Union Minister of State Prataprao Jadhav’s strict instructions to the administration : केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांचे प्रशासनाला कडक निर्देश: पाणीनियोजन, रोजगार हमी व जलसंधारणाची कामे लोकसहभागातून करा
बुलढाणा (प्रतिनिधी): जिल्ह्यातील भीषण दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी संचित पाण्याचे योग्य नियोजन करण्यात यावे. तसेच, रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती करून ती विकासकामांशी जोडली जावी. याशिवाय, लोकसहभागातून जलसंधारणाची कामे तातडीने हाती घ्यावीत, असे स्पष्ट निर्देश केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांनी आज जिल्हा प्रशासनाला दिले.
जिल्ह्यातील पाणीटंचाई, उपलब्ध जलसाठा, शेतीची पाण्याची गरज आणि पशुधनासाठी चारा उपलब्धतेचा आढावा घेण्यासाठी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला आमदार संजय गायकवाड, माजी आमदार संजय रायमुलकर, जिल्हाधिकारी डॉ. प्रवीणकुमार देवरे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. चव्हाण, तसेच उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, पाणीपुरवठा विभाग, कृषी, पशुसंवर्धन, महावितरण आणि विविध जलप्रकल्पांचे अधिकारी प्रामुख्याने उपस्थित होते.
रोजगार हमी योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागात विकासकामे प्रस्तावित करा
दुष्काळी परिस्थितीमुळे आगामी काळात ग्रामीण भागात रोजगाराची गंभीर समस्या निर्माण होऊ नये, यासाठी प्रशासनाने आतापासूनच कंबर कसली पाहिजे. रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून पांदण रस्ते तयार करणे, नद्यांचे खोलीकरण करणे, शेतात चर खोदणे आणि जलसंधारणाची इतर कामे मोठ्या प्रमाणावर हाती घ्यावीत. या सर्व योजनांचे अचूक नियोजन करण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार आणि गटविकास अधिकारी यांनी संयुक्तपणे बैठक घ्यावी. रोजगार निर्मितीसोबतच ग्रामीण भागाची विकासकामे कशी पूर्ण होतील, यादृष्टीने प्रत्येक तालुक्याचा स्वतंत्र कृती आराखडा तातडीने तयार करावा, अशा सक्त सूचना केंद्रीय मंत्र्यांनी दिल्या.
पिण्याच्या पाण्याचे काटेकोर आरक्षण करून शेतीसाठीही नियोजन करा
जिल्ह्यातील सर्व धरणे आणि जलप्रकल्पांमधील उपलब्ध पाणीसाठा व मृत साठा यांची सखोल पाहणी करून सर्वप्रथम पिण्याच्या पाण्याचे योग्य आरक्षण निश्चित करावे. उपलब्ध पाण्याचे अत्यंत काटकसरीने नियोजन करून नागरिकांना पिण्यासाठी पुरेसे पाणी मिळेल, याची खात्री करावी. पिण्याच्या पाण्याचा साठा राखून ठेवल्यानंतर, जर अतिरिक्त पाणी शिल्लक राहिले तर खरिपातील तूर पिकाला संरक्षित सिंचन देता येणे शक्य आहे का, याची चाचपणी करावी. यामुळे तूर पिकाच्या उत्पादनात होणारी संभाव्य घट टाळण्यास मोठी मदत होईल, असे मार्गदर्शन श्री. जाधव यांनी केले.
गावपातळीवर पाणीटंचाई निवारणासाठी प्रभावी उपाययोजना राबवा
प्रत्येक गावातील नागरिकांना सुरळीत पाणी मिळावे, यासाठी गावपातळीवर पाणीपुरवठ्याचे विकेंद्रित नियोजन करावे. सार्वजनिक विहिरींची स्वच्छता करून त्यांची जलधारणा क्षमता वाढवावी. तसेच, गावातील उंच भागात पाण्याच्या टाक्या बसवून सार्वजनिक वापरासाठी पाणी साठवून ठेवण्याची व्यवस्था करावी. जलजीवन मिशन अंतर्गत नव्याने खोदण्यात आलेल्या सर्व विहिरींना तातडीने वीज जोडणी उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही महावितरणने करावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
लोकसहभागातून धरणांतील गाळ काढून तो शेतकऱ्यांना शेतीसाठी द्या
जलसाठ्यांची साठवणूक क्षमता वाढवण्यासाठी आणि जलसंधारणाच्या कामांना गती देण्यासाठी लोकसहभागाचा मोठा हातभार घ्यावा. धरणांमधील गाळ जेसीबीच्या साहाय्याने बाहेर काढून तो शेतकऱ्यांना शेतीमध्ये पसरवण्यासाठी विनामूल्य किंवा सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून द्यावा. यामुळे जलसाठ्यांची खोली आणि क्षमता वाढेलच, शिवाय या गाळामुळे शेतजमिनीची सुपीकता सुद्धा कैक पटीने वाढेल.
जळगाव जामोद आणि संग्रामपूर तालुक्यातील अनेक नद्या सातपुडा पर्वतरांगांतून वाहत असल्याने पावसाळ्यात त्यासोबत मोठ्या प्रमाणावर दगड वाहून येतात. यामुळे नदीपात्रात दगड साचून पाण्याचा प्रवाह मंदावला आहे आणि पात्राची रुंदी देखील कमी झाली आहे. याशिवाय जिल्ह्यातील इतर नद्या व नाल्यांमध्ये गाळ साचल्यामुळे पात्र विस्कळीत झाले आहे. लोकसहभागाच्या माध्यमातून नदीपात्रातील हे सर्व अडथळे दूर करून नद्यांचे खोलीकरण व रुंदीकरण करण्याचे नियोजन करावे, जेणेकरून भविष्यात जिल्ह्यातील भूजल पातळी आणि सिंचन क्षमता उंचावेल.
पशुधनासाठी चारा आणि पिण्याच्या पाण्याची आत्तापासूनच सोय करा
दुष्काळाची तीव्रता आणखी वाढल्यास मुक्या जनावरांसाठी चारा आणि पाण्याचा प्रश्न गंभीर रूप धारण करू शकतो. हे संकट ओळखून, ज्या शेतकऱ्यांकडे पाणी उपलब्ध आहे, त्यांना चारा लागवडीसाठी विशेष प्रोत्साहन देण्यात यावे. अशा शेतकऱ्यांकडून उत्पादित होणारा चारा प्रशासनाने हमीभावाने खरेदी करून परिसरातील पशुपालकांना उपलब्ध करून द्यावा, याचे नियोजन आतापासूनच कागदावर न ठेवता प्रत्यक्षात आणावे.
दुष्काळजन्य परिस्थितीमध्ये नागरिक, शेतकरी आणि पशुधन यांना किमान अडचणींचा सामना करावा लागला पाहिजे, यासाठी सर्व संबंधित शासकीय विभागांनी परस्पर समन्वयाने आणि संवेदनशीलतेने काम करण्याचे आवाहन केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांनी केले. बैठकीच्या शेवटी प्रशासनाकडून सुरू असलेल्या पाणीटंचाई निवारण कामांचा आढावा घेण्यात आला. उपलब्ध पाण्याचा अत्यंत मितव्ययी वापर, पिण्याच्या पाहाला प्राधान्य, शेतीसाठी संरक्षित सिंचन, लोकसहभागातून जलसंधारण आणि मनरेगाच्या माध्यमातून रोजगार निर्मिती या मुद्द्यांवर बैठकीत संपूर्ण सहमती दर्शवण्यात आली.
