Historic launch of the Punyashlok Ahilyadevi Holkar Farmers’ Loan Waiver Scheme. : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा ऐतिहासिक शुभारंभ: महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्राला नवसंजीवनी
मुंबई,दि ७ : महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्राला आर्थिक स्थैर्य आणि समृद्धीकडे नेण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकत, राज्य शासनाने आज पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा औपचारिक शुभारंभ केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या एका दिमाखदार सोहळ्यात या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यातील लाभांचे ऑनलाइन वितरण करण्यात आले. या ऐतिहासिक क्षणाने राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर आशेचे आणि समाधानाचे भाव उमटले.
प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला लाभ देण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याप्रसंगी बोलताना स्पष्ट केले की, “राज्यातील प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ मिळणार आहे. शेतकरी सक्षम, शेती समृद्ध आणि महाराष्ट्र अधिक प्रगत करण्याच्या उद्देशाने राज्य शासनाने ही महत्त्वाकांक्षी योजना जाहीर केली आहे.” त्यांच्या या शब्दांनी शासनाची शेतकऱ्यांप्रति असलेली कटिबद्धता अधोरेखित झाली.
पहिल्या टप्प्यात ५,०२८ कोटींचे वितरण
या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात ६.२२ लाख पात्र शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांमध्ये तब्बल ५,०२८ कोटी रुपयांची रक्कम थेट ऑनलाइन हस्तांतरित करण्यात आली. हा आकडा केवळ एक संख्या नसून, तो लाखो कुटुंबांना मिळालेला आर्थिक आधार आणि भविष्यासाठीची नवी उमेद आहे. याप्रसंगी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्यासह अनेक मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सर्व पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी आणि सहकारी संस्थांचे निबंधकही या सोहळ्यात सहभागी झाले होते, ज्यामुळे या योजनेची व्याप्ती आणि महत्त्व स्पष्ट झाले.
तात्काळ खरीप पीक कर्ज उपलब्धतेचे निर्देश
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सर्व बँकांना कर्जमुक्तीचा लाभ मिळालेल्या पात्र शेतकऱ्यांना तातडीने खरीप पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले. हा निर्णय शेतकऱ्यांना नवीन हंगामासाठी आवश्यक असलेले आर्थिक बळ देईल आणि त्यांना पुन्हा नव्या जोमाने शेती कामात गुंतण्यास प्रोत्साहन देईल.
डिजिटल आणि सुलभ प्रक्रिया
या योजनेचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे तिची पूर्णपणे ऑनलाइन आणि सुलभ प्रक्रिया. शेतकऱ्यांना कुठेही अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही. महाआयटीने विकसित केलेल्या पोर्टलवर संबंधित बँकांनी पात्र लाभार्थ्यांची यादी अपलोड केली आहे. ही यादी ग्रामपंचायत कार्यालये, विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था आणि संबंधित बँक शाखांमध्येही प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, “या यादीतील प्रत्येक शेतकऱ्याला एक विशिष्ट क्रमांक देण्यात आला आहे. हा क्रमांक घेऊन शेतकऱ्यांनी आपले सरकार सेवा केंद्रावर ॲग्रीस्टॅकवरील नोंदणी करून आधार प्रमाणीकरण करावे. एवढीच सहज आणि सोपी प्रक्रिया आहे.” यामुळे शेतकऱ्यांचा वेळ आणि श्रम वाचणार आहेत.
जिल्हास्तरीय अडचणींवर मंत्रिमंडळ उपसमितीत चर्चा
ज्या जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या अडचणी किंवा प्रलंबित बाबी असतील, त्या संबंधित पालकमंत्र्यांनी निदर्शनास आणून द्याव्यात, अशा सूचनाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्या. या सर्व विषयांवर मंत्रिमंडळ उपसमितीमध्ये सविस्तर चर्चा करून सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. यामुळे योजनेच्या अंमलबजावणीतील संभाव्य अडथळे दूर होतील आणि शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल.
व्यापक सहभाग आणि डेटा व्यवस्थापन
सहकार विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे यांनी सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली की, या योजनेतील कर्जमुक्ती आणि एकवेळ समझोता या घटकांच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यातील ३० जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, १२ राष्ट्रीयकृत बँका आणि इतर खासगी बँकांसह एकूण ५३ बँकांनी महाआयटीने विकसित केलेल्या पोर्टलवर शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांची माहिती अपलोड केली आहे. विविध बँकांकडून सुमारे ३२ लाख कर्जखात्यांचा डेटा पोर्टलवर उपलब्ध करून देण्यात आला असून, ६ ऑगस्ट २०२६ अखेर १२.१० लाख कर्जखात्यांचे आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाले आहे. हे आकडे योजनेच्या व्यापकतेची आणि प्रशासकीय कार्यक्षमतेची साक्ष देतात.
विभागनिहाय लाभांचे विहंगम दृश्य
पहिल्या टप्प्यात विविध विभागांमध्ये वितरित झालेल्या लाभांची आकडेवारी खालीलप्रमाणे आहे:
• अमरावती विभाग: १ लाख ५८ हजार १४६ शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यात १,३७२.१७ कोटींचा लाभ.
• नाशिक विभाग: १ लाख ४० हजार ८९ शेतकऱ्यांना १,२०९.३९ कोटी रुपये.
• छत्रपती संभाजीनगर विभाग: १ लाख ३० हजार ९३४ शेतकऱ्यांना ९३२.६१ कोटी रुपये.
• पुणे विभाग: १ लाख ४ हजार ६१ शेतकऱ्यांना ८६०.९७ कोटी रुपये.
• नागपूर विभाग: ७० हजार २९० शेतकऱ्यांना ५४४.७१ कोटी रुपये.
• कोकण विभाग: १८ हजार ६८७ शेतकऱ्यांना १०८.८६ कोटी रुपयांचा लाभ.
या योजनेमुळे महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्रात एक नवी ऊर्जा संचारली आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना ही केवळ एक आर्थिक मदत नसून, ती शेतकऱ्यांच्या आत्मविश्वासाला आणि महाराष्ट्राच्या कृषी विकासाला गती देणारी एक क्रांती आहे.
