Has the right to protest come to an end in a democracy : लोकशाहीत आंदोलनाचा अधिकार संपला काय – ॲड. सुमित सरदारांचा संतप्त सवाल
बुलढाणा, दि. २० प्रतिनिधी : भारतीय लोकशाहीच्या मूळावर घाव घालणाऱ्या घटना अलिकडे सातत्याने समोर येत आहेत. लोकशाहीचा अविभाज्य भाग असलेल्या आंदोलनाच्या अधिकारावरच गदा येत असल्याचा गंभीर आरोप डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर फाउंडेशनने केला आहे. नीट पेपरफुटी प्रकरण आणि जंतरमंतर मैदानावर तरुणांच्या आंदोलनावर झालेल्या लाठीमाराच्या पार्श्वभूमीवर, “भारतीय लोकशाहीत आंदोलनाचा अधिकार संपला आहे काय?” असा संतप्त सवाल फाउंडेशनचे अध्यक्ष ॲड. सुमित सरदार यांनी उपस्थित केला आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर फाउंडेशनने सोनम वांगचुक यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला असून, केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यावा आणि नीट पेपरफुटीतील दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे. यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राज्यपालांना निवेदन सादर करण्यात आले.
नीट परीक्षेचा पेपर फुटल्यामुळे आणि सरकारच्या धोरणांमुळे भारतातील लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधकारमय झाले आहे. भविष्यात भारत सरकारकडून विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचे रक्षण करण्यासाठी परीक्षा प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक असावी आणि शिक्षण व्यवस्था अबाधित राहावी, यासाठी गेल्या वीस दिवसांपासून सोनम वांगचुक यांनी भारतीय राज्यघटनेने दिलेल्या अधिकारानुसार लोकशाही मार्गाने आंदोलन सुरू केले होते. मात्र, हे आंदोलन केंद्र शासनाकडून दडपण्यात आल्याचा आरोप ॲड. सुमित सरदार यांनी केला आहे. त्यांनी सरकारच्या या कृतीचा तीव्र निषेध नोंदवला.
लोकशाहीमध्ये प्रत्येक नागरिकाला शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करण्याचा, आपला असंतोष व्यक्त करण्याचा आणि सरकारला जाब विचारण्याचा अधिकार आहे. हा अधिकार भारतीय संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला बहाल केला आहे. मात्र, अलिकडच्या काळात आंदोलकांना दडपण्याचा, त्यांच्या आवाजाला दाबण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. जंतरमंतर मैदानावर तरुणांच्या आंदोलनावर झालेल्या लाठीमाराची घटना ही याच दडपशाहीचे प्रतीक आहे, असे ॲड. सरदार यांनी म्हटले आहे.
नीट पेपरफुटीसारख्या गंभीर प्रकरणात लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य टांगणीला लागले आहे. अशा परिस्थितीत शिक्षणमंत्र्यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून आपल्या पदाचा राजीनामा देणे अपेक्षित आहे. केवळ राजीनामा देऊन प्रश्न सुटणार नाही, तर या प्रकरणातील दोषींवर कठोर कारवाई होणे आणि भविष्यात अशा घटना पुन्हा घडणार नाहीत यासाठी ठोस उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.
यावेळी निवेदन देताना ॲड. सुमित सरदार यांच्यासह ॲड. अशोक इंगळे, अशोक दाभाडे, सुनील मोरे, शैलेश खेडेकर, मंगल मिसाळ, अजाबराव जाधव, सिद्धार्थ मिसाळ, देवानंद मोरे, हिंमत पव्हरे, रामेश्वर गाडेकर, मयूर परमार आदी उपस्थित होते. लोकशाही मूल्यांचे रक्षण करण्यासाठी आणि नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी अशा प्रकारच्या आंदोलनांना पाठिंबा देणे आणि सरकारला जाब विचारणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. लोकशाही केवळ निवडणुकांपुरती मर्यादित नसून, ती नागरिकांच्या सक्रिय सहभागातून आणि त्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यातूनच जिवंत राहते, हा संदेश या आंदोलनातून पुन्हा एकदा अधोरेखित झाला आहे.
