Mikhali farmers’ appeal for Rs 5,000 drought relief : प्रशासकीय अनास्थेचा बळी: पाच हजारांच्या दुष्काळी मदतीसाठी चिखलीच्या शेतकऱ्यांची फरफट

बुलढाणा दि १७ : निसर्गाच्या लहरीपणाने आधीच कंबरडे मोडलेल्या आणि दुष्काळाच्या भीषण झळा सोसणाऱ्या चिखली तालुक्यातील शेतकऱ्यांवर आता हक्काच्या पाच हजार रुपयांच्या अग्रीम मदतीसाठीही तहसील कार्यालयाच्या पायऱ्या झिजवण्याची वेळ आली आहे. शासनाने दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी ही मदत जाहीर केली खरी, पण प्रत्यक्षात ती मिळवण्यासाठी चाललेली प्रशासकीय हेळसांड शेतकऱ्यांच्या स्वाभिमानाला थेट ठेच पोहोचवणारी ठरत आहे. कागदी घोडे नाचवणाऱ्या आणि तांत्रिक अडचणींचा पाढा वाचणाऱ्या प्रशासनाविरोधात आता तालुक्यातील शेतकरी व युवा नेत्यांचा संताप अनावर झाला असून, या अनास्थेविरुद्ध तीव्र रोष व्यक्त केला जात आहे.

चिखली तालुक्यात आजची परिस्थिती अत्यंत विदारक आहे. एकीकडे शेतीमालाला अपेक्षित भाव मिळत नाही, उत्पादनात मोठी घट झाली आहे, तर दुसरीकडे वाढता लागवड खर्च आणि डोक्यावर कर्जाचा डोंगर अशा चौफेर संकटांनी शेतकऱ्यांना घेरले आहे. अशा बिकट परिस्थितीत शासनाने पाच हजार रुपयांची अग्रीम आर्थिक मदत जाहीर केली, तेव्हा शेतकऱ्यांना थोडासा दिलासा मिळाला होता. मात्र, प्रत्यक्षात भरोसा भाग-१ सह तालुक्यातील असंख्य शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात ही रक्कम अद्याप जमा झालेली नाही. कधी अर्जावर ‘अग्रीम टॅग’ नसल्याचे कारण पुढे केले जाते, तर कधी फार्मर आयडी, ई-केवायसी किंवा अन्य तांत्रिक त्रुटींची भिंत उभी केली जाते.
या साऱ्या प्रकारामुळे शेतकरी वर्गात तीव्र संताप उसळला आहे. शेतीची कामे बाजूला सारून, स्वतःच्या खिशातून प्रवास खर्च करून तहसील कार्यालयात हेलपाटे मारणे आणि तरीही ठोस उत्तर न मिळणे, ही कोणती प्रशासकीय व्यवस्था आहे? असा सवाल संतप्त शेतकरी विचारत आहेत. “भीक नको, पण कुत्रं आवर!” ही ग्रामीण भागातील म्हण आज प्रशासनाच्या या गलथान कारभारावर तंतोतंत लागू होत आहे. शेतकरी शासनाकडे कोणतीही भीक मागत नाहीत, तर पात्रतेनुसार मिळणारी आपली हक्काची मदत मागत आहेत. मग ती मिळवण्यासाठी त्यांना वारंवार अधिकाऱ्यांच्या दारात का जावे लागत आहे?
याच गंभीर प्रश्नाला वाचा फोडण्यासाठी युवासेना उपजिल्हाप्रमुख संतोष पाटील भुतेकर यांच्या नेतृत्वाखाली चिखली तालुक्यातील वंचित शेतकऱ्यांनी तहसीलदारांना निवेदन सादर केले. प्रशासनाने प्रत्येक गावातील तलाठ्यांच्या माध्यमातून अद्याप मदत न मिळालेल्या शेतकऱ्यांची गावनिहाय यादी तयार करावी आणि त्यांच्या समस्येचे तातडीने निराकरण करावे, अशी ठाम मागणी यावेळी करण्यात आली. शेतकऱ्यांना पुन्हा पुन्हा कार्यालयात बोलावण्याऐवजी प्रशासनाने व संबंधित कर्मचाऱ्यांनी गावपातळीवर जाऊन तांत्रिक अडचणी दूर कराव्यात, अशी भूमिका मांडण्यात आली.
केवळ आश्वासने देऊन किंवा कागदोपत्री अहवाल सादर करून हा प्रश्न आता सुटणार नाही. दुष्काळामुळे आधीच आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्याच्या वेळेची, पैशाची आणि स्वाभिमानाची किंमत प्रशासनाने ओळखली पाहिजे. मदत जाहीर करून ती सन्मानाने शेतकऱ्यांच्या खात्यात पोहोचवणे हीच खरी प्रशासकीय जबाबदारी आहे. जर या निवेदनाची तातडीने दखल घेऊन तांत्रिक अडचणी दूर केल्या नाहीत, तर सर्व वंचित शेतकऱ्यांना सोबत घेऊन तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा सज्जड दमही यावेळी प्रशासनाला देण्यात आला.
शेतकरी हा या देशाचा कणा आहे, त्याच्या संयमाची परीक्षा पाहणे प्रशासनाला महागात पडू शकते. पाच हजार रुपयांच्या मदतीसाठी शेतकऱ्यांच्या स्वाभिमानाची होणारी ही हेळसांड ताazतिशय लवकरात लवकर थांबवली पाहिजे आणि हक्काची मदत सन्मानाने त्यांच्यापर्यंत पोहोचवली पाहिजे, हाच सूर आज चिखलीच्या भूमीत उमटत आहे. या निवेदनावेळी विनायक सरनाईक, उद्धव पाटील तुटे, गणेश थुट्टे, समाधान उसर, मधुकर उसर, शेषराव जाधव, विलास उसर, नंदकिशोर लेंडे, विष्णू होळकर, तुकाराम उसर, विष्णू भुतेकर, भरत भुतेकर यांच्यासह असंख्य शेतकरी उपस्थित होते.


