Land scam at the Risod Market Committee : रिसोड बाजार समितीतील भूखंड घोटाळा ११ कोटींच्या फसवणुकीचा पर्दाफाश
वाशिम : जिल्ह्यातील रिसोड कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये तब्बल ११ कोटी रुपयांच्या भूखंड घोटाळ्याचा पर्दाफाश झाला आहे. वैयक्तिक आर्थिक फायद्यासाठी बाजार समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी नियमांना धाब्यावर बसवून भूखंडांची विल्हेवाट लावल्याचे समोर आले आहे. पणन संचालनालयाने या संपूर्ण प्रक्रियेला रद्द करून भ्रष्ट कारभाराला मोठा धक्का दिला आहे. या कारवाईमुळे रिसोडसह संपूर्ण वाशिम जिल्ह्यात खळबळ उडाली असून, बाजार समितीच्या पदाधिकारी आणि अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
कसा झाला घोटाळा?
बाजार समितीच्या मुख्य यार्डमधील ११ भूखंड २९ वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने देण्याचा घाट घालण्यात आला होता. १३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी या प्रक्रियेला मान्यता मिळाली होती. मात्र, या भूखंडांच्या वाटपात नियमांची पायमल्ली झाल्याच्या तक्रारी अनेक संचालकांनी आणि नागरिकांनी केल्या होत्या. या तक्रारींमध्ये डॉ. चंद्रशेखर (सी. के.) देशमुख, संतोष सानप, विठ्ठल आरू, इंदुबाई तेजराव वानखेडे, भीमराव वामन शेजुळ, घनश्याम मापारी, डॉ. रामेश्वर नरवाडे यांचा समावेश होता.
चौकशीत धक्कादायक खुलासे
सहाय्यक निबंधक सचिन पतंगे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या चौकशी समितीने सादर केलेल्या अहवालात अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. ज्या जागा ‘मोकळ्या’ असल्याचे खोटे प्रतिज्ञापत्र देण्यात आले होते, त्यापैकी काही जागेवर नगर परिषदेचे टीव्ही सेंटर अनेक वर्षांपासून शासकीय निधीतून उभ्या असलेल्या इमारतीत कार्यरत आहे. ही महत्त्वाची माहिती बाजार समितीने संचालनालयापासून जाणीवपूर्वक लपवून ठेवली, हा एक गंभीर फसवणुकीचा प्रकार असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
याशिवाय, ले-आऊटमध्ये कोणतीही कायदेशीर दुरुस्ती न करता ११ भूखंडांचे मनमानी विभाजन करण्यात आले. सर्वात संतापजनक बाब म्हणजे, या भूखंड वाटपाची जाहिरात राज्यस्तरीय किंवा मोठ्या प्रसारमाध्यमांत देण्याऐवजी, अत्यल्प वाचकसंख्या असलेल्या एका स्थानिक वृत्तपत्रात देऊन १८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी अत्यंत घाईने लिलाव प्रक्रिया उरकण्यात आली. ही प्रक्रिया पारदर्शक नव्हती, तर ती ठराविक लोकांसाठी रचलेला एक ‘गेम’ होता, असा ठपका समितीने ठेवला आहे.
११ कोटींचा घोटाळा आणि पुढील वाटचाल
नगर परिषदेला भाडेतत्त्वावर दिलेल्या जागेचे बाजारमूल्य अंदाजे ११ कोटी रुपये असताना, केवळ बाजार समितीच्या पदाधिकाऱ्यांच्या आर्थिक फायद्यासाठी ही जमीन कवडीमोल भावाने लाटण्याचा कट होता. खोटे दस्ताऐवज तयार करून जनतेच्या मालमत्तेची विल्हेवाट लावल्याप्रकरणी आता फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. या प्रकरणावरून उच्च न्यायालयातही याचिका दाखल असून, या घोटाळ्यामुळे बाजार समितीचे प्रचंड आर्थिक नुकसान झाले आहे.
सर्व पुराव्यांची शहानिशा केल्यानंतर पणन संचालक शरद जरे यांनी १०/२ सर्व्हे क्रमांकातील १० आणि १०/६ सर्व्हे क्रमांकातील १ अशा एकूण ११ भूखंडांच्या भाडेपट्ट्याला दिलेली मान्यता तात्काळ प्रभावाने रद्द केली आहे. या निर्णयाने भ्रष्ट कारभार करणाऱ्यांच्या गोटात चिंतेचे वातावरण पसरले आहे. आता यापुढे या फसव्या कारभाराला जबाबदार असणाऱ्यांवर नेमकी कायदेशीर कारवाई होणार, याकडे संपूर्ण रिसोडवासियांचे लक्ष लागले आहे. हा घोटाळा केवळ आर्थिक फसवणूक नसून, सार्वजनिक विश्वासाचा भंग करणारा गंभीर गुन्हा आहे, ज्यावर कठोर कारवाई होणे अपेक्षित आहे.
