Speed of Kharif crop harvesting through ‘Central DCS MH’ app in Buldhana district : बुलढाणा जिल्ह्यात ‘केंद्रीय DCS MH’ ॲपद्वारे खरीप पीक पाहणीला गती: शेतकऱ्यांनी १० नोव्हेंबरपूर्वी नोंदणी करण्याचे आवाहन
बुलढाणा, दि. ३: बुलढाणा जिल्ह्यात खरीप हंगाम २०२६-२७ साठी ‘केंद्रीय DCS MH’ या अभिनव मोबाईल ॲपद्वारे ई-पीक पाहणी आणि नोंदणी मोहिमेचा शुभारंभ झाला आहे. प्रशासनाने या मोहिमेला अधिक गतिमान आणि पारदर्शक बनवण्यासाठी प्रत्येक गावासाठी विशेष ‘पीक पाहणी सहाय्यक’ नियुक्त केले आहेत. जिल्हाधिकारी डॉ. प्रवीणकुमार देवरे यांनी जिल्ह्यातील सर्व शेतकऱ्यांना आवाहन केले आहे की, त्यांनी आपल्या गावातील या सहाय्यकांमार्फत १० नोव्हेंबर २०२६ पूर्वी आपल्या पिकांची नोंदणी करून घ्यावी.
या खरीप हंगामात बुलढाणा जिल्ह्यातील एकूण ८ लाख ४० हजार ९९१ मालकी हक्काच्या प्लॉटवर पीक पाहणी करणे अपेक्षित आहे. यापैकी १ लाख ७४ हजार १३ प्लॉटवर संबंधित सहाय्यकांमार्फत ‘केंद्रीय DCS MH’ ॲपचा वापर करून ७/१२ उताऱ्यावर पिकांची नोंदणी यशस्वीरित्या करण्यात आली आहे. उर्वरित शेतकऱ्यांनीही लवकरात लवकर आपल्या पिकांची नोंदणी पूर्ण करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
‘केंद्रीय DCS MH’ ॲपद्वारे करण्यात येणारे सर्वेक्षण १०० टक्के ई-पीक पाहणी नोंदणी बंधनकारक करते. यामध्ये केवळ शेतात उभे असलेले पीकच नव्हे, तर कायम पडीत किंवा चालू पडीत असलेल्या जमिनीचीही नोंद करणे आवश्यक आहे. गावांमध्ये नियुक्त केलेले पीक पाहणी सहाय्यक शेतकऱ्यांना ही नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करण्यास मदत करतील.
पीक नोंद नसल्यास शासकीय लाभांपासून वंचित राहण्याची शक्यता:
जिल्हाधिकारी डॉ. प्रवीणकुमार देवरे यांनी यावर विशेष भर दिला आहे की, ई-पीक पाहणीद्वारे पिकांची नोंद न केल्यास संबंधित शेतकऱ्यांच्या ७/१२ उताऱ्यावर पीक पेरा कोरा राहू शकतो. एकदा ही नोंदणीची मुदत संपल्यानंतर ती पुन्हा भरता येत नाही, ज्यामुळे पीक विमा आणि इतर शासकीय अनुदान व लाभ मिळवताना अनेक अडचणी निर्माण होऊ शकतात. अवेळी पाऊस किंवा इतर नैसर्गिक आपत्तींमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास, पीक विम्याचा लाभ मिळवण्यासाठी ७/१२ उताऱ्यावर संबंधित पिकाची अचूक नोंद असणे अनिवार्य आहे.
या गंभीर परिणामांवर प्रकाश टाकून, जिल्हाधिकारी डॉ. प्रवीणकुमार देवरे यांनी बुलढाणा जिल्ह्यातील सर्व शेतकरी बांधवांना पुन्हा एकदा आवाहन केले आहे की, त्यांनी १० नोव्हेंबर २०२६ पूर्वी आपल्या गावातील नियुक्त पीक पाहणी सहाय्यकांमार्फत ई-पीक पाहणी करून आपल्या पिकांची नोंदणी पूर्ण करावी. ही मोहीम शेतकऱ्यांच्या हितासाठी असून, भविष्यात त्यांना कोणत्याही शासकीय लाभापासून वंचित राहावे लागू नये यासाठी हे पाऊल उचलणे आवश्यक आहे.
