Bhim Sagar A Sea of Ambedkarites Surges in Buldhana : बुलढाण्यात उसळला भीमसागर: उपवर्गीकरणाविरोधात एल्गार, मुख्यमंत्र्यांवर आनंदराज आंबेडकरांचा हल्लाबोल!
बुलढाणा दि २९ : बुलढाणा शहराने एक अभूतपूर्व जनसागर अनुभवला. अनुसूचित जातीच्या उपवर्गीकरणाच्या विरोधात ‘अनुसूचित जाती उपवर्गीकरण विरोधी संघर्ष समिती’ने आयोजित केलेल्या महामोर्चात हजारो आंबेडकरी समाजबांधव, महिला, तरुण आणि चिमुकल्यांनी उत्स्फूर्तपणे सहभाग घेतला. हा केवळ एक मोर्चा नव्हता, तर अनुसूचित जातींच्या एकतेला आव्हान देणाऱ्या शक्तींविरोधात बुलंद आवाज होता.
या महामोर्चाचे नेतृत्व करताना सरसेनानी आनंदराज आंबेडकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर थेट हल्ला चढवला. “देवेंद्र फडणवीस हे अनुसूचित जातींची एकता खंडित करण्याचे षड्यंत्र रचत आहेत,” असे ते म्हणाले. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना खुले आव्हान दिले की, “हिंमत असेल तर त्यांनी खुल्या प्रवर्गात उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया राबवावी. मनुवाद्यांनी किती जागांवर कब्जा केला आहे, हे ‘दूध का दूध, पानी का पानी’ होऊन जाईल.” आंबेडकरांच्या या आव्हानाने उपस्थितांमध्ये चैतन्याची लाट उसळली.
यावेळी उपस्थित असलेले खासदार चंद्रकांत हांडोरे यांनी अनुसूचित जातींच्या निधीच्या गैरवापराचा मुद्दा उपस्थित केला. “अनुसूचित जातींचा निधी इतर कामांसाठी वळवला जातो, ज्यामुळे त्यांच्या प्रगतीला खीळ बसत आहे,” असा आरोप त्यांनी केला. त्यांच्या या विधानाने सरकारच्या धोरणांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.
माजी खासदार जोगेंद्र कवाडे यांनी आपल्या ओजस्वी भाषणातून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर (RSS) निशाणा साधला. “मोहन भागवतसारख्या विषारी माणसाच्या नादी लागून अनुसूचित जातीतील इतर जातींनी स्वतःचे नुकसान करून घेऊ नये,” असे आवाहन त्यांनी केले. आरएसएसचा फायदा आणि तोटा मातंग बांधवांनी ओळखावा, असेही ते म्हणाले. कवाडे यांनी समाजातील नवतरुणांना प्रोत्साहन देत, “ज्यांना समोर येऊन काम करता येत नाही, त्यांनी किमान कपडे सांभाळून ‘तुम लढो’ असे म्हणत समाजाला पाठिंबा द्यावा,” असे सांगितले.
मेहकरचे आमदार सिद्धार्थ खरात यांनीही मुख्यमंत्र्यांवर तोफ डागली. “आगीशी खेळू नका, भाजल्याशिवाय राहणार नाही,” असा थेट इशारा त्यांनी दिला. अनुसूचित जातीचे २६ आमदार मुख्यमंत्र्यांना भेटण्यासाठी वेळोवार प्रयत्न करत असतानाही, त्यांना केवळ एका मिनिटाचा वेळ मिळाला, याबद्दल त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीनंतर त्यांच्या मनात काहीतरी ‘काळे-वेरी’ असल्याचे जाणवले, असेही खरात म्हणाले. अनुसूचित जातींच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात त्यांची किती प्रगती झाली आहे, याचा कोणताही आकडा सरकारकडे नसल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले.
राष्ट्रीय चर्मकार महासंघाचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष भानुदास विसावे यांनी चर्मकार समाजाची भूमिका स्पष्ट केली. “चर्मकार समाज संपूर्ण महाराष्ट्रात मोठ्या ताकदीने उपवर्गीकरणाच्या विरोधात संघर्ष करत आहे आणि या संघर्षात चर्मकार बांधव सर्वात पुढे असतील,” अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
बुलढाणा शहरातील जिजामाता प्रेक्षागारापासून निघालेला हा महामोर्चा शहरातील मुख्य रस्त्यांवरून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर विशाल जनसभेत रूपांतरित झाला. अनुसूचित जातीच्या वर्गीकरणाची प्रक्रिया तात्काळ रद्द करून, त्यांच्या हक्कासाठी आणि अधिकारांसाठी सरकारने तातडीने योजना कराव्यात, अशा विविध मागण्या यावेळी करण्यात आल्या. या मोर्चाचे नेतृत्व सरसेनानी आनंदराज आंबेडकर यांनी केले, तर खासदार चंद्रकांत हांडोरे, माजी खासदार जोगेंद्र कवाडे, आमदार सिद्धार्थ खरात, भानुदास विसावे, ॲड. अमन आंबेडकर, डॉ. सुशील सूर्यवंशी यांच्यासह जिल्ह्यातील ५९ जातींचे नेते व्यासपीठावर उपस्थित होते.
या कार्यक्रमाचे संचालन मोर्चाचे मुख्य आयोजक कुणाल पैठणकर यांनी केले, तर प्रास्ताविक अमोल खरे यांनी केले आणि विनोद इंगळे यांनी आभार प्रदर्शन केले. विशेष म्हणजे, बुलढाण्याचे तहसीलदार कुंबरे यांनी स्वतः व्यासपीठावर येऊन लहान मुलांच्या हातून मोर्चाचे निवेदन स्वीकारले, हा क्षण उपस्थितांसाठी भावनिक होता.
हजारोच्या संख्येने जनसमुदाय उपस्थित असतानाही, या मोर्चाचे नियोजन अत्यंत शिस्तबद्ध पद्धतीने करण्यात आले होते. ३०० स्वयंसेवकांनी पोलिसांच्या खांद्याला खांदा लावून मोर्चा यशस्वी करण्यासाठी अथक परिश्रम घेतले. कुणाल पैठणकर, अमोल खरे, आशिष खरात, विजय राऊत, दिलीप राजभोज, निलेश गायकवाड, वैशाली ठाकरे, प्रा. डी. आर. माळी, प्रतीक जाधव, विनोद इंगळे, अमोल वाठोरे यांच्यासह ‘अनुसूचित जाती उपवर्गीकरण विरोधी संघर्ष समिती’च्या कार्यकर्त्यांनी हा मोर्चा यशस्वी करण्यासाठी मोलाचे योगदान दिले.
बुलढाण्यात उसळलेला हा भीमसागर केवळ उपवर्गीकरणाच्या विरोधात नव्हता, तर अनुसूचित जातींच्या एकतेचा, आत्मसन्मानाचा आणि न्याय हक्कांसाठीच्या संघर्षाचा एक तेजस्वी आविष्कार होता. या मोर्चाने सरकारला एक स्पष्ट संदेश दिला आहे की, अनुसूचित जातींच्या भावनांशी खेळणे त्यांना महागात पडू शकते.
