Loan scam worth ₹1.5 crore : दीड कोटींचा कर्ज घोटाळा; धनलक्ष्मी महिला अर्बनच्या अध्यक्ष, संचालकांवर गुन्हे दाखल
बुलढाणा : शहरातील सर्क्युलर रोडवर असलेल्या धनलक्ष्मी महिला अर्बन को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीमध्ये दीड कोटी रुपयांचा कर्ज घोटाळा उघडकीस आला आहे. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष महिलांनी पतीसह नातेवाइकांना १ कोटी ५६ लाख ७३ हजार ७७८ रुपयांचे नियमबाह्य कर्ज वाटप करून अपहार केला. याप्रकरणी संस्थेच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक व तत्कालीन व्यवस्थापक महिलेविरुद्ध बुलढाणा शहर पोलीस ठाण्यात २५ जुलै रोजी विविध कलमांनुसार गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आली.
स्वाती उमेश ताठे (अध्यक्ष), दुर्गा गुलाब जवळे (उपाध्यक्ष), मंगलाबाई दत्तू जावळे, उमेश अशोक ताठे, गुलाबराव दत्तू जावळे (संचालक), तत्कालीन व्यवस्थापक सोनाली गव्हाणे अशी गुन्हे दाखल झालेल्या संचालक मंडळातील आरोपींची नावे आहेत. बुलढाणा तालुका सहकारी संस्था सहाय्यक निबंध कार्यालयाचे सहकार अधिकारी (श्रेणी एक) अनिल खंडारे यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून भारतीय न्याय संहिता कलम २२८, २४६, २४७, ३ (५), ३१६, ३१८, ३१९, ३२१, ३२२, ३२३, ६१ नुसार गुन्हे नोंदविण्यात आले. संस्थेच्या अध्यक्ष स्वाती उमेश ताठे, उपाध्यक्ष दुर्गा गुलाब जावळे, सचिव मंगला दत्तू जावळे यांनी पतीसह नातेवाइकांना विनातारण कर्ज वाटप केले. १ जानेवारी २०२३ ते २४ जुलै २०२६ या कालावधीत हा प्रकार घडला. नियमबाह्य कर्जवाटप झाल्याने संस्था डबघाईस आली. ठेवीदारांच्या ठेवी परत करण्यास संस्था असमर्थ ठरली.
सहाय्यक निबंधकांनी दिलेल्या आदेशानुसार सहकारी संस्थेचे तालुका लेखापरीक्षक जी.टी. सुरडकर यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ८३ अन्वये चौकशी पूर्ण करण्यात आली. चौकशीमध्ये संस्थेचे व्यवस्थापक अध्यक्ष व कर्मचाऱ्यांनी गंभीर स्वरूपाच्या आर्थिक बाबींचे उल्लंघन केल्याचे निष्पन्न झाले.
घरच्याच लोकांना दिले विनातारण कर्ज
उपाध्यक्षांचे पती तथा संस्थेचे कर्मचारी कर्जदार क्रमांक एक गुलाबराव दत्तू जावळे यांच्या कर्ज खात्यात ९६ लाख ३ हजार १९९ रुपये कर्ज थकीत आहे तर दुसरे कर्जदार अध्यक्षांचे पती उमेश अशोक ताठे यांच्याकडे ६० लाख ७० हजार ५३९ रुपये कर्ज थकीत आहे. चौकशी अधिकाऱ्यांच्या अहवालामध्ये संस्थेच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव संस्थेचे अधिकारी व्यवस्थापक सोनाली गव्हाणे, संचालक, संस्थेचे माजी कर्मचारी उमेश अशोक ताठे व गुलाब दत्तू जावळे यांच्याविरुद्ध अधिनियम तरतुदीनुसार गंभीर स्वरूपाची फौजदारी कारवाई प्रस्तावित करण्यात आली होती.
