Sarpanch organization aggressive on Van water issue : वान प्रकल्प पाणीपुरवठा योजना तातडीने कार्यान्वित करण्यात यावी; अन्यथा लोकशाही मार्गाने तीव्र जनआंदोलन उभारण्यात येईल, असा इशारा संघटनेच्या वतीने देण्यात आला आहे.
शेगाव : तालुक्यातील नागरिकांना सुरक्षित व शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यात प्रशासन पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचा आरोप करीत सरपंच संघटनेने जिल्हा प्रशासनास निवेदन सादर केले आहे. वान प्रकल्प पाणीपुरवठा योजना तातडीने कार्यान्वित करण्यात यावी; अन्यथा लोकशाही मार्गाने तीव्र जनआंदोलन उभारण्यात येईल, असा इशारा संघटनेच्या वतीने देण्यात आला आहे.
या गंभीर प्रश्नाबाबत यापूर्वी तीन वेळा संबंधित विभाग व प्रशासनाला निवेदने देण्यात आली होती. तसेच वाढत्या जनक्षोभाच्या पार्श्वभूमीवर आंदोलनाचा इशाराही देण्यात आला होता. मात्र संबंधित विभागाने तातडीने कार्यवाही व पाणीपुरवठा सुरळीत करण्याचे लेखी व तोंडी आश्वासन दिल्यानंतर सामाजिक जबाबदारीच्या भूमिकेतून आंदोलनास स्थगिती देण्यात आली होती. तथापि, प्रशासनाच्या आश्वासनांची आजपर्यंत कोणतीही अंमलबजावणी झालेली नसून नागरिकांची फसवणूक करण्यात आल्याची तीव्र भावना जनतेमध्ये निर्माण झाली आहे.
सध्या परिसरातील नागरिकांना उपलब्ध होणारे पाणी हे पिण्यायोग्य नसल्याने सार्वजनिक आरोग्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. दूषित व अपुऱ्या पाणीपुरवठ्यामुळे नागरिकांना तब्बल दहा किलोमीटर अंतरावरून पाणी विकत आणावे लागत असून त्याचा असह्य आर्थिक भुर्दंड सर्वसामान्य कुटुंबे, शेतमजूर व गरीब नागरिकांवर पडत आहे. राज्यघटनेने प्रदान केलेल्या जीवनाच्या मूलभूत अधिकारात सुरक्षित पिण्याच्या पाण्याचा समावेश होत असताना प्रशासनाची उदासीनता ही नागरिकांच्या हक्कांवर गदा आणणारी असल्याची कठोर भूमिका संघटनेने मांडली आहे.
शासनाने या प्रश्नात तातडीने जातीने लक्ष घालून वान प्रकल्प पाणीपुरवठा योजना युद्धपातळीवर कार्यान्वित करावी. तोपर्यंत पर्यायी उपाय म्हणून टँकरद्वारे नियमित पाणीपुरवठा करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
विद्यार्थ्यांचा प्रवेश जिल्हा परिषद शाळेत, शिकतात मात्र अनधिकृत शाळेत👉https://mahadesha.com/students-are-admitted-to-zilla-parishad-schools-but-they-study-in-unauthorized-schools/
निवेदन देताना शिवसेना जिल्हाप्रमुख संतोष डिवरे, अमोल अंधारे, राजेंद्र बघे, शिवा विटे, ज्ञानेश्वर पाटील, पिंटू धोरण, शुभम वावरे, परमेश्वर घोरपडे, संतोष पवार, मंगेश वानखडे तसेच सरपंच संघटना जिल्हाध्यक्ष रामा पाटील थारकर यांच्यासह असंख्य पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
प्रशासनाने यापुढेही केवळ आश्वासनांची भूमिका घेत दिरंगाई कायम ठेवल्यास उद्भवणाऱ्या जनआक्रोश, आंदोलन व कायदा-सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीस सर्वस्वी प्रशासनच जबाबदार राहील, असा स्पष्ट इशाराही सरपंच संघटनेने दिला आहे.
