Severe impact of drought in Buldhana : बुलढाण्यात दुष्काळाची झळ तीव्र; १८ जिल्ह्यांच्या यादीतून वगळल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संतापशासनाच्या दुर्लक्षामुळे शेतकरी संकटात : शेतकरी नेते रविकांत तुपकर
बुलढाणा प्रतिनिधी दि १३ : महाराष्ट्राच्या कृषी जीवनात, जिथे पावसाचे आगमन हे केवळ निसर्गाचे चक्र नसून, शेतकऱ्यांच्या आशा आणि स्वप्नांचा आधारस्तंभ असते, तिथे बुलढाणा जिल्ह्याला सध्या तीव्र दुष्काळाचा सामना करावा लागत आहे. गेल्या ४५ ते ५० दिवसांपासून पावसाने दडी मारल्याने खरीप पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. सोयाबीनसारख्या मुख्य पिकांची वाढ खुंटली असून, फुलोरा आणि दाणे भरण्याच्या महत्त्वाच्या अवस्थेतच पिकांना पाण्याची तीव्र गरज असताना पाऊस गायब झाल्याने शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. मात्र, या गंभीर परिस्थितीतही राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या १८ दुष्काळसदृश जिल्ह्यांच्या यादीतून बुलढाण्याला वगळल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.
शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी शासनाच्या या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, शासनाने केवळ कागदोपत्री आकडेवारीवर अवलंबून न राहता, प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन परिस्थितीची पाहणी करणे आवश्यक आहे. बुलढाण्यातील शेतकऱ्यांची सद्यस्थिती ही दुष्काळाची तीव्रता स्पष्टपणे दर्शवते. पिकांची वाढ खुंटली आहे, जमिनीला भेगा पडल्या आहेत आणि शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांत भविष्याची चिंता स्पष्ट दिसत आहे. अशा परिस्थितीतही जिल्ह्याला दुष्काळग्रस्त यादीतून वगळणे हे शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे आहे.
तुपकर यांनी शासनाकडे तातडीने बुलढाण्याचा दुष्काळसदृश जिल्ह्यांच्या यादीत समावेश करण्याची मागणी केली आहे. यासोबतच, शेतकऱ्यांना हेक्टरी मदत, पिकांच्या नुकसानीची भरपाई आणि आवश्यक त्या सवलती त्वरित मिळाव्यात अशीही त्यांची मागणी आहे. “बुलढाण्याला दुष्काळसदृश यादीत समाविष्ट करा आणि शेतकऱ्यांना न्याय द्या,” असे आवाहन त्यांनी केले आहे. त्यांनी जिल्ह्यातील सर्व लोकप्रतिनिधींना पक्षीय राजकारण बाजूला ठेवून शेतकऱ्यांसाठी एकत्र येण्याचे आवाहन केले आहे. अन्यथा, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
सध्याच्या पावसाच्या खंडामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान वाढत असताना, शासनाने तातडीने वस्तुनिष्ठ पंचनामे करून बुलढाण्याचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश करावा, ही मागणी आता जोर धरू लागली आहे. या मागणीकडे दुर्लक्ष केल्यास, बुलढाण्यातील शेतकऱ्यांचा आक्रोश अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. शासनाने या गंभीर परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे, अन्यथा या कोरड्या दुष्काळाचा फटका केवळ शेतकऱ्यांनाच नव्हे, तर संपूर्ण राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला बसू शकतो. बुलढाण्यातील शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांतील अश्रू पुसण्यासाठी आणि त्यांच्या आशांना पुन्हा एकदा पालवी फुटण्यासाठी शासनाच्या संवेदनशील आणि त्वरित प्रतिसादाची नितांत गरज आहे.
