mahadesha.com

Mahadesha
सत्याचा धावा, न्यायाची दृढता
9 Jan 2026, 12:08 am
LIVE
लोड होत आहे...

विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित वाहतुकीसाठी कठोर उपाययोजना : Strict measures for the safe transportation of students.

शेअर करा :

Strict measures for the safe transportation of students. : स्कूल बस सुरक्षा नियमावली: विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित वाहतुकीसाठी कठोर उपाययोजना

Strict measures for the safe transportation of students.


बुलढाणा, दि. 3: शालेय विद्यार्थ्यांची सुरक्षित वाहतूक सुनिश्चित करण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र शासनाने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. १६ जुलै २०२६ रोजी स्कूल बस नियमावलीमध्ये सुधारणा करून विविध अतिरिक्त सुरक्षा तरतुदी लागू करण्यात आल्या आहेत. या मार्गदर्शक सूचनांची सर्व शाळा प्रशासन आणि स्कूल बस मालकांनी येत्या तीन महिन्यांच्या कालावधीत पूर्तता करणे बंधनकारक आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या स्कूल बसेसचा परवाना निलंबित अथवा रद्द करण्यात येणार असल्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.

शालेय परिवहन समितीची भूमिका अधिक सक्रिय

नवीन नियमावलीनुसार, शालेय परिवहन समितीला अधिक सक्रिय भूमिका बजावावी लागणार आहे. स्कूल बस सेवा, सुरक्षा तसेच बस भाड्याबाबत पालकांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्याची जबाबदारी या समितीवर सोपवण्यात आली आहे. तसेच, समितीने दर तीन महिन्यांनी जिल्हा स्कूल बस सुरक्षितता समितीकडे अहवाल सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे, जेणेकरून सुरक्षा उपाययोजनांची नियमितपणे पडताळणी करता येईल.

कर्मचारी नियुक्ती आणि चारित्र्य पडताळणीचे महत्त्व

स्कूल बसवरील चालक, महिला सहवर्ती (अटेंडंट) तसेच इतर वाहतूक कर्मचाऱ्यांची शाळा प्रशासन आणि वाहतूकदारांनी लेखी नियुक्ती करणे आवश्यक आहे. या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यापूर्वी त्यांची पोलीस चारित्र्य पडताळणी तसेच वैद्यकीय तपासणी करणे बंधनकारक आहे. पोलीस चारित्र्य पडताळणी अहवाल, नियुक्तीपत्र, प्रशिक्षणाचा तपशील, वैद्यकीय प्रमाणपत्र आदी कागदपत्रे शाळा व्यवस्थापन व वाहतूकदारांनी जतन करावीत. पोलीस, परिवहन अथवा संबंधित शासकीय विभागाने तपासणीसाठी कागदपत्रे मागितल्यास ती तातडीने सादर करणे आवश्यक राहील. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी योग्य आणि विश्वासार्ह कर्मचारी उपलब्ध होतील याची खात्री करता येईल.

विद्यार्थ्यांच्या नोंदी आणि विशेष गरजा असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी सुविधा

स्कूल बस कंत्राटदारांनी प्रत्येक विद्यार्थ्याची उपस्थिती तसेच विद्यार्थी बसमध्ये चढल्याची आणि उतरल्याची वेळ याची नोंद ठेवणे बंधनकारक आहे. इयत्ता पाचवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक फेरीत महिला सहवर्ती अथवा अन्य कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून अतिरिक्त पर्यवेक्षण ठेवणे आवश्यक करण्यात आले आहे, जेणेकरून लहान मुलांची विशेष काळजी घेतली जाईल.

दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी बसमध्ये चढणे-उतरणे सुलभ व्हावे यासाठी विशेष सुविधा उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे. आवश्यकतेनुसार दिव्यांग विद्यार्थ्यांसोबत शिक्षक, समुपदेशक अथवा पालक यांच्या प्रवासाची व्यवस्थाही करण्यात यावी. तसेच, स्कूल बस वाहतूकदारांनी शाळा अथवा पालकांसोबत ‘कॉमन स्टँडर्ड अॅग्रीमेंट कॉन्ट्रॅक्ट’ करणे आणि त्यासोबत बसमधून वाहतूक करण्यात येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची यादी जोडणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढेल.

डिजिटल सुरक्षा उपाय अनिवार्य

नवीन नियमावलीमध्ये स्कूल बसच्या डिजिटल सुरक्षेलाही विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे. त्यानुसार, वाहनांमध्ये AIS-140 मानकानुसार व्हेईकल लोकेशन ट्रॅकिंग डिव्हाइस (VLTD) बसविणे आणि त्याचे कमांड अँड कंट्रोल सेंटरशी एकत्रीकरण करणे आवश्यक आहे. यामुळे बसचे स्थान आणि मार्गक्रमण यावर सतत लक्ष ठेवता येईल.

बसच्या इंजिनजवळ तसेच आपत्कालीन बाहेर पडण्याच्या मार्गाजवळ फायर डिटेक्शन अँड अलार्म सिस्टम (FDAS) किंवा किमान एक किलो वजनाचे फायर बॉल उपलब्ध ठेवणे आवश्यक आहे, जेणेकरून आगीसारख्या आपत्कालीन परिस्थितीत त्वरित उपाययोजना करता येतील. याशिवाय, बसमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे बंधनकारक करण्यात आले असून, त्याचे फुटेज पालकांना मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्याची तरतूद आहे. आवश्यकतेनुसार आरटीओ, पोलीस अथवा शिक्षण विभागालाही हे फुटेज उपलब्ध करून द्यावे लागणार आहे. सीसीटीव्ही फुटेजचा किमान ३० दिवसांचा बॅकअप ठेवणे बंधनकारक आहे, ज्यामुळे कोणत्याही घटनेचा तपास करणे सोपे होईल.

तसेच, प्रमाणित मोबाईल अथवा वेब आधारित ॲप्लिकेशनच्या माध्यमातून लाईव्ह वाहन ट्रॅकिंग, डिजिटल उपस्थिती, स्वयंचलित अलर्ट तसेच पालक, शाळा प्रशासन आणि अंमलबजावणी करणाऱ्या शासकीय यंत्रणांना त्यांच्या भूमिकेनुसार प्रवेशाची सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक करण्यात आले आहे.

शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित वाहतुकीस सर्वोच्च प्राधान्य देत, सर्व शाळा प्रशासन व स्कूल बस मालकांनी सुधारित मार्गदर्शक सूचनांची तीन महिन्यांत पूर्ण अंमलबजावणी करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे. नियमांचे पालन न करणाऱ्या स्कूल बसेसवर परवाना निलंबन अथवा परवाना रद्द करण्याची कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता कोणत्याही परिस्थितीत धोक्यात येणार नाही याची खात्री केली जाईल.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Scroll to Top