Honorarium for Gram Rojgar Sevaks pending for 24 months; government decision implemented only on paper. : ग्राम रोजगार सेवकांचे 24 महिन्यांचे मानधन प्रलंबित, शासनाच्या निर्णयाची केवळ कागदावरच अंमलबजावणी; बुलडाणा जिल्ह्यात तीव्र आंदोलनाचा इशारा
बुलडाणा : महाराष्ट्राच्या ग्रामीण विकासाचा कणा असलेले ग्राम रोजगार सेवक गेल्या दोन वर्षांपासून आपल्या हक्काच्या मानधनापासून वंचित आहेत. महाराष्ट्र शासनाने 03 ऑक्टोबर 2024 रोजी ग्राम रोजगार सेवकांच्या मानधनासंदर्भात एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय (GR) निर्गमित केला होता. मात्र, या निर्णयाला दोन वर्षे उलटूनही त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झालेली नाही, ज्यामुळे जिल्ह्यातील ग्राम रोजगार सेवकांमध्ये तीव्र असंतोष आणि नाराजी पसरली आहे. या गंभीर परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, बुलडाणा जिल्हा ग्राम रोजगार सेवक संघटनेने आज, 01 ऑक्टोबर 2026 रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात धडक देऊन आक्रमक निवेदन सादर केले.
हे निवेदन मुख्यमंत्री मा. देवेंद्रजी फडणवीस, उपमुख्यमंत्री मा. एकनाथजी शिंदे, उपमुख्यमंत्री मा. सुनेत्राताई पवार आणि रोहयो व फलोत्पादन मंत्री मा. भरतशेठजी गोगावले यांना उद्देशून जिल्हाधिकारी बुलडाणा यांच्यामार्फत पाठवण्यात आले आहे. यावेळी जिल्हाध्यक्ष श्रीमंत देशमुख, उपाध्यक्ष ज्ञानेश्वर गावडे व नेपाल सिंग राजपूत, प्रमुख मार्गदर्शक विष्णूजी आखरे, विजुभाऊ मापारी, किशोर निकम यांच्या नेतृत्वाखाली शेकडो ग्राम रोजगार सेवक उपस्थित होते. त्यांच्या चेहऱ्यावर शासनाच्या उदासीनतेमुळे आलेली निराशा आणि न्यायासाठीची तीव्र तळमळ स्पष्ट दिसत होती.
संघटनेच्या चार प्रमुख आणि न्यायोचित मागण्या:
1. शासन निर्णयाची तात्काळ अंमलबजावणी: 03 ऑक्टोबर 2024 रोजीच्या शासन निर्णयाची कोणतीही दिरंगाई न करता, संपूर्ण आणि प्रभावी अंमलबजावणी करावी. संबंधित विभागांना या संदर्भात स्पष्ट आणि कठोर निर्देश द्यावेत, जेणेकरून हा निर्णय केवळ कागदावरच न राहता प्रत्यक्षात उतरेल.
2. 24 महिन्यांचे प्रलंबित मानधन एकत्रित जमा करा: ऑक्टोबर 2024 ते ऑक्टोबर 2026 या 24 महिन्यांचे प्रलंबित मानधन कोणत्याही मध्यस्थाशिवाय थेट ग्राम रोजगार सेवकांच्या वैयक्तिक बँक खात्यात जमा करण्यात यावे. यापुढे भविष्यातील मानधन वेळेवर मिळावे यासाठी एक कायमस्वरूपी आणि पारदर्शक कार्यपद्धती निश्चित करावी, जेणेकरून पुन्हा अशी परिस्थिती उद्भवणार नाही.
3. कायमस्वरूपी विमा संरक्षण व पूर्णवेळ दर्जा: ग्रामीण भागात प्रत्यक्ष फील्डवर, अनेकदा प्रतिकूल परिस्थितीत काम करणाऱ्या रोजगार सेवकांना विमा संरक्षण मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे. तसेच, त्यांना केवळ अर्धवेळ कर्मचारी न ठेवता, पूर्णवेळ कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देण्यात यावा. यामुळे त्यांच्या कामाला अधिकृत मान्यता मिळेल आणि त्यांना सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होईल.
4. पदच्युती/बडतर्फीबाबत समान नियम: मनमानी पद्धतीने पदावरून काढण्याचे प्रकार थांबवून, पदच्युत करण्याचा अधिकार कोणाला आहे, याबाबत स्पष्ट आणि पारदर्शक शासनस्तरीय नियमावली जाहीर करावी. यामुळे ग्राम रोजगार सेवकांना कामाची सुरक्षितता मिळेल आणि त्यांच्यावर होणारा अन्याय थांबेल.
ग्राम रोजगार सेवक हे ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचा आधारस्तंभ आहेत. शासनाच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी गावपातळीवर अत्यंत निष्ठेने ते करतात, परंतु त्यांच्याच आर्थिक आणि सेवा-सुरक्षेचा प्रश्न शासनाने पूर्णपणे दुर्लक्षित केला आहे. त्यांच्या कष्टाला आणि योगदानाला योग्य न्याय न मिळाल्यास, ग्रामीण विकासाची संकल्पनाच अपूर्ण राहील.
जिल्हाध्यक्ष श्रीमंत देशमुख यांनी यावेळी शासनाला स्पष्ट इशारा दिला आहे की, जर शासनाने तातडीने या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेतला नाही, तर संपूर्ण बुलडाणा जिल्ह्यात तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल. हे आंदोलन केवळ ग्राम रोजगार सेवकांचे नसून, ग्रामीण भागातील प्रत्येक नागरिकाच्या न्यायासाठी असेल, असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले. शासनाने या गंभीर इशाऱ्याची दखल घेऊन तातडीने कार्यवाही करणे अपेक्षित आहे, अन्यथा ग्रामीण महाराष्ट्रात असंतोषाचा वणवा पेटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
