No honorarium for eight months. : आठ महिन्यांपासून मानधन नाही: पाणी व स्वच्छता कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत काम बंद आंदोलन
बुलढाणा, दि. 24 जुलै: महाराष्ट्रातील पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या जल जीवन मिशन आणि स्वच्छ भारत मिशनमधील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी दि. 23 जुलैपासून बेमुदत काम बंद आंदोलन सुरू केले आहे. गेल्या आठ महिन्यांपासून मानधन न मिळाल्याने या कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली असून, त्यांच्या कुटुंबांवर आर्थिक संकट कोसळले आहे. शासकीय कंत्राटी कर्मचारी कृती समितीचे अध्यक्ष रमाकांत गायकवाड यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यस्तरावर निधी उपलब्ध असूनही संबंधित विभागाच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे कर्मचाऱ्यांचे मानधन रखडले आहे.
आर्थिक संकटात सापडलेले कर्मचारी
या आंदोलनात महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांतील जल जीवन मिशन आणि स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचारी सहभागी झाले आहेत. बुलढाणा जिल्हा परिषदेतील कर्मचारीही या आंदोलनात सक्रियपणे सहभागी झाले असून, मानधन मिळेपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा त्यांचा निर्धार आहे. अनेक कर्मचाऱ्यांनी आपली व्यथा मांडताना सांगितले की, कुटुंबाचा उदरनिर्वाह, मुलांचे शिक्षण, घरभाडे आणि बँक कर्जाचे हप्ते यामुळे त्यांच्यावर मोठा आर्थिक ताण आला आहे. आठ महिन्यांपासून मानधन न मिळाल्याने त्यांची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बिकट झाली असून, शासनाने तातडीने याकडे लक्ष देण्याची मागणी ते करत आहेत. “साहेब, जगावं कसं?” हा प्रश्न त्यांच्या डोळ्यात आणि आवाजात स्पष्टपणे दिसत आहे.
आंदोलनातील प्रमुख मागण्या:
आंदोलनकर्त्यांनी शासनाकडे खालील प्रमुख मागण्या केल्या आहेत:
• प्रलंबित आठ महिन्यांचे मानधन तात्काळ अदा करावे: ही त्यांची सर्वात तातडीची आणि महत्त्वाची मागणी आहे.
• जल जीवन मिशन व स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित सेवेत सामावून घेणे: कंत्राटी पद्धतीमुळे निर्माण होणारी असुरक्षितता दूर करण्यासाठी ही मागणी करण्यात आली आहे.
• मार्च 2027 पर्यंत पगाराचा निधी जिल्हास्तरावर उपलब्ध करून देणे: निधीच्या वितरणातील दिरंगाई टाळण्यासाठी ही मागणी महत्त्वपूर्ण आहे.
• मागील संप काळातील मानधन यासोबतच मिळावे: यापूर्वीच्या आंदोलनादरम्यानचे मानधनही मिळावे अशी त्यांची अपेक्षा आहे.
कर्मचाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे की, प्रलंबित मानधनाचा प्रश्न निकाली निघेपर्यंत आणि त्यांच्या मागण्यांवर ठोस निर्णय होत नाही तोपर्यंत काम बंद आंदोलन सुरूच राहणार आहे. शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांकडून जोरकसपणे केली जात आहे.
विभागाच्या अक्षम्य दुर्लक्षावर प्रश्नचिन्ह
रमाकांत गायकवाड यांनी पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, हा सरळ सरळ जिल्हास्तर व तालुका स्तरावरील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना त्रास देण्याचा प्रकार आहे. राज्यस्तरावर निधी उपलब्ध असूनही, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे कर्मचाऱ्यांना आठ महिने उलटूनही मानधन मिळत नाही, ही अत्यंत खेदाची बाब आहे. कृती समितीमार्फत विभागाला विचारणा केली असता, त्यांना वेळोवेळी वेगवेगळी उडवाउडवीची उत्तरे दिली जातात. ही बाब नक्कीच विभागाला आणि या पुरोगामी महाराष्ट्राला शोभणारी नाही. गायकवाड यांनी म्हटले आहे की, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी महाराष्ट्राला देशात नावलौकिक मिळवून दिला आहे, परंतु आज त्याच कर्मचाऱ्यांवर या अधिकाऱ्यांनी उपासमारीची वेळ आणली आहे. हे कर्मचारी हे नक्कीच सहन करणार नाहीत
या आंदोलनामुळे जल जीवन मिशन आणि स्वच्छ भारत मिशनच्या कामांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. शासनाने या गंभीर प्रश्नाची दखल घेऊन कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या त्वरित पूर्ण कराव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
