Students are admitted to Zilla Parishad schools, but they study in unauthorized schools : शासकीय मान्यतेशिवाय आणि यूडीआयएसई क्रमांकाशिवाय अनधिकृत शाळा सर्रास सुरू असून, याद्वारे गरीब पालकांकडून प्रवेशाच्या नावाखाली लाखो रुपये उकळले जात असल्याचा खळबळजनक प्रकार समोर आला आहे.
डोणगावातील अनधिकृत शाळेवर कारवाई करा; अन्यथा लोकशाही मार्गाने आंदोलन
जिल्हा परिषद शाळेची पटसंख्या दाखविले जाते फुगवून
डोणगाव : शासकीय मान्यतेशिवाय आणि यूडीआयएसई क्रमांकाशिवाय अनधिकृत शाळा सर्रास सुरू असून, याद्वारे गरीब पालकांकडून प्रवेशाच्या नावाखाली लाखो रुपये उकळले जात असल्याचा खळबळजनक प्रकार समोर आला आहे. विद्यार्थ्यांचा प्रवेश जिल्हा परिषद शाळेत अधिकृत असतो. त्यांची प्रत्यक्ष शिकवणी अनधिकृत शाळेत असते. याप्रकरणी डोणगाव येथील रविकांत आढाव यांनी जिल्हा परिषदेचे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी विकास पाटील यांच्याकडे तक्रार करून या बोगस शाळेची तत्काळ चौकशी करण्याची आणि संबंधित संस्थाचालकावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली आहे.
आरेगाव रोडवर ‘आदर्श विद्या मंदिर’ नर्सरी केजीपासून ते इयत्ता चौथीपर्यंत शाळा चालवली जात आहे. या शाळेत विद्यार्थी प्रत्यक्ष शिक्षण घेत आहेत. धक्कादायक बाब अशी की, या शाळेला आजतागायत शासनाची कोणतीही मान्यता मिळालेली नाही. असे असतानाही येथील विद्यार्थ्यांना इयत्ता १ ली ते ४ थीचे दाखले देण्यासाठी नजीकच्या जिल्हा परिषद शाळेचा किंवा इतर खासगी अनुदानित शाळेचा वापर केला जातो. तसेच विद्यार्थ्यांचा टीसी देखील त्याच शाळांमधून दिला जातो. प्रत्यक्षात मात्र हे सर्व विद्यार्थी आदर्श विद्या मंदिर या अनधिकृत शाळेत हजर असतात. या प्रकारामुळे शैक्षणिक क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे.
सदर शाळेच्या संचालक पालकांची दिशाभूल करून आणि खोटा विश्वास संपादन करून विद्यार्थ्यांचे प्रवेश करून घेत आहेत. या माध्यमातून गरीब पालकांकडून लाखो रुपयांची फी बेकायदेशीरपणे उकळली जात आहे, असा आरोप आढाव यांनी केला आहे. २०२४-२०२५ या शैक्षणिक वर्षापर्यंतची संपूर्ण कारभाराची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
सात दिवसांत कारवाई न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा
तक्रारदार रविकांत आढाव यांनी १८ मे रोजी या संदर्भातील रितसर तक्रार अर्ज शिक्षण विभागाला सादर केला आहे. प्रशासनाने पुढील सात दिवसांत या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून त्याचा लेखी अहवाल द्यावा आणि फसवणूक करणाऱ्या संचालिकेवर गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. अन्यथा लोकशाहीमार्गाने आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही आढाव यांनी दिला आहे.
