what will we eat, how will we educate our children? : स्वच्छ भारत मिशनच्या राज्यातील १२०० वर कर्मचाऱ्यांना सध्या जगावे की मरावे, असा प्रश्न पडला आहे. गेल्या चार महिन्यांपासून मानधन थकल्यामुळे विविध अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. आम्ही गुजराण कसे करावे, मुलांना शिक्षण कसे द्यावे, दवाखान्याचा खर्च, घरभाडे व इतर खर्च कसा करावा, अशा विविध समस्या त्यांच्यापुढे उभ्या राहिल्या आहेत. सरकारच्या धोरणाला कंटाळून कर्मचाऱ्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. ४ फेब्रुवारीपासून कामबंद आंदोलन छेडण्यात आले आहे.
मानधन थकल्याने स्वच्छ भारत मिशनच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा सवाल : ४ फेब्रुवारीपासून कामबंद आंदोलन
बुलढाणा : स्वच्छ भारत मिशनच्या राज्यातील १२०० वर कर्मचाऱ्यांना सध्या जगावे की मरावे, असा प्रश्न पडला आहे. गेल्या चार महिन्यांपासून मानधन थकल्यामुळे विविध अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. आम्ही गुजराण कसे करावे, मुलांना शिक्षण कसे द्यावे, दवाखान्याचा खर्च, घरभाडे व इतर खर्च कसा करावा, अशा विविध समस्या त्यांच्यापुढे उभ्या राहिल्या आहेत. सरकारच्या धोरणाला कंटाळून कर्मचाऱ्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. ४ फेब्रुवारीपासून कामबंद आंदोलन छेडण्यात आले आहे.
दोन दशके सेवा देणाऱ्या कंत्राटी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या पोटा-पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाल्याने त्यांची हतबलता वाढली आहे. घरखर्च, शिक्षण आणि वैद्यकीय खर्चाला पैसे नसल्याने कामबंद आंदोलन सुरू करण्यात येत आहे.
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) टप्पा-२ आणि जल जीवन मिशनअंतर्गत जिल्हा परिषदस्तरावर काम करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे ऑक्टोबर २०२५ ते जानेवारी २०२६ या कालावधीतील मानधन मिळाले नसल्याने आम्ही खायचे काय? असा संतप्त सवाल कर्मचारी व कुटुंबीयांनी शासनाला केला आहे. जिल्हा व तालुकास्तरावर हे कर्मचारी ग्रामपंचायतींमध्ये प्रत्यक्ष अंमलबजावणी, क्षेत्रीय तपासणी, लाभार्थी समन्वय, ऑनलाइन नोंदी आणि अहवाल सादरीकरणासह जिल्हा परिषद व पंचायत समिती स्तरावरील नियोजन व देखरेखीची जबाबदारी पार पाडत आहेत. चार महिने मानधन न मिळाल्याने कर्मचाऱ्यांचे घरभाडे, मुलांचे शिक्षण आणि वैद्यकीय खर्च भरणे कठीण झाले आहे. आर्थिक ताणासोबतच मानसिक आणि आरोग्य विषयक समस्यांना सामोरे जावे लागत असल्याचे महाराष्ट्र राज्य पाणी व स्वच्छता शासकीय कंत्राटी कर्मचारी कृती समितीने म्हटले आहे.
मानवाधिकारकडे न्यायाची मागणी
राज्य पाणी व स्वच्छता शासकीय कंत्राटी कर्मचारी कृती समितीने राज्यस्तरावर पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या प्रधान सचिवांना तसेच जिल्हा परिषद प्रशासनास लेखी निवेदन सादर करून सद्यस्थितीची वस्तुनिष्ठ माहिती अवगत करून दिली आहे. निवेदनात मानधन प्रलंबित राहणे हा जिल्हा परिषद स्तरावरील निर्णयाशी संबंधित नसून, निधी वितरण व प्रशासकीय प्रक्रियेतील विलंबामुळे झाला असल्याचे स्पष्ट केले आहे. तथापि, अनेक राज्यस्तरीय प्रतिनिधित्व करूनही परिस्थिती सुधारली नसल्याने मानवाधिकार आयोगात तक्रार नोंदविली आहे.
आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा
९ फेब्रुवारीनंतर राज्यस्तरावर मंत्र्यांच्या निवासस्थानांसमोर तसेच राज्य पाणी व स्वच्छता मिशन कार्यालय परिसर आणि मुंबईतील आझाद मैदानावर बेमुदत धरणे आंदोलन केले जाणार आहे. आंदोलनामुळे वार्षिक कृती आराखडा, क्षेत्रीय तपासणी, अहवाल सादरीकरण, ऑनलाइन नोंदी आणि दैनंदिन प्रशासकीय कामकाजावर प्रतिकूल परिणाम होणार आहे.
