A new phase for water conservation in the state: Target set to complete groundwater recharge structures by May 2027 : राज्यात जलसंधारणाची नवी पर्वणी मे २०२७ पर्यंत पूर्ण होणार भूजल पुनर्भरण संरचनांचे उद्दिष्ट

मुंबई दि १९ : पावसाच्या प्रत्येक थेंबाला जमिनीत मूरवून वसुंधरेची तृष्णा भागविण्याचा आणि भूजल पातळीला संजीवनी देण्याचा एक व्यापक व दूरगामी संकल्प महाराष्ट्र शासनाने हाती घेतला आहे. जुन्या जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन आणि नव्या संरचनांच्या निर्मितीसाठी राज्य शासनाने एका प्रभावी कृती आराखड्याची आखणी केली आहे. केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाच्या मार्गदर्शनाखाली राबविण्यात येणाऱ्या जनभागीदारी अभियानाअंतर्गत आगामी मे २०२७ पर्यंत राज्यात तब्बल चौतीस लाखांहून अधिक कृत्रिम भूजल पुनर्भरण संरचनांची निर्मिती यशस्वीपणे पूर्ण करण्यात येणार आहे. या महत्त्वाकांक्षी मोहिमेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सर्व संबंधित विभागांनी परस्पर समन्वयाने व निश्चित ध्येयचे भान ठेवून काम करण्याचे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.
केंद्रीय जलशक्ती मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच दूरदृश्य प्रणालीद्वारे एका उच्चस्तरीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या महत्त्वपूर्ण बैठकीस सह्याद्री शासकीय निवासस्थानावरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सक्रिय सहभाग नोंदविला. हवामान बदलाच्या प्रभावामुळे महाराष्ट्रासमोर दुष्काळाचे तीव्र संकट उभे ठाकले आहे. राज्यातील जवळपास नव्वद टक्के भूभाग आज दुष्काळाच्या झळा सहन करीत असून शेती पिकांचेही अतोनात नुकसान झाले आहे. अशा बिकट परिस्थितीत आगामी काळात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भासण्याची दाट शक्यता आहे. मात्र, या प्रत्येक संकटाचे संधीत रूपांतर करत जलसंधारणाच्या कामांना सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचा निर्धार शासनाने केला आहे. जुन्या जलसाठ्यांचे पुनरुज्जीवन, तलावांची दुरुस्ती, शेततळी आणि भूजल पुनर्भरण खड्ड्यांच्या निर्मितीवर विशेष भर दिला जात आहे.
या सर्व उपक्रमांना अधिक व्यापक स्वरूप देण्यासाठी जलयुक्त शिवार योजनेचा तिसरा टप्पा राज्यातील अठरा हजार गावांमध्ये राबविला जात आहे. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना, मनरेगा आणि इतर विविध योजनांमधील निधीचे योग्य एकत्रिकरण करून जलसंधारणाच्या कामांना अभूतपूर्व गती देण्यात येणार आहे. या सर्व कामांचे अत्यंत शास्त्रीय पद्धतीने नियोजन, अचूक मॅपिंग आणि तंतोतंत अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. या सर्व मोहिमेत ग्रामविकास, वन, सार्वजनिक बांधकाम, नगरविकास, कृषी आणि पाणीपुरवठा या प्रमुख विभागांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली असून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली सर्व यंत्रणांनी एकत्रितपणे काम करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
या सर्व धोरणात्मक नियोजनाची अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि जलसंधारणाच्या कामांना गती देण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा पूर्णपणे सज्ज झाली आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेत मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्र, प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, तसेच मुख्यमंत्र्यांचे जल विषयक सल्लागार श्रीराम विदिरे हे सर्व घडामोडींवर अत्यंत बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. याशिवाय, पाणीपुरवठा विभागाचे अपर मुख्य सचिव पराग जैन-नैनुटीया, जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, मृद व जलसंधारण विभागाचे सचिव जितेंद्र पापळकर आणि नाशिकचे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद हे सर्व अधिकारी आपापल्या विभागांमार्फत या अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी करत आहेत.
जलसंधारणाच्या या महायज्ञादरम्यान लोकसहभागाला सर्वाधिक महत्त्व देण्यात येत आहे. गावोगावी स्पर्धांचे आयोजन करून सकारात्मक वातावरण निर्मिती केली जात आहे. केंद्र आणि राज्याच्या संयुक्त प्रयत्नांमुळे महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागाचा पाण्याचा प्रश्न कायमचा सुटून राज्य जलसमृद्ध होईल, असा दृढ विश्वास या निमित्ताने व्यक्त होत आहे. मे २०२७ पर्यंत निर्धारित केलेले हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी शासन आणि प्रशासन कटिबद्ध असून या संपूर्ण प्रवासात निसर्गाची साथ आणि जनसामान्यांचा सहभाग महाराष्ट्राला नक्कीच एका सुवर्णकाळाकडे घेऊन जाईल.


