Key decisions by the Maharashtra Cabinet : महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाचे महत्त्वपूर्ण निर्णय: प्रशासन, न्याय आणि विकासाला गती
मुंबई, २८ जुलै : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयांचा उद्देश प्रशासकीय सुधारणा घडवून आणणे, न्यायव्यवस्थेला बळकटी देणे आणि राज्याच्या विकासाला गती देणे हा आहे. ग्रामपंचायत सदस्यांच्या जात वैधता प्रमाणपत्रापासून ते मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाच्या भांडवलवाढीपर्यंत, विविध क्षेत्रांना स्पर्श करणारे हे निर्णय राज्याच्या प्रगतीसाठी महत्त्वाचे ठरतील.
ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक
ग्रामविकास आणि पंचायती राज विभागाशी संबंधित एका महत्त्वाच्या निर्णयात, ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितींच्या राखीव जागांवर निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना आता १२ महिन्यांच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ‘महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती (सुधारणा) अध्यादेश, २०२६’ प्रख्यापित करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. या निर्णयानुसार, ९ फेब्रुवारी २०२६ रोजी किंवा त्यानंतर, परंतु या अध्यादेशाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापूर्वी झालेल्या निवडणुकांमध्ये राखीव जागांवर निवडून आलेल्या उमेदवारांना, निवडून आल्यापासून १२ महिन्यांच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल.
या नियमाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्तीची निवड भूतलक्षी प्रभावाने रद्द मानली जाईल आणि ती व्यक्ती सदस्य, सरपंच, जिल्हा परिषद सदस्य, जिल्हा परिषद अध्यक्ष किंवा पंचायत समिती सभापती म्हणून पदावर राहण्यास अपात्र ठरेल. यासाठी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५९ तसेच महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ मधील संबंधित कलमांमध्ये आवश्यक सुधारणा केल्या जाणार आहेत. हा निर्णय राखीव जागांच्या योग्य अंमलबजावणीसाठी आणि सामाजिक न्यायासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.
न्यायव्यवस्थेचे बळकटीकरण: पुणे, कुर्डूवाडी आणि कर्जत येथे नवीन न्यायालये
विधि व न्याय विभागाने न्यायव्यवस्थेचे बळकटीकरण करण्याच्या दृष्टीने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले.
• पुण्यात एनडीपीएस प्रकरणांसाठी विशेष न्यायालय: मादक द्रव्ये व मादक पदार्थ अधिनियम १९८५ (NDPS Act, १९८५) अंतर्गत दाखल प्रकरणे चालविण्यासाठी पुणे येथे विशेष न्यायालय स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली. उच्च न्यायालयाच्या शिफारशीनुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे, कारण पुण्यात या कायद्यांतर्गत १४२५ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. या न्यायालयासाठी जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, लघुलेखक, सहाय्यक अधीक्षक, वरिष्ठ लिपिक आणि कनिष्ठ लिपिक अशी एकूण आठ पदे मंजूर करण्यात आली आहेत, ज्यासाठी १ कोटी २६ लाख ३५ हजार रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
• कुर्डूवाडी येथे दिवाणी न्यायालय: सोलापूर जिल्ह्यातील माढा तालुक्यातील कुर्डूवाडी येथे दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर व प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालय स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली. यामुळे कुर्डूवाडी आणि परिसरातील नागरिकांना दिवाणी व फौजदारी प्रकरणांसाठी दूरवर जावे लागणार नाही, ज्यामुळे स्थानिक पातळीवर जलद आणि सुलभ न्यायसेवा उपलब्ध होईल. या न्यायालयासाठी एक न्यायिक अधिकारी आणि ११ सहाय्यक कर्मचाऱ्यांची पदे मंजूर करण्यात आली आहेत, ज्यासाठी १ कोटी १८ लाख ७४ हजार रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
