Sindkhed Raja rocked by protests against sub-categorization. : उपवर्गीकरणाविरोधात सिंदखेड राजा दणाणले: ‘जय भीम, जय संविधान’ च्या घोषणांनी परिसर निनादला!
मलकापूर पांगरा: अमोल साळवे
सिंदखेड राजा, २८ जुलै रोजी एका ऐतिहासिक क्षणाचा साक्षीदार बनले, जेव्हा अनुसूचित जातींच्या (SC) उपवर्गीकरणाच्या विरोधात एक विराट जनआक्रोश मोर्चा उपविभागीय कार्यालयावर धडकला. ‘अनु.जाती उपवर्गीकरण विरोधी संघर्ष समिती’च्या वतीने आयोजित या मोर्चाने, उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया तात्काळ थांबवून घटनात्मक हक्कांचे संरक्षण करण्याची मागणी बुलंद केली. ‘जय भीम, जय संविधान’ च्या गगनभेदी घोषणांनी सिंदखेड राजा शहर अक्षरशः निनादून गेले.
निळ्या वादळाचा उद्रेक
शासकीय विश्रामगृहापासून सुरू झालेला हा भव्य मोर्चा, शहरातील मुख्य मार्गांवरून मार्गक्रमण करत उपविभागीय अधिकारी कार्यालयावर पोहोचला. हजारोच्या संख्येने नागरिक, समता सैनिक, महिला आणि तरुण हातात निळे झेंडे, फलक आणि बॅनर घेऊन मोठ्या उत्साहात सहभागी झाले होते. ‘आरक्षण बचाव, समाज वाचवा’, ‘आरक्षण आमच्या हक्काचं, नाही कुणाच्या बापाचं’, ‘संविधान विरोधी उपवर्गीकरण बंद करा’ अशा घोषणांनी संपूर्ण परिसर दुमदुमून गेला होता. या मोर्चातील महिलांचा आणि तरुणांचा सहभाग विशेष उल्लेखनीय होता, जो या आंदोलनाच्या व्यापकतेची आणि तीव्रतेची साक्ष देत होता.
संत सावता महाराज मैदानात जाहीर सभेचे रूपांतर
उपविभागीय कार्यालयासमोर असलेल्या संत सावता महाराज मैदानात या मोर्चाचे रूपांतर एका भव्य जाहीर सभेत झाले. या सभेत विविध वक्त्यांनी उपवर्गीकरणाच्या निर्णयामुळे अनुसूचित जाती घटकात निर्माण होणारा असंतोष आणि संविधानावरील संभाव्य आघाताबाबत सखोल विचार मांडले. यानंतर, ‘अनु.जाती उपवर्गीकरण विरोधी संघर्ष समिती’च्या शिष्टमंडळाने उपविभागीय अधिकारी डॉ. संजय खडसे आणि तहसीलदार अजित दिवटे यांना महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांच्या नावे असलेले मागण्यांचे निवेदन सादर केले.
प्रमुख मागण्यांचा तपशील
निवेदनातील प्रमुख मागण्या खालीलप्रमाणे होत्या:
• उपवर्गीकरण प्रक्रिया तात्काळ रद्द करा: महाराष्ट्र शासनाने अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाची सुरू केलेली प्रक्रिया तात्काळ प्रभावाने रद्द करण्यात यावी.
• अनंत बदर समिती रद्द करा: शासनाने नियुक्त केलेल्या माजी न्यायमूर्ती अनंत बदर आयोगाचा अहवाल तात्काळ सार्वजनिक करावा आणि गैरसंविधानिक एक सदस्यीय अनंत बदर समिती रद्द करण्यात यावी.
• ५८ जातींचा विरोध लक्षात घ्या: राज्यातील अनुसूचित जातींमधील ५९ पैकी ५८ जातींचा या उपवर्गीकरणाला तीव्र विरोध असल्याने हे उपवर्गीकरण तात्काळ थांबवावे.
• जातनिहाय सर्वेक्षण व अनुशेष भरती: अनुसूचित जाती समाजाची सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक स्थिती तपासण्यासाठी सर्वेक्षण करून अहवाल जाहीर करावा आणि शासकीय व निमशासकीय सेवेतील सर्व बॅकलॉग पदे तातडीने भरावीत.
• विद्यार्थ्यांसाठी विशेष उपाययोजना: अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती, वसतिगृहे, कौशल्य विकास योजना, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन व उच्च शिक्षणाच्या सोयी-सुविधा वाढवून सर्वांगीण विकासासाठी विशेष पावले उचलावीत.
• घटनात्मक हक्कांचे संरक्षण: संविधानाच्या कलम १४, १५(१), १६(१) व ३४१ यांमधील समानतेच्या व सामाजिक न्यायाच्या भावनेला बाधा पोहोचवणारा कोणताही निर्णय घेऊ नये.
नेतृत्व आणि उपस्थिती
या मोर्चाचे आयोजन व नेतृत्व ‘अनु.जाती उपवर्गीकरण विरोधी संघर्ष समिती, सिंदखेड राजा’ चे प्रमुख पदाधिकारी यांच्यासह आंबेडकरवादी चळवळीतील अनेक ज्येष्ठ नेते, लोकप्रतिनिधी, महिला प्रतिनिधी आणि नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. शासनाने या मागण्यांची तातडीने दखल न घेतल्यास संपूर्ण बुलढाणा जिल्ह्यात व राज्यभरात आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला.
शिस्तबद्धतेचे आदर्श उदाहरण
या मोर्चाचे एक विशेष वैशिष्ट्य म्हणजे समता सैनिकांनी पाळलेली अत्यंत शिस्त. पहिल्यांदाच इतक्या मोठ्या संख्येने निघालेला मोर्चा अत्यंत शिस्तबद्ध आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने पार पडला, जो इतरांसाठी एक आदर्श ठरला.
पुढील वाटचाल: बुलढाणा येथे आनंदराज आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली मोर्चा
२९ जुलै रोजी बुलढाणा येथे उपवर्गीकरण विरोधी आणखी एक मोठा मोर्चा निघणार असून, या मोर्चासाठी समाजाचे नेते आनंदराज आंबेडकर उपस्थित राहणार आहेत आणि ते या मोर्चाचे नेतृत्व करणार असल्याचे सांगण्यात आले. हा संघर्ष केवळ सिंदखेड राजापुरता मर्यादित नसून, तो राज्यव्यापी स्वरूप धारण करत असल्याचे यातून स्पष्ट होते.
