Major setback for Jitendra Garg in the Pradeep Jadhav suicide case. : प्रदीप जाधव आत्महत्या प्रकरणी जितेंद्र गर्ग यांना मोठा धक्का: पालघर न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन नाकारला
बुलढाणा दि 31 : बोईसर येथील विराज प्रोफाईल्स स्टेनलेस स्टील कंपनीचे सीईओ जितेंद्र प्रताप गर्ग यांना अभियंता प्रदीप जाधव यांच्या आत्महत्या प्रकरणात पालघर अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने मोठा धक्का दिला आहे. न्यायालयाने गर्ग यांच्या अटकपूर्व जामिनानंतरच्या अंतरिम संरक्षणाची मुदत वाढवण्याची मागणी स्पष्टपणे फेटाळून लावली असून, त्यांना कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. या निर्णयामुळे प्रदीप जाधव आत्महत्या प्रकरणाच्या तपासाला महत्त्वपूर्ण गती मिळणार असल्याचे मानले जात आहे.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी:
स्वर्गीय प्रदीप जाधव हे गेली सहा वर्षे विराज प्रोफाईल्समध्ये वरिष्ठ पदावर कार्यरत होते. त्यांच्या कुटुंबीयांनी आरोप केला आहे की, कंपनीचे सीईओ जितेंद्र गर्ग यांनी त्यांचा सातत्याने मानसिक छळ केला. या असह्य मानसिक त्रासामुळे प्रदीप जाधव यांनी सुसाईड नोट लिहून बोईसर येथील त्यांच्या राहत्या घरी गळफास घेऊन आत्महत्या केली होती. या घटनेमुळे परिसरात मोठी खळबळ उडाली होती.
एससी-एसटी कायद्याचा दणका:
या प्रकरणात सुरुवातीला गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर विधानमंडळाच्या अधिवेशनातही हा मुद्दा गाजला आणि अनुसूचित जाती-जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्यांतर्गत जितेंद्र गर्ग यांच्यावर कलमे लागू करण्यात आली. गर्ग यांनी अटकपूर्व जामीन अर्ज क्रमांक २१४/२०२६ मध्ये अंतरिम संरक्षणाची मुदत वाढवण्याची मागणी न्यायालयात केली होती.
न्यायालयाचा स्पष्ट नकार:
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए. आर. रहाणे यांनी आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले की, एससी-एसटी अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याचे कलम १८ लागू झाल्यानंतर अटकपूर्व जामिनाची तरतूदच लागू होत नाही. त्यामुळे अंतरिम संरक्षण देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. गर्ग यांच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी मुदत वाढवावी, तसेच न्यायालयाने घातलेल्या सर्व अटींचे पालन केल्याचा दावा केला होता. मात्र, न्यायालयाने ‘समीर पलटेवार विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य’ या निर्णयाचा आधार या प्रकरणात ग्राह्य धरता येणार नसल्याचे नमूद केले. हा निर्णय केवळ भारतीय दंड संहितेतील गुन्ह्यांपुरता मर्यादित असून एससी-एसटी कायद्यांतर्गत गुन्ह्यांवर लागू होत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
तपासाला बळ:
अखेरीस, ३१ जुलै २०२६ रोजी पालघर अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने जितेंद्र गर्ग यांचा अर्ज फेटाळून लावत कोणतेही अंतरिम संरक्षण नाकारले. या निर्णयामुळे प्रदीप जाधव आत्महत्या प्रकरणातील तपासाला महत्त्वाचे बळ मिळाल्याचे मानले जात आहे. यापुढे या प्रकरणाची चौकशी अधिक वेगाने आणि निष्पक्षपणे होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. पीडित कुटुंबाला न्याय मिळवून देण्यासाठी हा निर्णय एक महत्त्वाचे पाऊल ठरला आहे.
