3 lakh instructions under Kisan Credit Card : राज्यातील पशुपालन, शेळी-मेंढीपालन, कुक्कुटपालन आणि वराहपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागातर्फे ‘पशुसंवर्धन किसान क्रेडिट कार्ड’ (KCC) मोहीम राबविण्यात येत आहे.
- संग्रहित छायाचित्र
3 lakh instructions under Kisan Credit Card : राज्यातील पशुपालन, शेळी-मेंढीपालन, कुक्कुटपालन आणि वराहपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागातर्फे ‘पशुसंवर्धन किसान क्रेडिट कार्ड’ (KCC) मोहीम राबविण्यात येत आह
पशुपालकांसाठी शासनाची योजना
बुलढाणा : राज्यातील पशुपालन, शेळी-मेंढीपालन, कुक्कुटपालन आणि वराहपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागातर्फे ‘पशुसंवर्धन किसान क्रेडिट कार्ड’ (KCC) मोहीम राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत पशुपालकांना त्यांच्या पशुधनाच्या देखभालीसाठी व दैनंदिन खर्चासाठी (खेळते भांडवल) आकर्षक व्याज सवलतीसह कर्ज उपलब्ध करून दिले जात आहे.
या योजनेंतर्गत ज्या शेतकऱ्यांकडे किसान क्रेडिट कार्ड नाही, त्यांना १.६० लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज विनातारण उपलब्ध करून दिले जाईल. दूध संस्थेने हमी दिल्यास ही मर्यादा ३ लाख रुपयांपर्यंत वाढवता येते. तसेच, ज्यांच्याकडे आधीच किसान क्रेडीट कार्ड आहे, त्यांनाही ३ लाखांपर्यंतची पतमर्यादा वाढवून घेता येईल.
कर्जाचा मूळ व्याजदर ९ टक्के असला तरी, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारकडून ३ टक्के आणि राज्य शासनाच्या ११ फेब्रुवारी २०२६ च्या निर्णयानुसार ४ टक्के अशी एकूण ७ टक्के पर्यंत व्याज सवलत मिळू शकते. बँकांनाही यात २ टक्के व्याज सवलत देण्यात आली आहे. त्यामुळे नियमित कर्जफेड करणाऱ्या पशुपालक / शेतकऱ्यांना या योजनेंतर्गत शून्य टक्के व्याजदराचाही लाभ घेता येऊ शकतो. सन २०२६-२७ पासून ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना’ (राज्य व जिल्हास्तर) अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना या क्रेडिट कार्डद्वारे खेळते भांडवलाचा लाभ घेता येईल. राज्यातील १० लाख पात्र पशुपालकांना या योजनेच्या कक्षेत आणण्याचे उद्दिष्ट पशुसंवर्धन विभागाने ठेवले आहे. अधिक माहितीसाठी नजीकच्या पशुवैद्यकीय चिकित्सालयात अथवा १९६२ या हेल्पलाइन नंबरवर संपर्क साधावा.
दूध उत्पादक कंपनीचे लाभ न घेतलेले सभासद पात्र
जे पशुपालक दूध सोसायटी, दूध संघ किंवा दूध उत्पादक कंपनीचे सभासद आहेत व ज्यांनी अद्याप या योजनेचा लाभ घेतलेला नाही, असे सर्व शेतकरी या मोहिमेसाठी पात्र आहेत. जिल्ह्याचे ‘पशुसंवर्धन उपआयुक्त’ या योजनेचे सनियंत्रण अधिकारी म्हणून काम पाहत आहेत. सद्यस्थितीत पशुपालन करणाऱ्या ज्या पशुपालकांनी या योजनेचा लाभ घेतलेला नाही, अशा पात्र पशुपालकांना या योजनेंतर्गत लाभ घेता येईल.
पात्रता : प्रकल्प धारकाने केंद्र/राज्य शासन/जिल्हा परिषदेच्या कोणत्याही अनुदान योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा. पशुपालन प्रकल्पांमधील सर्व पशुधनाची एनडीएलएम (भारत पशुधन) पोर्टलवर नोंदणी आवश्यक आहे. व्याज परतावा सवलत पुढीलप्रमाणे कमाल पशुधन संख्या असलेल्या पशुपालकांनाच अनुज्ञेय राहिल.
वर्षभरात परतफेड
२५,००० मांसल कुक्कुट पक्षी / ५०,००० किंवा त्यापेक्षा कमी अंडी उत्पादक कुक्कुट पक्षी, ४५,००० किंवा त्यापेक्षा कमी क्षमतेच्या हॅचरी युनिट, १०० किंवा त्यापेक्षा कमी दुधाळ जनावरांचा गोठा, ५०० किंवा त्यापेक्षा कमी मेंढी / शेळी गोठा, २०० किंवा त्यापेक्षा कमी वराह, पशुपालकांनी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड कर्ज उचल केलेल्या तारखेपासून एक वर्षाच्या आत संपूर्ण कर्ज परतफेड करणे आवश्यक राहील. सदर योजनेच्या निकषाप्रमाणे तसेच, त्यामध्ये वेळोवेळी होणाऱ्या बदलास अनुसरुन आवश्यक त्या बाबींची पूर्तता करणे लाभार्थ्यांस बंधनकारक असेल.
“पशुधनाच्या संगोपनासाठी आर्थिक अडचण भासू नये, तसेच ग्रामीण भागात पशुधन व्यवसायाला चालना मिळावी, यासाठी जास्तीत जास्त पात्र पशुपालकांनी आपल्या जवळच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्याशी किंवा दूध संस्थेशी संपर्क साधून या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. किरण पाटील यांनी केले.
