Extension for NCMC Smart Card : NCMC स्मार्ट कार्डसाठी मुदतवाढ: ज्येष्ठ नागरिक आणि महिलांना दिलासा
बुलढाणा : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने (MSRTC) NCMC (नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड) स्मार्ट कार्डच्या अंमलबजावणीला १ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देऊन ज्येष्ठ नागरिक आणि महिला प्रवाशांना मोठा दिलासा दिला आहे. परिवहन मंत्री तथा MSRTC चे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी ही घोषणा केली, ज्यामुळे अनेक पात्र प्रवाशांची संभाव्य गैरसोय टळली आहे.
राज्य शासनाच्या वतीने ‘अमृत ज्येष्ठ नागरिकांना’ मोफत प्रवास, तर इतर ज्येष्ठ नागरिक आणि महिलांना एसटी प्रवास भाड्यात ५० टक्के सवलत दिली जाते. या सवलती अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि तंत्रज्ञानावर आधारित पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यासाठी १ ऑगस्ट २०२६ पासून NCMC स्मार्ट कार्ड अनिवार्य करण्याचा निर्णय महामंडळाने घेतला होता. हा निर्णय प्रवाशांना आधुनिक सुविधा पुरवण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा होता.
मात्र, राज्यातील हजारो पात्र प्रवाशांनी नोंदणी केली असली तरी, तांत्रिक किंवा प्रक्रियात्मक कारणांमुळे अनेकांना अद्याप हे कार्ड मिळालेले नव्हते. अशा परिस्थितीत, केवळ कार्ड उपलब्ध नसल्यामुळे कोणताही पात्र प्रवासी सवलतीपासून वंचित राहू नये, याची गंभीर दखल प्रशासनाने घेतली. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केले की, “एसटीची प्रवासी सवलत ही सर्वसामान्यांच्या सोयीसाठी आहे. तांत्रिक किंवा प्रक्रियात्मक कारणांमुळे कोणत्याही पात्र ज्येष्ठ नागरिक अथवा महिला प्रवाशाची गैरसोय होऊ नये, ही आमची भूमिका आहे.” याच भूमिकेतून त्यांनी NCMC स्मार्ट कार्ड अनिवार्य करण्याच्या अंमलबजावणीला १ सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला.
या मुदतवाढीमुळे स्मार्ट कार्ड न मिळालेल्या हजारो अमृत ज्येष्ठ नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक आणि महिला प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आता त्यांना कार्ड मिळवण्यासाठी आणि सवलतींचा लाभ घेण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळेल. जिल्हाधिकारी डॉ. प्रविणकुमार देवरे यांनी या निर्णयाचे स्वागत करत, पात्र प्रवाशांनी या वाढीव मुदतीचा लाभ घेऊन NCMC स्मार्ट कार्ड मिळवण्याची प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करावी, असे आवाहन केले आहे.
हा निर्णय केवळ प्रशासकीय लवचिकतेचेच नव्हे, तर नागरिकांच्या गरजांप्रति असलेल्या संवेदनशीलतेचेही प्रतीक आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर करताना, त्यातून कोणाचीही गैरसोय होणार नाही याची काळजी घेणे महत्त्वाचे असते, आणि हा निर्णय त्याच दिशेने टाकलेले एक सकारात्मक पाऊल आहे. यामुळे एसटी महामंडळावरील विश्वास अधिक दृढ होईल आणि प्रवाशांना अखंडित सेवा मिळण्यास मदत होईल.
