March to protest government’s anti-labor policies : सरकारच्या कामगारविरोधी धोरणाच्या निषेधार्थ मोर्चा
संयुक्त कामगार कृती समितीचा एल्गार
बुलढाणा : कामगारविरोधी चार श्रमसंहितांविरुद्ध संयुक्त कामगार कृती समितीने शासनाविरुद्ध एल्गार पुकारत देशव्यापी संपाला पाठिंबा दिला. सरकारच्या कामगारविरोधी धोरणाचा निषेध करीत १२ फेब्रुवारीला जिल्हाधिकारी कार्यालयावर प्रचंड घोषणाबाजी करीत मोर्चा काढण्यात आला.
केंद्र सरकारने देशी, विदेशी भांडवलदारांना खुश करण्यासाठी कामगार संघटनेसोबत कुठल्याही प्रकारची चर्चा न करता कामगार विरोधी चार श्रमसंहिता संसदेत मंजूर केल्या, असा आरोप यावेळी करण्यात आला. गेल्या शंभर वर्षांत कामगारांनी लढवून मिळविलेले आपल्या हिताचे २९ कामगार कायदे सरकारने कामगारांचे हित लक्षात न घेता रद्द केले. त्या श्रमसंहिता २१ नोव्हेंबर २०२५ पासून देशातील वेगवेगळ्या राज्यात अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला. या तुघलकी निर्णयामुळे देशातील कोट्यवधी कामगारांच्या रोजगारावर मोठा परिणाम होणार असून, त्यांची रोजगाराची सुरक्षितता प्रचंड धोक्यात येणार आहे. कामगारांवर अन्याय करणारा तुघलकी निर्णय सरकारने तातडीने मागे घ्यावा, यासाठी अखिल भारतीय स्तरावर सिटूसह देशातील इतर प्रमुख दहा राष्ट्रीय स्तरावरील कामगार संघटनांनी १२ फेब्रुवारी रोजी सरकारच्या कामगारविरोधी धोरणाविरोधात एकदिवसीय देशव्यापी संप पुकारला. बुलढाणा येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला.
या आंदोलनात सीटूचे राज्य सचिव तथा जिल्हाध्यक्ष पंजाबराव गायकवाड, महाराष्ट्र राज्य पेन्शनर्स संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष चंद्रशेखर केणे, रमेश होले, पांडुरंग बोदडे, अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेच्या जिल्हा सचिव प्रतिभा पाटील, मंदा डोंगरदिवे, सरला मिश्रा, आशा व गटप्रवर्तक संघटनेच्या जिल्हा सचिव जयश्री तायडे, कोषाध्यक्ष ललिता बोदडे, उपाध्यक्ष रश्मीताई दुबे, सुमित्रा लिहिणार, शालेय पोषण आहार कामगार संघटनेचे कोषाध्यक्ष ज्ञानेश्वर वाघमारे, उपाध्यक्ष शोभा काळे, अंशकालीन महिला परिचारिका संघटनेच्या अध्यक्ष छाया खंडारे, सचिव कुशीवर्ता शिंदे यांच्या नेतृत्वात कामगार विशेषत: महिला कर्मचारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाल्या होत्या.
