If aid for excessive rainfall is granted, how can the crop insurance claim be rejected : अतिवृष्टीची मदत मिळते मग पिकविमे नामंजूर कसे? – शेतकरी नेते पांडुरंग पाटील यांचा एल्गार
बुलढाणा : जिल्ह्यातील मेहकर आणि लोणार तालुक्यांसह संपूर्ण जिल्ह्यात खरीप २०२५ च्या हंगामात झालेल्या विक्रमी अतिवृष्टीमुळे शेतकरी हवालदिल झाले होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांना या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी मोठे पॅकेज जाहीर केले होते, ज्यात प्रति हेक्टरी १७,५०० रुपये विमा देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, प्रत्यक्षात जिल्ह्यातील २०२५ खरीपचे सर्वच शेतकऱ्यांचे पीकविमे नामंजूर करण्यात आले आहेत. या अन्यायाच्या विरोधात संभाजी ब्रिगेडचे जिल्हाध्यक्ष तथा शेतकरी नेते पांडुरंग पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकरी कृषी अधिकारी कार्यालय, मेहकर येथे एकवटले आणि त्यांनी कृषी अधिकारी व विमा प्रतिनिधींना धारेवर धरले.
कृषी कार्यालयात शेतकऱ्यांचा ठिय्या आणि आक्रमक पवित्रा
शेतकरी नेते पांडुरंग पाटील यांनी यावेळी अत्यंत आक्रमक भूमिका घेत, विमा प्रतिनिधी आणि कृषी अधिकाऱ्यांना जाब विचारला. जिल्हा कृषी अधिकारी संतोष डाबरे यांच्याशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधत पाटील यांनी जिल्हा प्रशासनातर्फे मागील वर्षातील नापिकीचा अहवाल वरिष्ठ पातळीवर पाठवण्याची विनंती केली. यावर मेहकर तालुक्याचे तहसीलदार निलेश मडके आणि कृषी अधिकारी किशोर काळे यांनी हा अहवाल वरिष्ठ स्तरावर पाठवण्याचे आश्वासन दिले. जिल्हा कृषी अधिकाऱ्यांनीही जिल्ह्याचा अहवाल लवकरच वरिष्ठ पातळीवर सादर करण्याचे आश्वासन दिले.
२०२४ च्या पीकविम्याची शून्य झालेली रक्कम आणि प्रलंबित विम्यांचा मुद्दा
खरीप २०२४ च्या पोर्टलवर दिसलेली रक्कम आता शून्य झाली असल्याचा मुद्दाही यावेळी शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला. यावर लवकरच राज्य व केंद्र शासन एक संयुक्त बैठक घेऊन योग्य कारवाई करणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. या संदर्भात आयुक्त कार्यालयाला सादर केलेले पत्र पुराव्यादाखल पाटील यांना दाखवण्यात आले. यासोबतच, २०२३ आणि २०२४ मधील प्रलंबित पीकविम्यांची संपूर्ण आकडेवारी व यादी लवकर जाहीर करावी, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.
विमा कंपनीच्या प्रतिनिधींवर कारवाईची मागणी आणि आंदोलनाचा इशारा
यावेळी विमा कंपनीचे जिल्हा प्रतिनिधी उपस्थित नसल्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी, अशी भूमिका पांडुरंग पाटील यांनी घेतली. कंपनीच्या मुंबई येथील व्यवस्थापकीय पातळीवरील अधिकाऱ्यांशी दूरध्वनीवरून पाठपुरावा करण्यात आला. पाटील यांनी स्पष्ट केले की, आज केवळ जाब विचारण्यासाठी आलो आहोत, परंतु लवकरच शेतकऱ्यांना न्याय न मिळाल्यास व्यापक आणि तीव्र आंदोलन उभारण्यात येईल. यातून उद्भवणाऱ्या कायदा व सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीस स्वतः मुख्यमंत्री जबाबदार राहतील, असे निवेदन मुख्यमंत्र्यांना पाठवण्यात आले.
यावेळी संभाजी ब्रिगेडचे जिल्हा सोशल मीडिया प्रमुख सुनील वाघमारे, तालुका कार्याध्यक्ष नितीन वैराळ, तालुका संघटक भागवत दिघडे, भागवत बाजड, तालुका उपाध्यक्ष सुनील बोबडे, धनंजय वैराळ, संजय सरोदे, किसन भालेराव, संजय ठोकरे, नरेश ढगे, गजानन वैराळ, संतोष खरात, शंकर पवार यांच्यासह परिसरातील अनेक शेतकरी उपस्थित होते. शेतकऱ्यांनी अधिक व्यापक स्वरूपात लढा उभारण्याचा निर्धार व्यक्त केला. अतिवृष्टीच्या मदतीचे आश्वासन देऊनही पीकविमे नामंजूर करण्याच्या या दुहेरी धोरणाविरोधात शेतकऱ्यांचा संताप आता उफाळून आला असून, येत्या काळात हे आंदोलन अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
