Maharashtra Government’s vision : महाराष्ट्र शासनाची दूरदृष्टी: पश्चिम आशियाई संकटाच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाच्या उपाययोजना
बुलढाणा प्रतिनिधी :
पश्चिम आशियातील भू-राजकीय अस्थिरतेमुळे निर्माण झालेल्या जागतिक आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर, भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासीयांना ऊर्जा बचत, सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर, स्वदेशी उत्पादनांना प्रोत्साहन आणि अनावश्यक खर्च टाळण्याचे आवाहन केले आहे. या आवाहनाला प्रतिसाद देत, महाराष्ट्र शासनाने एक दूरदृष्टीचा आणि व्यापक कृती आराखडा जाहीर केला आहे, ज्यामध्ये विविध विभागांसाठी महत्त्वाच्या उपाययोजनांचा समावेश आहे. हा आराखडा केवळ तात्पुरत्या संकटाचा सामना करण्यासाठी नसून, भविष्यातील शाश्वत विकासाची दिशा दर्शवणारा आहे.
शासकीय कामकाजात परिवर्तन आणि काटकसर:
महाराष्ट्र शासनाने परदेश दौऱ्यांवर तात्पुरते निर्बंध लादले आहेत, ज्यामुळे अनावश्यक खर्चाला आळा बसेल. याव्यतिरिक्त, शासकीय अधिकाऱ्यांनी वाहनांचा वापर कमी करून कारपूलिंग, सार्वजनिक वाहतूक आणि इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवण्याचे निर्देश दिले आहेत. विशेषतः, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आठवड्यातून किमान एक दिवस मेट्रो, लोकल किंवा बसने प्रवास करण्याचे सुचवले आहे, जे केवळ इंधन बचतीसाठीच नव्हे, तर सार्वजनिक वाहतुकीच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी एक आदर्श उदाहरण ठरेल.
डिजिटल तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर हे या उपाययोजनांचे एक महत्त्वाचे अंग आहे. मंत्रालय, विभागीय आणि जिल्हा स्तरावरील बैठका, प्रशिक्षण आणि सेमिनार आता व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे आयोजित केले जातील, ज्यामुळे प्रवासाचा वेळ आणि खर्च वाचेल. विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांनाही याच धर्तीवर डिजिटल माध्यमांचा वापर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, ज्यामुळे शैक्षणिक क्षेत्रातील कार्यक्षमतेत वाढ होईल.
ऊर्जा बचत आणि शाश्वत विकासाकडे वाटचाल:
ऊर्जा बचतीला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे. कार्यालयांमध्ये नैसर्गिक प्रकाशाचा जास्तीत जास्त वापर करणे, अनावश्यक दिवे आणि उपकरणे बंद ठेवणे, तसेच वातानुकूलन यंत्रणेचे तापमान २४ ते २६ अंशांदरम्यान ठेवणे यासारख्या सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. ‘प्रधानमंत्री सूर्यघर’ योजनेअंतर्गत सौरऊर्जा प्रकल्पांना गती देण्यावर भर दिला जाणार आहे, ज्यामुळे अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांचा वापर वाढेल आणि पर्यावरणाचे रक्षण होईल.
इंधन बचतीसाठी पेट्रोल-डिझेलचा वापर कमी करण्याबरोबरच, पीएनजी (PNG) गॅसचा वापर वाढवण्यासाठी प्रलंबित प्रस्तावांना तातडीने मंजुरी दिली जाईल. मुंबईसह मोठ्या शहरांतील हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्सनाही पीएनजी वापरासाठी प्रोत्साहन दिले जाणार आहे, ज्यामुळे इंधनाच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल.
आरोग्य आणि कृषी क्षेत्रात सकारात्मक बदल:
खाद्यतेलाच्या वापरात कपात करण्यासाठी शासकीय कॅन्टीन, अंगणवाडी, रुग्णालये आणि वसतिगृहांमध्ये मेन्यूत बदल करण्यात येणार आहे. पाम आणि सोयाबीन तेलाऐवजी शेंगदाणा आणि मोहरी तेलाच्या वापराला चालना दिली जाईल, ज्यामुळे स्थानिक उत्पादनांना प्रोत्साहन मिळेल आणि आरोग्यासाठी अधिक पौष्टिक पर्याय उपलब्ध होतील. आशा आणि अंगणवाडी सेविकांमार्फत या बदलांबाबत जनजागृती केली जाईल.
कृषी क्षेत्रात रासायनिक खतांवरील अवलंबित्व कमी करून नैसर्गिक, जैविक आणि सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी मोहीम राबविण्यात येणार आहे. माती परीक्षणावर आधारित पीकनिहाय मार्गदर्शन आणि खतांचा गैरवापर रोखण्यावर भर दिला जाईल, ज्यामुळे जमिनीची सुपीकता टिकून राहील आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल.
अनावश्यक खर्चाला लगाम:
पोलीस विभागाकडून वाहनांच्या मिरवणुका आणि बाईक रॅलींना परवानगी नाकारण्यात येणार आहे, तसेच शासकीय जाहिराती आणि खर्चिक उपक्रमांवरही मर्यादा आणण्यात येणार आहेत. याशिवाय, पुढील सहा महिन्यांसाठी सल्लागारांची नियुक्ती टाळण्याचे निर्देश सर्व प्रशासकीय विभागांना देण्यात आले आहेत, ज्यामुळे अनावश्यक खर्चाला आळा बसेल.
आणखी बातम्या वाचण्यासाठी खालील लिंक ला क्लिक करा https://mahadesha.com/
मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्या स्वाक्षरीने जारी करण्यात आलेल्या या शासन परिपत्रकाद्वारे सर्व विभाग, जिल्हाधिकारी, महानगरपालिका आणि शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना या सूचनांचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र शासनाने उचललेली ही पाऊले केवळ तात्कालिक संकटावर मात करण्यासाठी नसून, भविष्यातील आव्हानांना तोंड देण्यासाठी आणि शाश्वत विकासाकडे वाटचाल करण्यासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरतील. या उपाययोजनांमुळे राज्याच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासाला नवी दिशा मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
