बुलढाणा : भारताच्या सांख्यिकी रचनेचा पाया रचणारे महान शास्त्रज्ञ प्राध्यापक प्रशांत चंद्र महालनोबिस (Prof. P.C. Mahalanobis) यांच्या जयंतीनिमित्त हा दिवस राष्ट्रीय सांख्यिकी दिन म्हणुन साजरा केला जातो. त्यांना “भारतीय संख्याशास्त्राचे जनक” मानले जाते. भारताच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासात सांख्यिकीचे (Statistics) काय महत्त्व आहे, याचे आत्मपरीक्षण आणि पुनरुच्चार करण्याचा हा दिवस आहे.
प्रशांत चंद्र महालनोबिस यांनी १७ डिसेंबर १९३१ रोजी कलकत्ता येथे ‘भारतीय सांख्यिकी संस्था’ (Indian Statistical Institute – ISI) ची स्थापना केली. या संस्थेच्या माध्यमातून त्यांनी भारतात सांख्यिकीचा पाया रचला. त्यांनी ‘संख्या’ (Sankhya) नावाचे सांख्यिकी विषयाचे प्रसिद्ध नियतकालिकही सुरू केले. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर त्यांनी देशाच्या आर्थिक नियोजनात महत्त्वाची भूमिका बजावली. १९५६ ते १९६१ दरम्यानच्या दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेचा मसुदा त्यांनी तयार केला होता. सांख्यिकीच्या क्षेत्रात त्यांनी ‘महालनोबिस अंतर’ (Mahalanobis Distance) नावाचा शोध लावला. याचा उपयोग डेटाच्या विश्लेषणासाठी आणि वर्गीकरणासाठी मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. त्यांनी मोठ्या प्रमाणावर नमुना सर्वेक्षण पद्धती विकसित केली, ज्यातून पुढे राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयाची (NSSO) निर्मिती झाली. त्यांच्या या महान कार्याचा सन्मान करण्यासाठी भारत सरकारने त्यांना १९६८ मध्ये ‘पद्मविभूषण’ या सर्वोच्च नागरी पुरस्काराने सन्मानित केले होते.
सार्वजनिक प्रशासनात अथवा खाजगी क्षेत्रात कोणतेही धोरण यशस्वी करण्यासाठी अचूक माहितीची (Data) गरज असते. सांख्यिकीचे महत्व व गरज सर्वसामान्य लोकांपर्यंत पोहोचविण्याकरीता दरवर्षी शासनाकडुन 29 जुन हा राष्ट्रीय सांख्यिकी दिन म्हणुन साजरा केला जातो
यंदाचा राष्ट्रीय सांख्यिकी दिन हा २० वा राष्ट्रीय सांख्यिकी दिन म्हणून साजरा होत आहे. या वर्षाचा मुख्य विषय (Theme) “प्रशासकीय माहितीचा योग्य वापर करुन उपयुक्त निष्कर्ष काढणे” (Unlocking the Potential of Administrative Data). आहे.
प्रशासकीय डेटा म्हणजे काय? (What is Administrative Data?)
प्रशासकीय डेटा म्हणजे शासकीय विभागांद्वारे त्यांच्या दैनंदिन कामकाजादरम्यान गोळा केलेली माहिती होय. शाळांमध्ये मुलांची नोंदणी, जन्म-मृत्यूची नोंद, कर भरणे, किंवा आरोग्य शिबिरांमध्ये गोळा केलेली माहिती या सर्व नोंदी म्हणजे प्रशासकीय डेटा. हा डेटा गोळा करण्याचा मूळ उद्देश माहिती साठवणे हा असतो, या माहितीचा योग्य उपयोग करुन उपयुक्त निष्कर्ष काढता येतात. गेली अनेक दशके ही माहिती केवळ जुजबी नोंदी ठेवण्यासाठी वापरली जात होती, परंतु आता त्याचा वापर थेट धोरण निर्मितीसाठी केला जाणार आहे. या नव्या आराखड्यांतर्गत, प्रगत डेटा अॅनालिटिक्स आणि आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्सचा (AI) वापर करून विविध विभागांमधील डेटा एकत्र केला जाईल. यामुळे शासकीय योजनांची अंमलबजावणी अचूक करणे, अनुदानांचे थेट वाटप करणे आणि आरोग्य किंवा आर्थिक संकटाच्या काळात जलद निर्णय घेणे शक्य होणार आहे. नागरिकांच्या गोपनीयतेचे रक्षण करण्यासाठी डेटा पूर्णपणे अनामित (Anonymized) ठेवला जाईल, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
डेटाचे महत्त्व आणि उपयोग (Importance and Uses)
अचूक निर्णय (Accurate Decisions): – योग्य आकडेवारीमुळे सरकार अंदाज बांधण्याऐवजी पुराव्यांवर आधारित निर्णय घेऊ शकते.
