An Urgent Need to Achieve Balance in Education: Nilesh Bhutada : जिल्हा परिषद शाळांना संजीवनी: शिक्षणातील समतोल साधण्याची नितांत गरज
बुलढाणा :
आजच्या धावपळीच्या युगात शिक्षण हे प्रत्येक कुटुंबासाठी एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ बनले आहे. मात्र, महाराष्ट्रातील शिक्षण व्यवस्थेमध्ये एक गंभीर असमतोल निर्माण झाला आहे. एका बाजूला खाजगी शाळांची वाढती फी पालकांच्या खिशाला चाट देत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला एकेकाळी शिक्षणाचे केंद्र असलेल्या जिल्हा परिषद शाळा दुर्लक्षित अवस्थेत आहेत. बुलढाणा येथील सामाजिक कार्यकर्ते निलेश भुतडा यांनी या गंभीर समस्येकडे लक्ष वेधले असून, शासनाने यावर तातडीने उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन केले आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते भुतडा यांच्या मते, महाराष्ट्र शासनाने खाजगी शाळांवर योग्य नियंत्रण ठेवून बंद पडलेल्या किंवा दुर्लक्षित झालेल्या जिल्हा परिषद शाळांना नवसंजीवनी देण्याची आज नितांत गरज आहे. जर या शाळांमध्ये सर्व आवश्यक सोयीसुविधा, दर्जेदार शिक्षण आणि आधुनिक शिक्षण पद्धती उपलब्ध करून दिल्या, तर कमी खर्चात गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सर्वसामान्यांना मिळू शकते. आज अनेक पालकांना खाजगी शाळांच्या अवाजवी फीमुळे प्रचंड आर्थिक ताण सहन करावा लागत आहे. मुलांच्या चांगल्या भविष्यासाठी पालक कर्ज काढून किंवा इतर मार्गांनी पैसे उभे करतात, ज्यामुळे त्यांच्यावर मोठा आर्थिक बोजा पडतो.
आणखी बातम्या वाचण्यासाठी खालील लिंक ला क्लिक करा https://mahadesha.com/
या पार्श्वभूमीवर, शासनाने ठोस निर्णय घेतल्यास पालकांची होणारी आर्थिक पिळवणूक थांबवता येईल आणि शिक्षण क्षेत्रात एक आवश्यक समतोल निर्माण होईल. जिल्हा परिषद शाळांना सक्षम बनवून त्यांना खाजगी शाळांच्या तोडीस तोड बनवणे हे केवळ शक्यच नाही, तर ते काळाची गरज आहे. यासाठी आवश्यक निधीची तरतूद करणे, प्रशिक्षित आणि उत्साही शिक्षकांची नेमणूक करणे, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे आणि विद्यार्थ्यांसाठी पूरक शैक्षणिक वातावरण निर्माण करणे हे महत्त्वाचे पाऊल ठरेल.
भुतडा यांनी मांडलेला हा विचार केवळ एक मागणी नसून, तो समाजातील एका मोठ्या वर्गाच्या भावनांचे प्रतिबिंब आहे. शिक्षण हा मूलभूत अधिकार असून, तो सर्वांना समान आणि परवडणाऱ्या दरात मिळायला हवा. शासनाने यावर गांभीर्याने विचार करून एक ठाम धोरण आखण्याची आणि त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची आवश्यकता आहे. असे झाल्यास, महाराष्ट्रातील शिक्षण व्यवस्थेत एक क्रांती घडून येईल आणि प्रत्येक मुलाला गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा हक्क मिळेल.
