Nine Gram Sevaks suspended : ग्रामपंचायतीत कार्यरत असताना कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या जिल्ह्यातील नऊ ग्रामसेवकांना जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गुलाबराव खरात यांनी निलंबित केले आहे.
ग्रामपंचायतींचे ऑडिट न करणे भोवले : मुख्य कार्यकारी अधिकारी गुलाबराव खरात यांचा दणका
बुलढाणा : जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांमध्ये कामकाजात पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना वठणीवर आणण्याकरिता जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गुलाबराव खरात यांनी कारवाईची कठोर पावले उचलली आहेत. ग्रामपंचायतींचे ऑडिट न करणाऱ्या तसेच ग्रामपंचायतीचे दप्तर उपलब्ध करून न देणाऱ्या जिल्ह्यातील तत्कालीन नऊ ग्रामसेवकांना सीईओ खरात यांनी निलंबित केले आहे. सीईओंच्या या दणक्याने कामचुकार, अनियमितता आणि कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या उरात धडकी भरली आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, ज्या ग्रामपंचायतींचे वार्षिक ऑडिट झाले नाही अशा ग्रामपंचायतींच्या विद्यमान आणि तत्कालीन ग्रामसेवकांना जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गुलाबराव घरात यांनी ग्रामपंचायत रेकॉर्ड घेऊन बोलाविले होते. मात्र ग्रामसेवकांनी ऑडिट केले नसल्याची बाब समोर आली. याशिवाय लेखापरीक्षणासाठी त्यांनी अभिलेख हे देखील सादर करून दिले नाहीत. ग्रामपंचायतींचा संपूर्ण प्रभारही दिला नाही. या सर्व गंभीर बाबी लक्षात घेत चौकशीअंती गुलाबराव खरात यांनी नऊ ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांना निलंबित करून कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना केव्हाही कारवाईची तलवार टांगेल, असा थेट इशारा दिला आहे.
मनमानी आली अंगलट
ग्रामपंचायत अधिकारी संजय बाजड यांनी बुलढाणा तालुक्यातील येळगाव, देऊळघाट, उमाळी, दाताळा या चार ग्रामपंचायतींमध्ये कार्यरत असताना एकदाही ऑडिट केले नाही. खामगाव तालुक्यातील झोडगा, गेरु माटरगाव, संभापूर येथील तत्कालीन ग्रामसेवक सी.एम. जाधव यांनी सुद्धा ग्रामपंचायतीचे ऑडिट केले नाही. खामगाव तालुक्यातील बोथाकाजीचे ग्रामसेवक ए.के. अंभोरे हेसुद्धा वरील ग्रामसेवकांच्या रांगेतलेच निघाले. ए.ए. धंदर (ढोरपगाव, भालेगाव, हिवरा खुर्द, ता. खामगाव), सी.डी. बडगे (गणेशपूर, झोडगा, ता. खामगाव), प्रदीप अपोतीकर (शिराळा, निरोड, ता. खामगाव), आशिष जाधव (घाणेगाव, ता. संग्रामपूर), ए.बी. मोरे (निंभोरा बुद्रूक, बोराळा खुर्द, ता. जळगाव जामोद) व गजेंद्र पंडित (दाभा, गुळभेली, वरूड, ता. मोताळा) या ग्रामसेवकांना कर्तव्यात कसूर केल्याने सेवेतून निलंबित करण्यात आले आहे. या सर्वांना मनमानी कारभार चांगलाच अंगलट आला आहे.
दप्तर गेले कुठे?
संजय बाजड यांनी आपल्या कार्यकाळात चार ग्रामपंचायतींचा कार्यभार सांभाळाला. २०१६-१७ ते २०२२-२३ या कालावधीत एकही ऑडिट त्यांनी केले नाही. सी.एम. जाधव हे तीन ग्रामपंचायतीमध्ये कार्यरत होते. त्यांनी २०१८-१८ ते २०२१-२२ यादरम्यानच्या आर्थिक वर्षामध्ये तिन्ही ग्रामपंचायतींचे ऑडिट केले नाही. ए.ए. धनगर यांच्याकडे तीन ग्रामपंचायती होत्या. त्यांनी २०२२-२३ ते २०२३-२४ या वर्षात एकही ऑडिट केले नाही. सी.डी. बडगे यांच्याकडे दोन ग्रामपंचायत होत्या. दोन्ही ठिकाणच्या कार्यकाळात २०१७-१८ ते २०२१-२२ या वर्षांत एडिट केले नाही. प्रदीप अपोतीकर यांच्याकडे दोन ग्रामपंचायती होत्या. २०१५-१६ ते २०२२-२३ यादरम्यान एकही ग्रामपंचायत केले नाही. ए.बी. मोरे यांच्याकडे दोन ग्रामपंचायत होत्या. त्यांनी २०१८-१९ ते २०२१-२२ या वर्षात एकही ऑडिट केले नाही. तर गजेंद्र पंडित यांच्याकडे देखील तीन ग्रामपंचायती होत्या. त्या ठिकाणी कार्यरत असताना २०२०-२१ ते २०२२-२३ या वर्षांमध्ये ऑडिट केले नाही. याशिवाय या नऊही ग्रामसेवकांनी लेखापरीक्षणासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाने मागितल्यानुसार ग्रामपंचायतींचे अभिलेखे उपलब्ध करून दिले नाहीत. यावरही कळस म्हणजे नव्याने रुजू होणाऱ्या ग्रामसेवकांना ग्रामपंचायतींचा संपूर्ण प्रभार हस्तांतरितही केला नाही. रेकॉर्ड उपलब्ध करून न दिले नाही. मग ते दडवले कुठे? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