योजनांची योग्य अंमलबजावणी (Better Policy Making): – कोणत्या भागात किंवा घटकाला कोणत्या मदतीची गरज आहे, हे डेटावरून समजते. यामुळे योजना थेट गरजूंपर्यंत पोहोचतात.
पारदर्शकता आणि भ्रष्टाचार मुक्ती (Transparency): – डेटा संकलनामुळे सरकारी कामांमध्ये पारदर्शकता येते. यामुळे गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचाराला आळा घालणे शक्य होते.
पैशाची बचत (Cost Efficiency): – संसाधनांचा योग्य वापर झाल्यामुळे शासनाचा पैसा आणि वेळ वाया जात नाही.
जनतेचा सहभाग (Public Participation): – जर आपण या माहितीचा योग्य अभ्यास केला, तर सरकारी योजनांचा लाभ थेट आणि वेळेवर गरजू लोकांपर्यंत पोहोचू शकतो.
सरकारी क्षेत्रात संख्याशास्त्रज्ञाची (Statistician) भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते. ते डेटा (माहिती) गोळा करतात आणि त्याचे विश्लेषण (Analysis) करून सरकारला योग्य निर्णय घेण्यास मदत करतात. जसे कि,
१. डेटा गोळा करणे आणि मोजमाप करणे (Data Collection):- लोकसंख्या, शेती, शिक्षण, आणि गरिबी यांसारख्या विषयांवर अचूक माहिती गोळा करणे. ही माहिती नंतरच्या योजना तयार करण्यासाठी वापरली जाते.
२. सरकारी योजनांचे नियोजन आणि अंदाज (Policy Planning & Forecasting):- आकडेवारीच्या मदतीने भविष्यातील गरजा ओळखणे (उदा. भविष्यात किती शाळांची किंवा रुग्णालयांची गरज भासेल). यातूनच योग्य सरकारी धोरणे आणि बजेट तयार केले जाते.
३. आर्थिक आणि सामाजिक प्रगतीचा अभ्यास (Economic & Social Progress):- राज्याचे किंवा देशाचे उत्पन्न, महागाई, आणि रोजगाराची स्थिती तपासणे. यामुळे सरकारला देशाची आर्थिक प्रगती समजते.
४. योजनांचे मूल्यमापन (Evaluation of Schemes):- सरकारने सुरू केलेल्या योजना खरोखरच लोकांपर्यंत पोहोचत आहेत का, हे तपासणे. जर योजनांमध्ये काही त्रुटी असतील तर त्या सुधारण्यासाठी अहवाल तयार करणे.
५. अहवाल आणि आलेख तयार करणे (Reporting and Visualization):- गुंतागुंतीच्या आकडेवारीचे रूपांतर सोप्या चार्ट्स (Charts) आणि आलेखांमध्ये करणे. हे अहवाल वरिष्ठ अधिकारी आणि मंत्री मंडळाला निर्णय घेण्यासाठी सादर केले जातात.
अर्थ व सांख्यिकी आयुक्तालय ही राज्य शासनाची प्रमुख सांख्यिकीय संस्था म्हणून कार्यरत असुन आयुक्तालयास राज्यातील सांख्यिकीय बाबींसाठी “नोडल एजन्सी ” म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. सांख्यिकीय बाबींसंबंधी राज्य आणि केंद्र सरकार मधील दुवा म्हणूनही हे आयुक्तालय काम पाहते. जिल्हास्तरावर जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय कार्यरत आहे. या विभागामार्फत महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी, वार्षिक उद्योग पाहणी, जिल्हा/राज्य उत्पन्न अंदाज, आर्थिक गणना, महागाई निर्देशांक, राष्ट्रिय उत्पन्न, मुल्यमापन पाहणी , जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन यासारखे अनेक महत्वाचे अहवाल तयार करुन शासनास सादर करते, त्या आकडेवारीच्या आधारे शासन पुढिल नियोजन करते.
सांख्यिकीचे (Statistics) चे महत्व फक्त शासकीय क्षेत्रापुरते नसुन खाजगी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर आहे. खाजगी क्षेत्रात (बॅंकिंग , औषध निर्माण क्षेत्र, विपणन क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र, माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्र इ. )संख्याशास्त्रज्ञाची (Statistician) भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते. ते मोठ्या प्रमाणातील डेटा (Data) किंवा माहितीचे परीक्षण करतात. या माहितीच्या आधारे कंपन्या/बॅंका महत्त्वाचे निर्णय घेतात, नवीन उत्पादने तयार करतात आणि आपला नफा वाढवतात.
1. डेटाचे विश्लेषण (Data Analysis):- सांख्यिकीशास्त्रज्ञ कंपनीच्या जुन्या माहितीचा अभ्यास करतात. यातून ते बाजारातील नवीन ट्रेंड्स (Trends) शोधून काढतात. यामुळे कंपन्यांना ग्राहकांच्या आवडीनिवडी समजतात.
