‘Black ribbon’ protest in Buldhana against attacks on health workers. : आरोग्य कर्मचाऱ्यांवरील हल्ल्याच्या निषेधार्थ बुलढाण्यात ‘काळी फीत’ आंदोलन: न्याय आणि सुरक्षेची मागणी

बुलढाणा : कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका (KDMC) अंतर्गत शास्त्री नगर येथील रुग्णालयात कर्तव्य बजावत असलेल्या परिचारिका, डॉक्टर आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांवर झालेल्या अमानुष हल्ल्याच्या निषेधार्थ बुलढाणा जिल्ह्यातील आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी ९ जुलै रोजी ‘काळी फीत’ आंदोलन पुकारले आहे. गव्हर्नमेंट नर्सेस असोसिएशन, बुलढाणा यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन जिल्ह्यातील सर्व शासकीय रुग्णालयांमध्ये शांततापूर्ण आणि लोकशाही मार्गाने पार पडणार आहे. या आंदोलनादरम्यान रुग्णसेवा विस्कळीत होणार नाही याची काळजी घेतली जाईल, असे असोसिएशनने स्पष्ट केले आहे.
अत्यावश्यक सेवेवरील हल्ला: एक गंभीर चिंता
७ जुलै रोजी KDMC रुग्णालयात घडलेली ही घटना केवळ संतापजनकच नाही, तर माणुसकीला काळीमा फासणारी आहे. आरोग्य सेवा ही समाजाची एक अत्यावश्यक आणि संवेदनशील सेवा आहे. अशा घटनांमुळे आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या मनोबलावर गंभीर परिणाम होतो, ज्यामुळे संपूर्ण आरोग्य व्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. गव्हर्नमेंट नर्सेस असोसिएशनने या घटनेचा तीव्र शब्दांत निषेध केला आहे.
राज्यव्यापी आवाहनाला प्रतिसाद
महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट नर्सेस फेडरेशनच्या राज्यव्यापी आवाहनाला प्रतिसाद देत, बुलढाणा जिल्ह्यातील सर्व शासकीय रुग्णालयांमधील परिचारिका काळ्या फिती लावून कामकाज करतील. या कृतीतून त्या घटनेचा निषेध नोंदवतील आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेची मागणी करतील.
असोसिएशनच्या प्रमुख मागण्या:
या आंदोलनाद्वारे गव्हर्नमेंट नर्सेस असोसिएशनने शासनाकडे खालील प्रमुख मागण्या केल्या आहेत:
• कठोर कायदेशीर कारवाई: घटनेतील सर्व आरोपींवर तात्काळ कठोर कायदेशीर आणि फौजदारी कारवाई करण्यात यावी.
• अजामीनपात्र गुन्हा: परिचारिका आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांवरील हल्ल्यांना अजामीनपात्र गुन्हा घोषित करण्यासाठी कायदेशीर उपाययोजना कराव्यात.
• सक्षम सुरक्षा व्यवस्था: सर्व शासकीय आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रुग्णालयांमध्ये सक्षम सुरक्षा व्यवस्था, प्रशिक्षित सुरक्षा रक्षक आणि सीसीटीव्ही यंत्रणा अनिवार्य करावी.
• स्वतंत्र कार्यप्रणाली (SOP): प्रत्येक रुग्णालयात आरोग्य कर्मचाऱ्यांवरील हिंसाचार रोखण्यासाठी स्वतंत्र स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (SOP) लागू करावी.
• प्रशासकीय जबाबदारी आणि धोरण: संबंधित प्रशासनाची जबाबदारी निश्चित करून दोषींवर प्रशासकीय कारवाई करावी आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी राज्यस्तरीय प्रभावी धोरण जाहीर करावे.
शासनाला स्पष्ट इशारा
गव्हर्नमेंट नर्सेस असोसिएशनने शासनाला स्पष्ट इशारा दिला आहे की, जर ‘काळी फीत’ आंदोलन आणि निवेदनाची तातडीने दखल घेऊन दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात आली नाही, तर संपूर्ण महाराष्ट्रासह बुलढाणा जिल्ह्यात तीव्र आंदोलन छेडले जाईल. या आंदोलनामुळे उद्भवणाऱ्या कोणत्याही परिस्थितीला आणि आरोग्य सेवेवर होणाऱ्या परिणामांना शासनच जबाबदार राहील, असेही असोसिएशनने म्हटले आहे.
या घटनेमुळे आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. शासनाने या गंभीर मागणीकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी सुरक्षित कार्यक्षेत्र निर्माण करणे अत्यंत आवश्यक आहे.


