The Chief Minister’s Innovative Solution to Mumbai’s Housing Crisis : मुंबईच्या गृहनिर्माण संकटावर मुख्यमंत्र्यांचा अभिनव उपाय: परवडणाऱ्या भाड्याच्या घरांसाठी सक्षम यंत्रणा आणि पोर्टल
मुंबई, दि. 10 : महाराष्ट्राची आर्थिक राजधानी मुंबई, जिथे नोकरी आणि व्यवसायाच्या संधींमुळे देशभरातून लोक मोठ्या संख्येने येतात. या वाढत्या लोकसंख्येमुळे घरांची मागणी प्रचंड वाढली आहे, विशेषतः परवडणाऱ्या भाड्याच्या घरांची. या गंभीर समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतेच एक महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत: परवडणाऱ्या भाड्याच्या घरांसाठी एक सक्षम यंत्रणा कार्यान्वित करावी आणि नागरिकांच्या सोयीसाठी एक विशेष पोर्टल विकसित करावे.
आणखी बातम्या वाचण्यासाठी खालील लिंक ला क्लिक करा https://mahadesha.com/
मुख्यमंत्र्यांनी यावर जोर दिला की, मुंबई आणि इतर महानगरांमध्ये नोकरी-व्यवसायासाठी येणाऱ्या नागरिकांसाठी परवडणाऱ्या दरात भाड्याची घरे उपलब्ध असणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यांनी ‘मागणीनुसार पुरवठा’ या तत्त्वावर आधारित एक प्रणाली विकसित करण्याचे आवाहन केले, जेणेकरून गरजू लोकांना सहजपणे घरे मिळू शकतील. या प्रणालीमध्ये, घरांच्या मागणी आणि पुरवठ्याशी संबंधित करारांची योग्य अंमलबजावणी सुनिश्चित करणे हे यंत्रणेचे प्रमुख कार्य असेल. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, उपलब्ध भाड्याच्या घरांबाबत यंत्रणेने समन्वय साधल्यास घरमालक आणि भाडेकरू दोघांनाही अडचणी येणार नाहीत.
या बैठकीत, महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण अधिनियम, 1999 च्या अंमलबजावणीला अधिक सक्षम आणि सुलभ करण्यावरही चर्चा झाली. मुख्यमंत्र्यांनी या कायद्यांतर्गत पोलीस उपायुक्तांना सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्त करण्याची सूचना केली. यामुळे पोलीस स्टेशन किंवा पोलीस परिक्षेत्र वाढल्यास आपोआप सक्षम अधिकाऱ्यांची संख्या वाढेल, अशी व्यवस्था निर्माण होईल. पोलीस उपायुक्तांच्या कार्यसूचीमध्ये सक्षम प्राधिकारी म्हणून काम करण्याचा समावेश करण्यासाठी तातडीने अधिसूचना काढण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
आणखी बातम्या वाचण्यासाठी खालील लिंक ला क्लिक करा https://mahadesha.com/
न्यायालयीन प्रकरणांचा जलद निपटारा करण्यासाठी, मुख्यमंत्र्यांनी 100 विशेष न्यायालये स्थापन करण्याची शिफारस केली. या न्यायालयांमध्ये निवृत्त न्यायाधीशांची नियुक्ती केली जाईल. विशेषतः भाडेदराशी संबंधित प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी, न्यायालयाच्या परवानगीने सायंकाळची न्यायालये सुरू करण्याचा विचारही त्यांनी मांडला. या न्यायालयांसाठी जागा उपलब्ध नसल्यास भाड्याने जागा घेण्याची सूचनाही त्यांनी केली. यामुळे वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेली प्रकरणे लवकर निकाली निघतील, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
आणखी बातम्या वाचण्यासाठी खालील लिंक ला क्लिक करा https://mahadesha.com/
या महत्त्वपूर्ण बैठकीला गृहनिर्माण विभागाचे अपर मुख्य सचिव असीमकुमार गुप्ता, पोलीस आयुक्त देवेन भारती, गृह विभागाचे प्रधान सचिव अनुपकुमार सिंग, राधिका रस्तोगी, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव दिलीप घुमरे, आणि म्हाडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. मुख्यमंत्र्यांच्या या दूरदृष्टीच्या निर्णयामुळे मुंबईतील गृहनिर्माण समस्येवर एक प्रभावी उपाययोजना होईल आणि लाखो नागरिकांना परवडणाऱ्या घरांची सोय उपलब्ध होईल अशी अपेक्षा आहे.
