Anticipatory bail for J.P. Garg rejected in Pradeep Jadhav suicide case : मुंबई उच्च न्यायालयाचा दणका: प्रदीप जाधव आत्महत्या प्रकरणात जे.पी. गर्ग यांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला

पालघर प्रतिनिधी दि 30 : पालघर हादरवून सोडणाऱ्या प्रदीप जाधव आत्महत्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि मोठा निर्णय दिला आहे. आत्महत्येच्या चिठ्ठीत नमूद करण्यात आलेले गंभीर आरोप, कथित हस्तलिखित राजीनाम्याचे प्रकरण तसेच अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत दाखल गुन्ह्याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने मुख्य कार्यकारी अधिकारी जे.पी. गर्ग यांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळून लावला आहे. न्यायमूर्ती एन. आर. बोरकर यांनी हा आदेश दिला असून, या निर्णयामुळे आरोपी गर्ग यांच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली आहे.
या प्रकरणाची पार्श्वभूमी पाहता, विराज प्रोफाइल्स प्रा. लि. (एमआयडीसी बोईसर) येथे वरिष्ठ कार्यकारी पदावर कार्यरत असलेल्या प्रदीप एस. जाधव यांनी १९ जून २०२६ रोजी टोकाचे पाऊल उचलत आत्महत्या केली होती. या प्रकरणी कंपनीचे सीईओ जे.पी. गर्ग यांच्याविरोधात बोईसर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. फिर्यादीनुसार, प्रदीप जाधव हे अनुसूचित जातीचे असल्यामुळे त्यांना पद्धतशीरपणे पदोन्नतीपासून वंचित ठेवले जात होते. या त्रासाला कंटाळून त्यांनी २०२५ मध्ये राजीनामा देऊन अन्यत्र नोकरी स्वीकारली होती. मात्र, कंपनीच्या अध्यक्षांच्या विनंतीनंतर ते पुन्हा २७ डिसेंबर २०२५ रोजी विराज प्रोफाइल्समध्ये रुजू झाले, जिथे त्यांचा छळ पुन्हा सुरू झाल्याचा आरोप कुटुंबीयांनी केला आहे.
न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रदीप जाधव यांनी मृतτपूर्वी लिहिलेली आत्महत्येची चिठ्ठी अत्यंत गांभीर्याने वाचली. या चिठ्ठीत जे.पी. गर्ग यांच्याकडून वारंवार होणारा अपमान, मानसोपचार आणि सततच्या छळाचा स्पष्ट उल्लेख आहे. कर्मचाऱ्यांच्या चुका शोधून त्या व्यवस्थापकीय संचालकांपर्यंत पोहोचवून त्यांच्याविरुद्ध पद्धतशीर राजकारण केले जात होते, असेही जाधव यांनी आपल्या चिठ्ठीत म्हटले होते. या सर्व गंभीर आरोपांची कसून चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.
पालघर अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन फेटाळल्यानंतर गर्ग यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाने त्यांचे फौजदारी अपील फेटाळले. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी न्यायालयाने जे.पी. गर्ग यांना १० दिवसांची अंतरिम मुदत दिली आहे. या कायदेशीर घडामोडींमुळे आता संपूर्ण प्रकरणाला एक नवे वळण मिळाले आहे.
दुसरीकडे, मृत प्रदीप जाधव यांच्या पत्नी वंदना जाधव आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी न्याय मिळण्यासाठी आर्त हाक दिली आहे. पतीच्या मृत्यूला कारणीभूत असणाऱ्यांना कठोर शिक्षा व्हावी आणि जे.पी. गर्ग यांना तात्काळ अटक करावी, अशी आक्रमक मागणी वंदना जाधव यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे. तसेच, कंपनीचे मालक नीरज कोचर हे आरोपी गर्ग यांना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा गंभीर आरोपही जाधव कुटुंबीयांनी केला आहे.
उच्च न्यायालयाच्या या दणक्यानंतर आता जे.पी. गर्ग यांच्याविरोधातील पुढील कायदेशीर कारवाई आणि पोलिसांच्या तपासाकडे संपूर्ण पालघर जिल्ह्याचे आणि राज्याचे लक्ष लागून राहिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयातून दिलासा मिळणार की कायदेशीर आव्हाने वाढणार, आणि शेवटी प्रदीप जाधव यांच्या कुटुंबीयांना न्याय मिळणार का, हे आगामी काळच ठरवणार आहे.


