For Citizens’ Rights and Administrative Efficiency: Review of Arun Dongre’s Visit to Buldhana : नागरिकांच्या हक्कासाठी, प्रशासकीय गतीसाठी: अरुण डोंगरे यांचा बुलढाणा दौऱ्याचा आढावा
बुलढाणा, दि. ८: लोकशाहीमध्ये नागरिकांना शासनाकडून मिळणाऱ्या सेवांचा अधिकार हा केवळ एक कायदेशीर तरतूद नसून, तो सुशासनाचा आधारस्तंभ आहे. याच तत्त्वाला अधोरेखित करत, अमरावती विभागाचे राज्य सेवा हक्क आयुक्त अरुण डोंगरे यांनी बुलढाणा जिल्ह्यातील लोकसेवा हक्क अधिनियमाच्या अंमलबजावणीचा सखोल आढावा घेतला. त्यांचा हा दौरा केवळ एक प्रशासकीय बैठक नव्हता, तर नागरिकांना वेळेत आणि पारदर्शक सेवा मिळाव्यात यासाठी प्रशासनाला दिलेली एक स्पष्ट दिशा होती.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिजाऊ सभागृहात आयोजित या आढावा बैठकीत जिल्हाधिकारी डॉ. प्रविणकुमार देवरे, अपर जिल्हाधिकारी सुधीर खांदे, कक्ष अधिकारी हक्क आयोग अमरावती देवेंद्र चव्हाण, निवासी उपजिल्हाधिकारी सुरेश कव्हळे यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. ऑनलाइन माध्यमातून उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार आणि विविध विभागांचे यंत्रणाप्रमुखही या महत्त्वपूर्ण चर्चेत सहभागी झाले होते. आयुक्त डोंगरे यांनी यावेळी प्रत्येक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्याला त्यांच्या उत्तरदायित्वाची जाणीव करून दिली. “नागरिकांना विहित कालमर्यादेत सेवा उपलब्ध करून देताना विलंब व दिरंगाई टाळावी,” असे स्पष्ट निर्देश त्यांनी दिले. हा केवळ एक आदेश नव्हता, तर नागरिकांच्या वेळेचा आणि विश्वासाचा आदर करण्याचा तो एक आग्रह होता.
लोकसेवा हक्क अधिनियम हा शासनाच्या प्रत्येक विभागाला लागू आहे. या अधिनियमांतर्गत अधिसूचित केलेल्या सेवा नागरिकांना विहित कालमर्यादेत मिळणे अनिवार्य आहे. आयुक्त डोंगरे यांनी यावर विशेष भर दिला. “कोणतेही प्रकरण अनावश्यकपणे प्रलंबित ठेवू नये,” या त्यांच्या सूचनेतून प्रशासकीय दिरंगाईला आळा घालण्याचा त्यांचा दृढनिश्चय दिसून आला. त्यांनी प्रत्येक विभागाला लोकसेवा हक्क अधिनियमाच्या डॅशबोर्डची नियमित तपासणी करून प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घेण्याचे आवाहन केले. यातून केवळ प्रकरणांचा निपटारा होणार नाही, तर प्रशासकीय कामकाजात एक प्रकारची शिस्त आणि जबाबदारीची भावना रुजेल अशी अपेक्षा आहे.
या बैठकीत ‘आपले सरकार’ सेवा केंद्रांच्या कामकाजाचाही आढावा घेण्यात आला. निवासी उपजिल्हाधिकारी सुरेश कव्हळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जिल्ह्यातील एकूण १ हजार ६९० ‘आपले सरकार’ सेवा केंद्रांपैकी ६०५ केंद्रांची तपासणी करण्यात आली आहे. या तपासणीत अनियमितता आढळलेल्या ८ सेवा केंद्रांवर कारवाई करण्यात आली, हे प्रशासनाच्या सतर्कतेचे द्योतक आहे. तसेच, ३५२ नवीन ‘आपले सरकार’ सेवा केंद्रांसाठी जाहिरात काढण्यात आली असून, त्यापैकी ३२० ग्रामीण आणि ३२ शहरी भागांसाठी अर्ज घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. ही आकडेवारी दर्शवते की, शासनाच्या सेवा शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रशासन कटिबद्ध आहे.
आयुक्त डोंगरे यांनी केवळ त्रुटींवर बोट ठेवले नाही, तर सुधारणांसाठीही मार्गदर्शन केले. त्यांनी प्रत्येक विभागप्रमुखाला आपल्या विभागातील अधिकाधिक शासकीय सेवा अधिसूचित करून त्या नागरिकांना सहज आणि पारदर्शक पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहन केले. हा दृष्टिकोन केवळ कायद्याची अंमलबजावणी नाही, तर नागरिकाभिमुख प्रशासनाची निर्मिती करण्याच्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.
एकंदरीत, अरुण डोंगरे यांचा बुलढाणा दौरा हा केवळ एक औपचारिक आढावा नव्हता, तर तो नागरिकांच्या हक्कांना बळकटी देणारा आणि प्रशासकीय यंत्रणेला अधिक कार्यक्षम बनवणारा एक प्रेरणादायी क्षण होता. नागरिकांना वेळेत आणि सन्मानाने सेवा मिळाव्यात यासाठी प्रशासनाने अधिक तत्परतेने काम करावे, हाच या दौऱ्याचा मुख्य संदेश होता.
