Implement SC- ST Reservation in Contractual Recruitment : कंत्राटी भरतीत एससी-एसटी आरक्षण लागू करा रिपाइं आठवले गटाची मुख्यमंत्र्यांकडे ठाम मागणी
बुलढाणा, (प्रतिनिधी) – महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागांमध्ये सुरू असलेल्या कंत्राटी भरती प्रक्रियेत एससी-एसटी प्रवर्गासाठी आरक्षण लागू करण्यात यावे, अशी ठाम मागणी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडीया च्या बुलढाणा जिल्हा पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे. यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन सादर करण्यात आले.सध्या राज्यातील विविध शासकीय विभागांमध्ये रिक्त पदांसाठी कंत्राटी पद्धतीने भरती प्रक्रिया राबविली जात आहे. विशेषतः शासकीय रुग्णालयांतील सुरक्षा रक्षक, तांत्रिक कर्मचारी तसेच साफसफाई कामगार अशा विविध पदांसाठी खाजगी मनुष्यबळ पुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांमार्फत भरती केली जात आहे. यात BVG India Ltd, MESCO SMART यांसारख्या कंपन्यांचा समावेश आहे. ही भरती साधारणत ११ महिन्यांच्या कंत्राटावर आधारित असते.
मात्र, या कंत्राटी भरती प्रक्रियेत एससी-एसटी प्रवर्गातील उमेदवारांना आरक्षणाचा लाभ दिला जात नसल्याचा आरोप रिपाइं आठवले गटाने केला आहे. भारतीय संविधानात नमूद केलेल्या आरक्षणाच्या तरतुदींचे उल्लंघन होत असून, यामुळे मागासवर्गीय उमेदवारांवर अन्याय होत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
एकीकडे कायमस्वरूपी शासकीय भरती कमी झालेली असताना, कंत्राटी भरती हीच रोजगाराची संधी उरली आहे. अशा परिस्थितीत या भरती प्रक्रियेतही आरक्षण न दिल्यास एससी-एसटी प्रवर्गातील युवकांना नोकरीच्या संधींपासून वंचित राहावे लागत आहे. यामुळे समाजात असंतोष निर्माण होत असल्याची भावना शिष्टमंडळाने व्यक्त केली.
या मागणीसाठी जिल्हा संपर्क प्रमुख बाबासाहेब जाधव ज्येष्ठ नेते भैय्यासाहेब पाटील , जिल्हा उपाध्यक्ष दिलीप काकडे, पत्रकार रामदास कहाळे , अल्पसंख्याक आघाडी प्रमुख नवाब मिर्झा बेग , तसेच इतर पदाधिकारी उपस्थित होते. त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले.
शिष्टमंडळाने आपल्या निवेदनात स्पष्ट केले की, कंत्राटी भरती प्रक्रियेतही संविधानानुसार आरक्षणाचे धोरण काटेकोरपणे लागू करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे एससी-एसटी प्रवर्गातील उमेदवारांना न्याय मिळेल आणि सामाजिक समतोल राखला जाईल.
विकासाभिमुख नेतृत्व म्हणून आपण या मागणीचा सकारात्मक विचार करून प्रशासनाला योग्य त्या सूचना द्याव्यात आणि मागासवर्गीय समाजाला न्याय द्यावा.”
एकूणच, कंत्राटी भरती प्रक्रियेत आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला असून, राज्य शासन यावर काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
