₹23.33 crore aid for farmers affected by heavy rainfall : अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी २३ कोटी ३३ लाखांची मदत: बुलढाण्याला सर्वाधिक १०.७८ कोटींचा निधी, थेट बँक खात्यात जमा होणार
बुलढाणा, दि. २७: जून आणि जुलै २०२६ मध्ये महाराष्ट्राला बसलेल्या अतिवृष्टी, पूरस्थिती, चक्रीवादळ आणि गारपिटीच्या तडाख्यातून सावरण्यासाठी राज्य शासनाने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीपिकांचे अतोनात नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी २३ कोटी ३३ लाख ३१ हजार रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या निधीपैकी सर्वाधिक १० कोटी ७८ लाख ५७ हजार रुपयांचा वाटा एकट्या बुलढाणा जिल्ह्याला मिळाला आहे, ज्यामुळे जिल्ह्यातील ७ हजार ६५८ शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. मदत व पुनर्वसन मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री मकरंद जाधव पाटील यांनी ही माहिती दिली.
बुलढाण्याला सर्वाधिक निधी: ७ हजार ६५८ शेतकऱ्यांना दिलासा
बुलढाणा जिल्ह्यातील ५ हजार ४८९.९१ हेक्टर क्षेत्रावरील पीक नुकसानीसाठी ही मदत मिळणार आहे. राज्यासाठी मंजूर झालेल्या एकूण निधीपैकी बुलढाणा जिल्ह्याला मिळालेला हा मोठा हिस्सा, खरीप हंगामातील नुकसानीमुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या हजारो शेतकऱ्यांसाठी संजीवनी ठरणार आहे. मंत्री मकरंद जाधव पाटील यांनी या संदर्भात बोलताना सांगितले की, “नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात शेतकऱ्यांना शासनाच्या मदतीचा हात मिळणे आवश्यक आहे. बुलढाणा जिल्ह्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने मदत मिळावी, यासाठी शासनस्तरावर सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला. मंजूर झालेला निधी शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटातून सावरण्यासाठी निश्चितच आधार देईल.”
राज्यभरातील १७ हजार २४५ शेतकऱ्यांना मदत
मदत व पुनर्वसन विभागाने २७ ऑगस्ट २०२६ रोजी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयानुसार, राज्यातील ११ हजार २०७.७९ हेक्टर क्षेत्रावरील पीक नुकसानीसाठी १७ हजार २४५ शेतकऱ्यांना एकूण २३ कोटी ३३ लाख ३१ हजार रुपयांची मदत देण्यात येणार आहे.
यामध्ये अमरावती विभागातील अमरावती, अकोला, यवतमाळ आणि बुलढाणा या जिल्ह्यांतील ९ हजार ६८३ बाधित शेतकऱ्यांसाठी १३ कोटी ८० लाख ७४ हजार रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यापैकी बुलढाणा जिल्ह्याला सर्वाधिक १० कोटी ७८ लाख ५७ हजार रुपये मिळणार आहेत.
पुणे विभागातील पुणे व सातारा जिल्ह्यांतील ६ हजार ५६५ शेतकऱ्यांसाठी ९ कोटी १३ लाख २२ हजार रुपये, नागपूर विभागातील वर्धा जिल्ह्यातील ६६१ शेतकऱ्यांसाठी ३८ लाख ८७ हजार रुपये, तर कोकण विभागातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील १६ बाधित शेतकऱ्यांसाठी ४१ हजार रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
मदत थेट बँक खात्यात, जुन्या कर्जासाठी वळती करता येणार नाही
या मदतीचे वैशिष्ट्य म्हणजे, ती थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात DBT (Direct Benefit Transfer) प्रणालीद्वारे जमा केली जाणार आहे. या संदर्भात मंत्री मकरंद जाधव पाटील यांनी एक महत्त्वाचा निर्देश दिला आहे. त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या आहेत की, ही मदत रक्कम शेतकऱ्यांच्या जुन्या कर्जाच्या परतफेडीसाठी अथवा वसुलीसाठी वळती करून घेऊ नये. यामुळे नैसर्गिक आपत्तीमुळे अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना शासनाकडून मिळणारी मदत पूर्णपणे त्यांच्या उपयोगासाठी उपलब्ध होणार आहे, ज्यामुळे त्यांना नव्याने उभे राहण्यास मदत मिळेल.
दुबार लाभ टाळण्यासाठी दक्षता
मदत वाटप प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि न्याय सुनिश्चित करण्यासाठी, एकाच शेतकऱ्याला एकाच नुकसानीसाठी दुबार लाभ मिळणार नाही, याची दक्षता घेण्याच्या सूचना तहसीलदार व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. त्याच हंगामात यापूर्वी मदत मिळालेल्या लाभार्थ्यांना त्याच क्षेत्रासाठी पुन्हा मदत देताना द्विरुक्ती होणार नाही, याची विशेष खबरदारी घेण्यात येणार आहे. मदत वाटपाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर सर्व लाभार्थ्यांची यादी आणि वितरित मदतीचा तपशील संबंधित जिल्ह्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत, ज्यामुळे संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता राखली जाईल.
बुलढाण्याला मोठा आर्थिक आधार
अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीमुळे बुलढाणा जिल्ह्यातील शेतीपिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. अशा परिस्थितीत ७ हजार ६५८ शेतकऱ्यांसाठी मंजूर झालेला १० कोटी ७८ लाख ५७ हजार रुपयांचा निधी हा बुलढाणा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक मोठा आर्थिक आधार ठरणार आहे. शासनाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना खरीप हंगामातील नुकसानीतून सावरण्यासाठी मदतीचा हात मिळाला आहे. पालकमंत्री मकरंद जाधव पाटील यांनी पुन्हा एकदा अधोरेखित केले की, “शेतकऱ्यांच्या हिताला शासनाचे सर्वोच्च प्राधान्य असून, नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना आवश्यक ती मदत मिळवून देण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे.” हा निर्णय केवळ तात्पुरता दिलासा नसून, शेतकऱ्यांच्या आत्मविश्वासाला पुन्हा बळ देणारा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ आहे.
