Drone survey confusion : ड्रोन सर्वेक्षणातील घोळ: नागरिकांच्या मालकी हक्कावर गदा, प्रशासनाविरोधात एल्गार!
चिखली, दि. २५ : चिखली तालुक्यातील नागरिकांच्या मालकी हक्कावर गदा आणणाऱ्या ड्रोन सर्वेक्षणातील गंभीर त्रुटींविरोधात आता एल्गार पुकारण्यात आला आहे. युवासेना उपजिल्हाप्रमुख तथा इसरूळचे माजी सरपंच, संतोष पाटील भुतेकर यांनी प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभारावर तीव्र संताप व्यक्त करत, संपूर्ण सर्वेक्षणाची फेरतपासणी आणि पुनर्मोजणीची मागणी केली आहे. १५ दिवसांत कार्यवाही न झाल्यास चिखली तहसील कार्यालयासमोर बेमुदत ठिय्या आंदोलनाचा इशारा देत, भुतेकर यांनी प्रशासनाला थेट आव्हान दिले आहे.
भूमी अभिलेख विभागामार्फत ड्रोनच्या सहाय्याने करण्यात आलेल्या गावठाण सर्वेक्षणामध्ये मोठ्या प्रमाणात त्रुटी आणि विसंगती आढळून आल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे. अनेक नागरिकांच्या पिढ्यानपिढ्या ताब्यात असलेल्या जागा चक्क “महाराष्ट्र शासन” यांच्या नावावर दाखवण्यात आल्या आहेत, हा तर प्रशासनाच्या बेजबाबदारपणाचा कळस आहे. संतोष पाटील भुतेकर यांनी उपअधीक्षक भूमी अभिलेख, चिखली यांना दिलेल्या निवेदनात या गंभीर चुकांकडे लक्ष वेधले आहे.
भुतेकर यांनी आपल्या निवेदनात स्पष्ट केले आहे की, या चुकीच्या नोंदींमुळे नागरिकांना प्रॉपर्टी कार्ड काढताना, मालमत्तेची खरेदी-विक्री करताना, वारसा हक्क प्रस्थापित करताना, कर्ज प्रकरणे आणि बांधकाम परवानगी मिळवताना प्रचंड अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. “सर्वेक्षणाच्या प्रक्रियेत चूक झाली असेल तर त्या चुकीची किंमत सामान्य नागरिकांनी का मोजावी?” असा संतप्त सवाल संतोष पाटील भुतेकर यांनी विचारला आहे. प्रशासनाच्या या मनमानी कारभारामुळे नागरिकांना आर्थिक आणि मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे, हे अत्यंत दुर्दैवी आहे.
संतोष पाटील भुतेकर यांनी केवळ समस्या मांडल्या नाहीत, तर त्यावर ठोस उपाययोजनांची मागणीही केली आहे. त्यांनी गावनिहाय चावडी वाचनाची मागणी केली आहे, जेणेकरून प्रत्येक नागरिकाला त्याच्या मालमत्तेची नोंद, क्षेत्रफळ आणि हद्द तपासण्याची संधी मिळेल. तसेच, ग्रामपंचायत अभिलेखांची पडताळणी करण्याची आणि नागरिकांच्या वैध मालकी हक्काच्या कागदपत्रांची योग्य प्रकारे तपासणी करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.
प्रशासनाने नागरिकांना तालुका किंवा जिल्हा कार्यालयात हेलपाटे मारायला लावण्याऐवजी गावपातळीवर विशेष शिबिरे घेऊन त्रुटी दुरुस्तीची कार्यवाही करावी, अशी आग्रही मागणी भुतेकर यांनी केली आहे. ज्या नागरिकांनी यापूर्वीच तक्रारी दाखल केल्या आहेत, त्यांचा प्राधान्याने निपटारा करण्याची गरजही त्यांनी अधोरेखित केली आहे.
संतोष पाटील भुतेकर यांनी प्रशासनाला १५ दिवसांचा अल्टिमेटम दिला आहे. या मुदतीत ठोस कार्यवाही न झाल्यास चिखली तहसील कार्यालयासमोर बेमुदत ठिय्या आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. प्रसंगी बुलढाणा येथील अधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालयासमोरही आंदोलन छेडण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला आहे. “हा प्रश्न केवळ एका गावाचा नसून ड्रोन सर्वेक्षण झालेल्या अनेक गावांतील सामान्य नागरिकांच्या मालकी हक्काशी संबंधित आहे,” असे भुतेकर यांनी ठामपणे सांगितले. प्रशासनाने नागरिकांना स्वतंत्र प्रकरणे दाखल करण्यास सांगण्याऐवजी संपूर्ण सर्वेक्षणाची फेरतपासणी करून त्रुटी स्वतःहून दुरुस्त कराव्यात, अशी त्यांची मागणी आहे.
संतोष पाटील भुतेकर यांच्या प्रमुख मागण्या खालीलप्रमाणे आहेत:
• इसरूळसह ड्रोन सर्वेक्षण झालेल्या सर्व गावांची फेरतपासणी व आवश्यकतेनुसार पुनर्मोजणी करावी.
• “महाराष्ट्र शासन” यांच्या नावे चुकीने नोंदविलेल्या मालमत्तांची तपासणी करून योग्य मालकी नोंद करावी.
• क्षेत्रफळ व हद्दीतील तफावत प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन दुरुस्त करावी.
• गावनिहाय चावडी वाचन घेऊन नागरिकांच्या हरकती नोंदवाव्यात.
• ग्रामपंचायत व भूमी अभिलेख विभागातील उपलब्ध अभिलेखांची परस्पर पडताळणी करावी.
• प्रलंबित नागरिकांच्या तक्रारींचा प्राधान्याने निपटारा करावा.
• गावपातळीवर विशेष शिबिरे घेऊन नागरिकांना त्रुटी दुरुस्तीची सुविधा द्यावी.
• सर्वेक्षणातील त्रुटींची विभागीय चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करावी.
संतोष पाटील भुतेकर यांनी प्रशासनाला स्पष्ट संदेश दिला आहे की, नागरिकांच्या मालकी हक्कावर गदा आणण्याचा प्रयत्न सहन केला जाणार नाही. या लढ्यात ते नागरिकांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असून, न्याय मिळेपर्यंत संघर्ष सुरूच ठेवणार आहेत.
