Scam in contract recruitment in the health department : राज्याच्या अर्थसंकल्पीय विधिमंडळ अधिवेशनादरम्यान बुलढाणा विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार संजय गायकवाड यांनी आरोग्य विभागातील कंत्राटी भरती प्रक्रियेतवर बोट ठेवत भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोप विधानसभेत केला.
विधानसभेत मांडला मुद्दा
मुंबई : राज्याच्या अर्थसंकल्पीय विधिमंडळ अधिवेशनादरम्यान बुलढाणा विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार संजय गायकवाड यांनी आरोग्य विभागातील कंत्राटी भरती प्रक्रियेतवर बोट ठेवत भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोप विधानसभेत केला. राज्यपातळीवरून राबविली जाणारी भरती प्रक्रिया थांबवून जिल्हास्तरावर संधी द्यावी, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.
सभागृहाचे लक्ष वेधत आमदार संजय गायकवाड म्हणाले, महाराष्ट्रातील आरोग्य विभागामध्ये सिटी स्कॅन, एमआरआय, डायलिसिस सेवा तसेच डॉक्टर, नर्स, तंत्रज्ञ, डेटा एंट्री ऑपरेटर, स्वच्छता व सुरक्षा कर्मचारी यांचा पुरवठा प्रामुख्याने काही निवडक कंपन्यांमार्फत केला जात आहे. या प्रक्रियेत लाखोच्या संख्येने मनुष्यबळ कार्यरत असले तरी संपूर्ण कंत्राटी व्यवस्था राज्य पातळीवर केंद्रीत झाल्यामुळे जिल्हा पातळीवरील स्थानिक संस्था व पात्र उमेदवारांना संधी मिळत नसल्याची गंभीर बाब त्यांनी अधोरेखित केली.
पीएफ बोनसपासून ही ठेवले वंचित
संबंधित कंत्राटदार कंपन्यांकडून कर्मचाऱ्यांना योग्य वेतन दिले जात नसून पीएफ, ईएसआय, बोनस यांसारख्या मूलभूत हक्कांपासूनही वंचित ठेवले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
कर्मचाऱ्यांचे वेतन थकविले
अनेक ठिकाणी कर्मचाऱ्यांचे ५ ते ६ महिने पगार प्रलंबित ठेवले जातात, तसेच कोणतीही पूर्वसूचना न देता कामावरून कमी करण्याचे प्रकारही घडत असल्याचे आमदार गायकवाड यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. काही ठिकाणी नोकरी देण्याच्या नावाखाली मोठ्या रकमा उकळल्या जात असल्याचेही प्रकार समोर येत असल्याने कामगार वर्गावर अन्याय होत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
कंपन्यांच्या कारभाराच्या चौकशीची मागणी
या पार्श्वभूमीवर संजय गायकवाड यांनी सरकारकडे ठाम मागणी करताना सांगितले की, संबंधित कंपन्यांच्या कार्यपद्धतीची सखोल चौकशी करून दोषींवर कडक कारवाई करावी. तसेच कंत्राटी भरती प्रक्रिया राज्य पातळीवर केंद्रीत न ठेवता जिल्हा पातळीवर निविदा काढून स्थानिक संस्था व पात्र उमेदवारांना संधी द्यावी. यामुळे स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील, प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढेल आणि आरोग्य सेवा अधिक सक्षम व परिणामकारकपणे राबविता येईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. सभागृहात मांडलेल्या या मुद्द्यामुळे आरोग्य विभागातील कंत्राटी व्यवस्थेतील त्रुटींवर प्रकाश पडला असून, यावर लवकरच ठोस निर्णय होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
