Shiv Sena’s spirited campaign for farmers’ rights : शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी शिवसेनेचा एल्गार: भूमी अभिलेख कार्यालयाला ‘धडक’ इशारा
चिखली (प्रतिनिधी): “सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना तासंतास रांगेत उभे ठेवायचे, महिनोनमहिने त्यांचे अर्ज धूळ खात टाकायचे आणि प्लॉट वाल्यांचे लाल गाल पुसायचे?” हा संतप्त सवाल विचारत शिवसेना विद्यार्थी सेनेने चिखली येथील भूमी अभिलेख व दुय्यम निबंधक कार्यालयातील कारभारावर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. शेतकऱ्यांची उघड्यावर चाललेली ही पिळवणूक आणि प्लॉट व्यावसायिकांवर दाखवली जाणारी ‘खास मेहेरबानी’ आता खपवून घेतली जाणार नाही, असा थेट आणि आक्रमक इशारा शिवसेना विद्यार्थी सेना चिखली तालुका प्रमुख ओमराजे मदनराजे गायकवाड यांनी दिला आहे.
‘प्लॉट वाले’ धार्जिणा कारभार आणि भ्रष्टाचाराचा वास!
चिखली तालुका व शहरात सर्वसामान्य शेतकरी आपल्या जमिनीच्या मोजणीसाठी रीतसर फी भरून सरकारी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवत आहेत. मात्र, त्यांच्या अर्जांना केराची टोपली दाखवत टाळाटाळ व भेदभाव केला जात असल्याच्या तीव्र तक्रारी समोर आल्या आहेत. “एकीकडे गरिबांची शेती मोजणी वर्षानुवर्षे प्रलंबित ठेवायची आणि दुसरीकडे प्लॉट वाल्यांचे व व्यापाऱ्यांचे मोजणी अर्ज चकचकाट स्पीडने पूर्ण करायचे! हा कसला कारभार?” असा सवाल शिवसेना विद्यार्थी सेनेने उपस्थित केला आहे.
१० दिवसांत अहवाल द्या, नाहीतर गाठ आमच्याशी!
या सावळागोंधळाचा पर्दाफाश करण्यासाठी ओमराजे गायकवाड यांनी उपअधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालयाला सन २०२१ ते २०२४ या कालावधीतील खालील ४ मुख्य प्रश्नांवर १० दिवसांच्या आत (१४ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत) सविस्तर व अधिकृत लेखी उत्तर देण्याचे ठणकावून सांगितले आहे:
• शेतकरी अर्ज: २०२१ ते २०२४ दरम्यान एकूण किती शेतकऱ्यांनी अर्ज केले आणि प्रत्यक्षात किती मोजण्या पूर्ण झाल्या?
• प्लॉट वाले / व्यावसायिक अर्ज: याच काळात प्लॉट वाल्यांचे किती अर्ज आले आणि त्यांच्या किती मोजण्या पूर्ण झाल्या?
• वेळेची तुलना: शेतकऱ्यांच्या मोजणीसाठी किती महिने/दिवस लागले आणि प्लॉट वाल्यांच्या मोजणीसाठी किती दिवस लागले? (तुलनात्मक अहवाल द्या!)
• प्रलंबित अर्जांची संख्या: सध्याच्या घडीला शेतकरी व प्लॉट वाल्यांचे एकूण किती अर्ज प्रलंबित आहेत?
स्वातंत्र्यदिनी ‘उग्र लक्षवेधी आंदोलन’!
शिवसेनेने प्रशासनाला स्पष्ट ताकीद दिली आहे की, १४ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत जर या सर्व प्रश्नांचा समाधानकारक अहवाल मिळाला नाही किंवा अधिकाऱ्यांनी ठोस कारवाई केली नाही, तर १५ ऑगस्ट २०२६ (स्वातंत्र्यदिनी) कार्यालयासमोर तीव्र व उग्र ‘लक्षवेधी आंदोलन’ छेडण्यात येईल. यादरम्यान होणाऱ्या कोणत्याही वादाला आणि गंभीर परिस्थितीला पूर्णपणे भूमी अभिलेख कार्यालय व अधिकारीच जबाबदार राहतील, असा सडेतोड इशारा ओमराजे गायकवाड यांनी निवेदनाद्वारे दिला आहे! शेतकऱ्यांच्या न्याय हक्कासाठी शिवसेना विद्यार्थी सेना आता आरपारच्या लढाईच्या पवित्र्यात असल्याचे यातून स्पष्ट झाले आहे.
