We don’t want boundary extension!; Villagers from five villages protest at the district court : नगर परिषदेच्या अन्यायकारक हद्दवाढ प्रस्तावाला विरोध करीत सागवन, येळगाव, सुंदरखेड, जांभरून व माळविहीर येथील हजारो ग्रामस्थांनी १७ फेब्रुवारीला जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चा काढला.
बेकायदेशीर प्रस्ताव रद्द करण्याची मागणी
बुलढाणा : नगर परिषदेच्या अन्यायकारक हद्दवाढ प्रस्तावाला विरोध करीत सागवन, येळगाव, सुंदरखेड, जांभरून व माळविहीर येथील हजारो ग्रामस्थांनी १७ फेब्रुवारीला जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चा काढला. बेकायदेशीर हद्दवाढीचा प्रस्ताव रद्द करावा, अशी मागणी यावेळी रेटून धरण्यात आली.
‘गाव बचाव कृती समिती’ व पाचही ग्रामपंचायतींच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करण्यात आले. बुलढाणा नगर परिषदेने सागवन, जांभरुण, येळगाव, सुंदरखेड, माळविहीर व सावळा या गावांचा समावेश नगरपालिकेत करण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. मात्र, तो अनधिकृत असल्याचे पाचही गावांमधील नागरिकांनी म्हटले आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या स्वायत्ततेवर गदा आणणारा हा प्रस्ताव आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या ७३ व्या घटना दुरुस्तीनुसार ग्रामपंचायतींना स्वायत्त अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. नगर परिषदेला दुसऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या (ग्रामपंचायत) हद्दीबाबत स्वतःहून निर्णय घेण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही. हद्दीत सामील व्हायचे किंवा नाही, हा सर्वस्वी अधिक त्या गावातील जनता आणि ग्रामसभेचा अधिकार आहे.
शासनाने लोकभावना लक्षात घेऊन आणि कायदेशीर तरतुदींचा विचार करून बुलढाणा नगर परिषद हद्दवाढीचा हा अन्यायकारक प्रस्ताव तत्काळ रद्द करावा; अन्यथा, ग्रामस्थांच्या वतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येईल, असा इशारा ग्रामस्थानी दिला आहे.
ठरावांची पायमल्ली
नगर परिषद मुख्याधिकाऱ्यांनी मागविलेल्या अभिप्रायानुसार, सर्व संबंधित ग्रामपंचायत (सागवन, येळगांव, सुंदरखेड, माळविहीर) विशेष ग्रामसभा घेऊन ‘हद्दवाढ नामंजूर’ झाल्याचे प्रस्ताव
बहुमताने पारित केले आहेत. लोकशाहीत जनतेच्या इच्छेविरुद्ध झालेली ही हद्दवाढ बेकायदेशीर ठरेल.
दिशाभूल करणारे अहवाल
हद्दवाढ प्रस्तावासाठी बुलढाणा तहसीलदारांनी दिलेला अहवाल वस्तुस्थितीला धरून नाही. क्षेत्र, अकृषक क्षेत्र (NA) आणि अकृषक रोजदारीची टक्केवारी याबाबत कोणतीही प्रत्यक्ष चौकशी न करता केवळ नगर परिषदेच्या फायद्यासाठी चुकीची आकडेवारी सादर करण्यात आली आहे, असा आरोपही करण्यात आला आहे.
नागरी सुविधा देण्यास ग्रामपंचायती सक्षम
ग्रामपंचायत सागवन व इतर गावे ही लोकसंख्येनुसार आणि उत्पन्नानुसार स्वयंपूर्ण असून आपल्या नागरिकांना आवश्यक सर्व सुविधा (पाणी, रस्ते, आरोग्य) देण्यास सक्षम आहेत. त्यामुळे विकासाच्या नावाखाली गावे गिळंकृत करण्याचा नगर परिषदेचा दावा फोल आहे, असेही निवेदनात नमूद आहे.
हुकूमशाही कार्यपद्धती
जिल्हाधिकारी आणि नगर परिषद प्रशासनाने नियमांचे उल्लंघन करून अत्यंत हुकूमशाही पद्धतीने हा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. हा प्रस्ताव केवळ गावांच्या सार्वभौमत्वाला बाधा पोहोचवणारा नसून तो नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाच्या विरोधात आहे, असा ग्रामस्थांचा आरोप आहे.
