Chief Minister Devendra Fadnavis presented a development roadmap at the NITI Aayog meeting. : नीती आयोगाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सादर केला विकासाचा रोडमॅप
नवी दिल्ली, दि. 11 : विकसित भारत-2047 चे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्न साकार करण्यासाठी महाराष्ट्र शासन शिक्षण, आरोग्य, कौशल्य विकास, महिला सक्षमीकरण आणि सर्वसमावेशक मानवी विकास या पाच प्रमुख क्षेत्रांवर विशेष भर देत असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. नीती आयोगाच्या गव्हर्निंग कौन्सिलच्या बैठकीत त्यांनी विकसित महाराष्ट्र-2047 चा व्यापक रोडमॅप सादर केला.
राष्ट्रपती भवनातील सांस्कृतिक केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महाराष्ट्राच्या आर्थिक व सामाजिक विकासाचे व्हिजन मांडले. राज्याच्या सकल देशांतर्गत उत्पन्नात सुमारे 14 टक्के योगदान देणारा महाराष्ट्र देशाचे आर्थिक इंजिन असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राज्याने 2030 पर्यंत एक ट्रिलियन डॉलर, 2035 पर्यंत दोन ट्रिलियन डॉलर आणि 2047 पर्यंत पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था उभारण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. या उद्दिष्टपूर्तीसाठी सर्व विभागांनी 2029-30 पर्यंतचे कृती आराखडे तयार केले असून शाश्वत विकास उद्दिष्टांवर विशेष भर देण्यात येत आहे.
शिक्षण क्षेत्रात व्यापक सुधारणा
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-2020 ची सर्वसमावेशक अंमलबजावणी करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. बहुविद्याशाखीय शिक्षण, कौशल्याधारित अभ्यासक्रम, एआय, रोबोटिक्स, डेटा सायन्स आणि ब्लॉकचेनसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा शिक्षणात समावेश करण्यात येत आहे. नवी मुंबई येथे जागतिक दर्जाची ‘एज्युसिटी’ उभारण्याचे कामही सुरू आहे.
कौशल्य विकास आणि स्टार्टअप्सना चालना
राष्ट्रीय प्रशिक्षणार्थी प्रोत्साहन योजनेत महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर असून राज्यात 3.30 लाखांहून अधिक प्रशिक्षणार्थी नोंदणीकृत आहेत. महाराष्ट्र स्टार्टअप, उद्योजकता आणि नवसंशोधन धोरण-2025 अंतर्गत पुढील पाच वर्षांत 50 हजार स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन देण्याचे आणि 1.25 लाख उद्योजक घडविण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
आरोग्य सेवांचा विस्तार
आयुष्मान भारत आणि महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेंतर्गत उपचार पॅकेजेसची संख्या 2,399 पर्यंत वाढविण्यात आली असून 4,537 रुग्णालये या योजनांशी जोडली गेली आहेत. राज्यात 11 नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांची उभारणी सुरू आहे.
महिला सक्षमीकरणावर भर
‘उमेद’ अभियानांतर्गत राज्यात 50 लाखांहून अधिक ‘लखपती दीदी’ तयार झाल्या असून ही संख्या एक कोटीपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. तसेच लाडकी बहीण योजनेचा लाभ सध्या 1.66 कोटी महिलांना मिळत असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
आकांक्षित जिल्हे व तालुक्यांवर विशेष लक्ष
राज्यातील आकांक्षित जिल्ह्यांची संख्या 4 वरून 10 आणि आकांक्षित तालुक्यांची संख्या 27 वरून 177 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. या भागांच्या शाश्वत आणि सर्वांगीण विकासासाठी विशेष कार्यक्रम राबविण्यात येत आहेत.
गडचिरोलीसाठी विशेष विकास आराखडा
नक्षलग्रस्त भागोत्तर विकास योजनेअंतर्गत गडचिरोली जिल्ह्यात पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगार निर्मितीवर भर देण्यात येत आहे. गडचिरोलीला देशातील पहिले मोठे इंटिग्रेटेड स्टील हब म्हणून विकसित करण्याचे नियोजन आहे.
पर्यटन आणि औद्योगिक विकासाला चालना
‘एक राज्य, एक जागतिक पर्यटन स्थळ’ योजनेअंतर्गत सिंधुदुर्ग आणि नाशिकचा जागतिक पर्यटन स्थळ म्हणून विकास केला जाणार आहे. राज्यात 63.85 लाखांहून अधिक एमएसएमई कार्यरत असून 2.5 कोटींहून अधिक लोकांना रोजगार उपलब्ध झाला आहे. महाराष्ट्र उद्योग, गुंतवणूक आणि सेवा धोरण-2025 अंतर्गत 20.3 लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची पाइपलाईन तयार झाली असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले.
बैठकीच्या शेवटी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विकसित भारत-2047 साठी महाराष्ट्र शासनाची कटिबद्धता व्यक्त करत केंद्र आणि राज्यांच्या संयुक्त प्रयत्नांतून देशाला समृद्ध, आत्मनिर्भर आणि न्याय्य राष्ट्र बनविण्याचा संकल्प व्यक्त केला.
