mahadesha.com

Mahadesha
सत्याचा धावा, न्यायाची दृढता
9 Jan 2026, 12:08 am
LIVE
लोड होत आहे...

शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना : Punyashlok Ahilyadevi Holkar Loan Waiver Scheme for the welfare of farmers.

शेअर करा :

Punyashlok Ahilyadevi Holkar Loan Waiver Scheme for the welfare of farmers. : शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना’: एक ऐतिहासिक पाऊल

Punyashlok Ahilyadevi Holkar Loan Waiver Scheme for the welfare of farmers.


बुलढाणा प्रतिनिधी : महाराष्ट्रातील शेतकरी बांधवांसाठी एक आशेचा किरण घेऊन ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६’ ही योजना लागू करण्यात आली आहे. ही योजना केवळ आर्थिक दिलासा देणारी नसून, शेतकऱ्यांच्या कष्टाला आणि त्यांच्या आत्मसन्मानाला बळ देणारी एक ऐतिहासिक पहल आहे. सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळण्याची अपेक्षा असून, यासाठी ३६ हजार ५०० कोटी रुपयांची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे.

अहिल्यादेवींच्या नावाने गौरव: शेतकरी कल्याणाचा नवा अध्याय

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या त्रिशताब्दी जयंती वर्षाचे औचित्य साधून या योजनेला त्यांचे नाव देण्यात आले आहे. अहिल्यादेवींनी शेती, सिंचन, जलसंधारण आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी केलेले कार्य आजही प्रेरणादायी आहे. त्यांच्या दूरदृष्टीचा आणि लोककल्याणाच्या भावनेचा गौरव या योजनेच्या माध्यमातून करण्यात आला आहे, जो शेतकऱ्यांच्या जीवनात समृद्धी आणण्याचा संकल्प दर्शवतो.

दोन लाखांपर्यंत थेट कर्जमुक्ती: एक मोठा दिलासा

या योजनेचा मुख्य आधारस्तंभ म्हणजे पात्र शेतकऱ्यांना मुद्दल आणि व्याजासह दोन लाख रुपयांपर्यंतची थेट कर्जमुक्ती. १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत घेतलेल्या अल्पमुदतीच्या पीक कर्जांचा यात समावेश आहे. ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेल्या कर्जांसाठी ही मुक्ती लागू होईल. विशेष म्हणजे, पुनर्गठित आणि फेरपुनर्गठित कर्जांचाही यात समावेश करण्यात आला असून, जमीनधारणेची कोणतीही अट नसल्याने अनेक लहान शेतकऱ्यांनाही याचा लाभ मिळेल.

दोन लाखांपेक्षा जास्त कर्जदारांनाही संधी

शासनाने यावेळी एक महत्त्वाचा आणि स्वागतार्ह बदल केला आहे. ज्या शेतकऱ्यांचे कर्ज दोन लाखांपेक्षा अधिक आहे, त्यांनाही या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. अशा शेतकऱ्यांनी दोन लाखांवरील अतिरिक्त रक्कम ३१ मार्च २०२७ पर्यंत संबंधित बँकेत भरल्यास, त्यांना शासनाकडून दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमुक्ती मिळेल. यामुळे पूर्वी अल्प फरकामुळे लाभापासून वंचित राहिलेल्या अनेक शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर समाधान उमटणार आहे.

नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना प्रोत्साहन: शिस्तीचे बक्षीस

कर्जफेडीची शिस्त कायम राखण्यासाठी आणि प्रामाणिक शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंतचा प्रोत्साहनपर लाभ दिला जाणार आहे. २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन वर्षांत पीक कर्ज घेऊन वेळेत परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना हा लाभ मिळेल. तसेच, २०२५-२६ आणि २०२६-२७ या आर्थिक वर्षांतील अल्पमुदतीच्या पीक कर्जाची वेळेत परतफेड करणे आवश्यक राहील. ज्या शेतकऱ्यांनी २०२३-२४ किंवा २०२४-२५ या वर्षात ५० हजार रुपयांपेक्षा कमी रकमेचे पीक कर्ज पूर्णपणे फेडले आहे, त्यांना प्रत्यक्ष परतफेड केलेली रक्कम किंवा किमान ५ हजार रुपयांचा प्रोत्साहनपर लाभ दिला जाईल. हा निर्णय शेतकऱ्यांमध्ये आर्थिक शिस्त रुजवण्यासाठी महत्त्वाचा ठरेल.

महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजनेतील लाभार्थ्यांसाठी विशेष तरतूद

महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०१९ मधील लाभार्थ्यांसाठीही या योजनेत विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. पुनर्गठित अथवा फेरपुनर्गठित कर्जाचे ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंतचे थकीत हप्ते ५० हजार रुपयांपर्यंत असल्यास संपूर्ण कर्जमुक्ती, तर त्यापेक्षा जास्त रक्कम असल्यास एकवेळ समझोता (ओटीएस) योजनेचा लाभ मिळणार आहे. अतिरिक्त रक्कम भरण्यासाठी ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. यामुळे जुन्या योजनेतील अडचणी दूर होऊन अधिक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल.

कोणाला मिळणार लाभ आणि कोण अपात्र

राष्ट्रीयकृत, खाजगी, ग्रामीण, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका तसेच प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्थांकडून पीक कर्ज घेतलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार असून, लाभासाठी आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य राहणार आहे.

मात्र, विद्यमान व माजी मंत्री, खासदार, आमदार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे विद्यमान व माजी सदस्य, केंद्र व राज्य शासनातील २५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक मासिक वेतन घेणारे अधिकारी-कर्मचारी, सार्वजनिक उपक्रमांतील अधिकारी-कर्मचारी, शेतीव्यतिरिक्त उत्पन्नावर आयकर भरणाऱ्या व्यक्ती, २५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक मासिक निवृत्तीवेतन घेणारे निवृत्तीवेतनधारक (माजी सैनिक वगळून) तसेच काही सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी व अधिकारी या योजनेसाठी अपात्र असतील. यामुळे खऱ्या गरजू शेतकऱ्यांपर्यंत लाभ पोहोचेल याची खात्री केली जात आहे.

पारदर्शक ऑनलाइन प्रक्रिया: सुलभ अंमलबजावणी

या योजनेची संपूर्ण अंमलबजावणी ऑनलाइन व पारदर्शक पद्धतीने करण्यात येणार आहे. यामुळे योजनेतील गैरव्यवहारांना आळा बसेल आणि पात्र शेतकऱ्यांना वेळेत लाभ मिळेल. महाराष्ट्राच्या इतिहासातील ही सर्वात मोठी शेतकरी कर्जमुक्ती योजना असून, ती लाखो शेतकऱ्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणेल अशी अपेक्षा आहे. ही योजना केवळ कर्जातून मुक्ती देणारी नाही, तर शेतकऱ्यांच्या आत्मविश्वासाला नवसंजीवनी देणारी आणि त्यांना पुन्हा एकदा नव्या उमेदीने शेती करण्यासाठी प्रोत्साहित करणारी आहे.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Scroll to Top