For the first time, DPC meeting was held without the physical presence of the Guardian Minister : जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच पालकमंत्र्यांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीविना डीपीसीची बैठक पार पडली. पालकमंत्री आणि सहपालकमंत्री दूरदृश्य प्रणालीद्वारे मीटिंगला हजर होते.
पालकमंत्री, सहपालकमंत्री आले ऑनलाइन : वार्षिक आराखड्याचा खर्चाचा घेतला आढावा
बुलढाणा : जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच पालकमंत्र्यांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीविना डीपीसीची बैठक पार पडली. पालकमंत्री आणि सहपालकमंत्री दूरदृश्य प्रणालीद्वारे मीटिंगला हजर होते.
जिल्हा नियोजन समितीच्या सन २०२६-२७ च्या जिल्हा वार्षिक योजनेचा प्रारूप आराखडा आणि सन २०२५-२६ च्या खर्चाचा आढावा आज मदत व पुनर्वसन मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री मकरंद जाधव पाटील आणि वस्त्रोद्योग मंत्री तथा सहपालकमंत्री संजय सावकारे यांच्या उपस्थितीत घेण्यात आला. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात पार पडलेल्या या बैठकीला आमदार चैनसुख संचेती, आमदार सिद्धार्थ खरात, आमदार संजय गायकवाड, जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी गुलाबराव खरात, पोलीस अधीक्षक निलेश तांबे आणि जिल्हा नियोजन अधिकारी राहुल पवार सर्व खाते प्रमुख यांची उपस्थिती होती. ही बैठक दृकश्राव्य माध्यमातून झाली. यामध्ये पालकमंत्री मकरंद जाधव पाटील, सहपालकमंत्री संजय सावकारे, कामगार मंत्री आकाश फुंडकर आणि आमदार मनोज कायंदे यांनी ऑनलाइन सहभाग नोंदवला.
या बैठकीत सन २०२६-२७ च्या जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी शासनाने सर्वसाधारण योजनेकरिता ४२९ कोटी १२ लाख रुपयांची कमाल मर्यादा निश्चित केली होती, मात्र जिल्हा यंत्रणांकडून १,१२८ कोटी ५० लाख रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे, म्हणजेच ६९९ कोटी ३८ लाख रुपयांची अतिरिक्त मागणी आहे. अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी शासनाने १०० कोटींची मर्यादा निश्चित केली असताना २३६ कोटींची ४७ लाख रुपयाची मागणी करण्यात आली असून यात १३६ कोटींची ४७ लाखाची वाढीव मागणी आहे. तसेच आदिवासी उपयोजनेबाहेरील क्षेत्रासाठी १८ कोटींची ६५ लाख मर्यादा असून ५० कोटींची ४८ लाखाची मागणी करण्यात आली आहे, जी ३१ कोटींनी ८३ लाखांनी जास्त आहे. अशा प्रकारे एकूण ५४७ कोटींच्या ७७ लाख मर्यादेसमोर यंत्रणेने १,४१५ कोटी ४५ लाखाची मागणी केली असून एकूण ८६७ कोटी ६८ लाख रुपयांचा वाढीव निधी मागितला आहे. मंजूर कमाल मर्यादा वाढवून घेण्यासाठी राज्यस्तरावर प्रयत्न करणार असल्याचे पालकमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
सन २०२५-२६ च्या चालू वर्षाचा आढावा घेताना सांगण्यात आले की, सर्वसाधारण योजनेसाठी मंजूर ४९३ कोटींपैकी संपूर्ण निधी प्राप्त झाला असून ४४८ कोटी ३६ लाख प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे, त्यापैकी २३३ कोटी ७७ लाख वितरण झाले आहे. अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी मंजूर १०० कोटींपैकी सर्व निधी प्राप्त असून ९५ कोटींना १५ लाख प्रशासकीय मान्यता व ९२ कोटी ११ लाखांचे वितरण झाले आहे. तसेच आदिवासी उपयोजनेबाहेरील क्षेत्रासाठी मंजूर १९ कोटी ३९ लाखंपैकी १५ कोटी ८६ लाखांना प्रशासकीय मान्यता देऊन १२ कोटी ५३ लाख वितरित करण्यात आले आहेत.
यावेळी पालकमंत्री मकरंद जाधव पाटील म्हणाले की, वाढीव प्रारूप आराखड्यातून सिंदखेडराजा आणि लोणार सरोवर परिसर विकासाचा विशेष आराखडा तयार करून तो मंजूर केला जाईल. यासाठी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागासोबतही सविस्तर बैठक घेऊन चर्चा करण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील शहरांच्या वाढत्या सीमा लक्षात घेता नगर विकासासाठी अतिरिक्त निधीची मागणी करण्यात येणार असून धार्मिक स्थळांच्या विकासासाठीही वाढीव निधी मागितला जाईल. प्रत्येक गावात स्मशानभूमी, शाळा दुरुस्ती व वर्गखोल्यांच्या दुरुस्ती तसेच शेतकऱ्यांसाठी वाढीव रोहित्र आणि वन पर्यटनासाठी वाढीव निधीची मागणी करण्याच्या पालकमंत्र्यांनी सूचना दिल्या. अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकवसानपोटी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मदत देण्यात आल्याचेही पालकमंत्र्यांनी यावेळी नमूद केले.