• कर्जत येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय: अहिल्यानगर जिल्ह्यातील कर्जत व जामखेड तालुक्यांतील नागरिकांना न्यायसेवा अधिक सुलभ व जलद उपलब्ध करून देण्यासाठी कर्जत येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयामुळे नागरिकांचा वेळ, खर्च आणि श्रम वाचणार असून, न्यायव्यवस्थेची कार्यक्षमता वाढेल. या न्यायालयासाठी एक न्यायिक अधिकारी आणि शासकीय अभियोक्ता कार्यालयासह २२ सहाय्यक कर्मचाऱ्यांची पदे मंजूर करण्यात आली आहेत, ज्यासाठी ३ कोटी ३० लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
अत्याचार प्रतिबंधासाठी अनन्य विशेष न्यायालये
अनुसूचित जाती/जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम, १९८९, सुधारित अधिनियम, २०१५ नुसार दाखल प्रकरणे चालविण्यासाठी अहिल्यानगर, परभणी, सोलापूर, नांदेड आणि यवतमाळ येथे अनन्य विशेष न्यायालये (Exclusive Special Courts) स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली. ही न्यायालये अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीमधील व्यक्तींना न्याय मिळवून देण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरतील. राज्यात या कायद्याखाली १७,०२३ प्रकरणे प्रलंबित आहेत, त्यापैकी अहिल्यानगर (१०१४), परभणी (५२६), सोलापूर (५१६), नांदेड (७३५) आणि यवतमाळ (७२३) येथे मोठ्या संख्येने प्रकरणे आहेत. प्रत्येक न्यायालयासाठी न्यायाधीशांच्या एका पदासह सहा सहाय्यक कर्मचाऱ्यांची पदे मंजूर करण्यात आली आहेत, ज्यासाठी ४ कोटी ५१ लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
गौण खनिज अवैध उत्खनन व वाहतुकीवर कठोर कारवाई
महसूल विभागाने गौण खनिज अवैध उत्खनन व वाहतुकीला प्रभावी आळा घालण्यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मधील कलम ४८(७) मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे, ज्यानुसार अवैध उत्खनन व वाहतुकीच्या प्रकरणांमध्ये स्वामित्वधनाच्या दहापट दंड आकारण्याची तरतूद करण्यात येणार आहे. या कठोर दंडात्मक तरतुदीमुळे अवैध उत्खनन आणि वाहतुकीवर अधिक प्रभावी प्रतिबंध येण्यास मदत होईल. विधिमंडळाची दोन्ही सभागृहे संस्थगित असल्याने, या सुधारणेद्वारे दंडात्मक उत्पन्न वाढीसह कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी अध्यादेश प्रख्यापित करण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाचे समभाग भांडवल ५०० कोटींवर
नगर विकास विभागाने मुंबई रेल्वे विकास महामंडळ लिमिटेड (MRVC) च्या प्राधिकृत समभाग भांडवलात २५ कोटी रुपयांवरून ५०० कोटी रुपयांपर्यंत वाढ करण्यास मान्यता दिली आहे. १९९९ मध्ये स्थापन झालेल्या या कंपनीत रेल्वे मंत्रालय आणि महाराष्ट्र शासन यांचे अनुक्रमे ५१:४९ असे भागभांडवल आहे. MRVC मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्पांतर्गत उपनगरीय रेल्वे पायाभूत सुविधा विकसित करणे, क्षमता वाढवणे आणि प्रवाशांना दर्जेदार सुविधा देण्यासाठी प्रकल्प राबवते. प्रकल्पांचा आकार वाढत असल्याने खेळत्या भांडवलात वाढ करण्यासाठी ही भांडवलवाढ आवश्यक होती. या वाढीपोटी राज्य शासनाच्या हिश्श्याचे ९८ कोटी रुपयांचे योगदान देण्यासही मान्यता देण्यात आली.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता नाविन्यता केंद्रासाठी व्यवस्थापकीय संचालक पदास मान्यता
कृषी विभागाने महाअँग्री-एआय धोरणानुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि ॲग्रिटेक नाविन्यता केंद्र कार्यालयातील व्यवस्थापकीय संचालक पदास मान्यता दिली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने जाहीर केलेल्या महाअँग्री-एआय धोरणासाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरावर कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि ॲग्रिटेक नाविन्यता केंद्र स्थापन करण्यात आले आहे. हे पद मंत्रालयातील सहसचिव किंवा उपसचिव अथवा समकक्ष दर्जाच्या शासकीय अधिकाऱ्यांमधून प्रतिनियुक्तीद्वारे भरण्यात येणार आहे.
एकंदरीत, आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील हे निर्णय राज्याच्या प्रशासकीय यंत्रणेला अधिक कार्यक्षम बनवण्यासोबतच नागरिकांना जलद न्याय मिळवून देण्यासाठी आणि विकासाला चालना देण्यासाठी महत्त्वाचे ठरतील.