2. भविष्याचा अंदाज (Predictive Modeling):- वेगवेगळ्या गणितीय सूत्रांचा (Statistical Models) वापर करून मागील विक्रीचा डेटा तपासून भविष्यातील विक्री आणि मागणीचा अंदाज लावतात. यामुळे कंपनीला तोटा टाळता येतो.
3. निर्णय प्रक्रियेत मदत (Decision Making):- कंपनीच्या व्यवस्थापनाला (Management) योग्य निर्णय घेण्यासाठी ते आकडेवारीच्या स्वरूपात पुरावे देतात.
4. नवीन उत्पादनांची चाचणी (Product Testing):- कोणतेही नवीन उत्पादन बाजारात आणण्यापूर्वी सांख्यिकी पद्धतींचा वापर करून त्याची चाचणी (Testing) केली जाते. यामुळे उत्पादनातील चुका सुधारता येतात.
5. गुणवत्ता नियंत्रण (Quality Control):- उत्पादनाची गुणवत्ता चांगली राखण्यासाठी ते विविध चाचण्यांचे निष्कर्ष (Statistical Control Charts) तयार करतात. यामुळे उत्पादनाची गुणवत्ता कायम राहते
6. जाहिरात मूल्यमापन (Campaign Measurement): विपणन क्षेत्रात डिजिटल किंवा टीव्हीवरील जाहिरातींवर खर्च केलेल्या पैशांमधून किती फायदा झाला (ROI), हे संख्याशास्त्राच्या मदतीने मोजले जाते
7.किंमत निर्धारण (Pricing Strategy): उत्पादनाची किंमत किती असावी, जेणेकरून जास्तीत जास्त ग्राहक ते विकत घेतील आणि कंपनीला नफा होईल, हे डेटाच्या विश्लेषणावरून ठरवले जाते.
8. कर्जाची परतफेड न होण्याची शक्यता (Credit Risk Assessment) – बँकिंग क्षेत्रात जेव्हा एखाद्याला कर्ज देते, तेव्हा ती व्यक्ती वेळेत हप्ते भरेल की नाही,हे ग्राहकाच्या मागील नोंदींचा अभ्यास करून एक स्कोअर (Score) तयार करतात.
9. फसवणूक आणि गैरव्यवहार रोखणे (Fraud Detection) – बँकिंग क्षेत्रात खात्यातून होणारे संशयास्पद व्यवहार किंवा फसवणूक शोधण्यासाठी ते विशेष मॉडेल्स बनवतात
10. ग्राहकांच्या गरजा समजणे (Customer Analytics)- बँकेला कोणती नवीन उत्पादने (उदा. नवीन क्रेडिट कार्ड, कर्ज योजना) बाजारात आणायची आहेत, हे ठरवण्यासाठी ते ग्राहकांच्या आवडीनिवडींचा अभ्यास करतात
11. नफा आणि नुकसान यांचे नियोजन (Risk Management) – बँकेला होणारे संभाव्य आर्थिक नुकसान (Market Risk आणि Operational Risk) टाळण्यासाठी ते सांख्यिकी सूत्रांचा वापर करतात
12. क्लिनिकल ट्रायल डिझाईन (Clinical Trial Design):- औषध निर्माण क्षेत्रात नवीन औषध बाजारात आणण्यापूर्वी मानवावर विविध टप्प्यांत चाचण्या (क्लिनिकल ट्रायल्स) घेतल्या जातात. या चाचण्या कशा घ्याव्यात, किती लोकांवर घ्याव्यात आणि चाचणीचा कालावधी किती असावा, याचे नियोजन सांख्यिकीशास्त्रज्ञ करतात.
सरकारी क्षेत्रात संख्याशास्त्रज्ञाची (Statistician) अनेक पदे उपलब्ध आहेत. या पदांसाठी पदवी/ पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम पुर्ण झालेला पाहिजे. या पदांची भरती UPSC आणी MPSC मार्फत परीक्षा व मुलाखत घेऊन केली जाते.
मित्रांनो, माहिती (Data) हे आजच्या काळातील सोने आहे. योग्य माहितीच्या आधारे घेतलेले निर्णय नेहमी अचूक असतात. प्रशासकीय डेटाची ताकद ओळखून आपण आपल्या जिल्ह्याचा, राज्याचा आणि देशाचा विकास अधिक वेगाने करू शकतो. या प्रक्रियेत नागरिक म्हणून आपणही आपली अचूक माहिती शासनाला देणे गरजेचे आहे.या माहीतीची शासनाकडुन गोपनियता ठेवण्यात येते. संपुर्ण महाराष्टात PLFS (Periodic Labour Force Survey) and ASUSE (Annual Survey of Unincorporated Sector Enterprises) या 2 सर्वेक्षणाचे चे काम सुरु आहे याबाबत विचारलेली माहिती नागरिकांनी अचुक द्यावी .
