Diesel: The New Fertilizer of Modern Agriculture : डिझेल आधुनिक शेतीचे नवे खत – शेतकऱ्यांची चिंता आणि उपाययोजन

डोणगाव : आजच्या यांत्रिकीकरण झालेल्या शेतीत, खत, बी-बियाणे यांच्या जोडीला डिझेल हे एक अविभाज्य घटक बनले आहे. एकेकाळी बैलांच्या खांद्यावर नांगर फिरवणारा शेतकरी आज ट्रॅक्टर, पेरणी यंत्र आणि इतर आधुनिक उपकरणांवर अवलंबून आहे. ही उपकरणे डिझेलशिवाय चालत नाहीत, आणि याच डिझेलच्या उपलब्धतेवरून सध्या शेतकरी वर्गात मोठी चिंता आणि धावपळ सुरू आहे. लग्नसोहळे आटोपल्यानंतर आता शेतीच्या कामांची लगबग सुरू झाली आहे, आणि या लगबगीत डिझेलची अनुपलब्धता शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी डोकेदुखी ठरत आहे.
डोणगाव परिसरातील शेतकऱ्यांची व्यथा ही संपूर्ण महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची प्रातिनिधिक व्यथा आहे. पेरणीसाठी डिझेलची आगाऊ व्यवस्था करण्याची तयारी शेतकरी करत आहेत, परंतु पेट्रोल पंपांवर डिझेलचा तुटवडा जाणवत असल्याने त्यांची चिंता वाढली आहे. “तुमच्या गावात डिझेल मिळेल का?” असे फोन करून शेतकरी एकमेकांना विचारत आहेत, ही परिस्थिती किती गंभीर आहे हे दर्शवते. १५ ते २० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या पेट्रोल पंपांवर जाऊन डिझेल मिळवण्याचा प्रयत्न शेतकरी करत आहेत, परंतु अनेकदा त्यांना रिकाम्या हाताने परतावे लागत आहे.
पेट्रोल पंप चालक नियमांमुळे कॅनमध्ये डिझेल देण्यास तयार नाहीत, कारण ज्वलनशील पदार्थ कॅनमध्ये देणे धोकादायक मानले जाते. यामुळे शेतकरी आणि पंप चालक यांच्यात एक पेच निर्माण झाला आहे. एका बाजूला नियमांचे पालन करण्याची गरज, तर दुसऱ्या बाजूला शेतीची कामे वेळेवर पूर्ण करण्याची शेतकऱ्यांची निकड. या परिस्थितीत, जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने लक्ष घालण्याची आवश्यकता आहे. कृषी सहाय्यक आणि ग्राम महसूल अधिकारी यांच्या माध्यमातून गाव पातळीवर एक व्यवस्था निर्माण करता येऊ शकते. शेतकऱ्यांना लागणाऱ्या डिझेलची पावती बनवून त्यांना डिझेल उपलब्ध करून दिल्यास, कामाच्या वेळी डिझेल मिळेल आणि त्याचबरोबर डिझेलचा काळाबाजार करणाऱ्यांवरही अंकुश ठेवता येईल.
डिझेलची उपलब्धता ही केवळ एक तात्पुरती समस्या नाही, तर आधुनिक शेतीपुढील एक मोठे आव्हान आहे. सरकारने यावर दीर्घकालीन उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. डिझेलच्या पुरवठ्यात सातत्य राखणे, ग्रामीण भागात डिझेलची उपलब्धता वाढवणे आणि पर्यायी ऊर्जा स्रोतांचा वापर करण्यास प्रोत्साहन देणे हे आवश्यक आहे. अन्यथा, डिझेलच्या अभावी शेतीची कामे थांबल्यास, त्याचा थेट परिणाम अन्नसुरक्षेवर होऊ शकतो. आज डिझेल हे केवळ इंधन नसून, ते शेतकऱ्यांच्या घामाचे आणि त्यांच्या कष्टाचे प्रतीक बनले आहे. या ‘नव्या खता’ची योग्य वेळी उपलब्धता सुनिश्चित करणे हे सरकार आणि समाजाची सामूहिक जबाबदारी आहे.


