State Government Takes Strict Measures for Cattle Protection : गोवंश संरक्षणासाठी राज्य सरकारचे कठोर पाऊल : अवैध वाहतूक आणि कत्तलीवर निर्बंध
बुलढाणा : महाराष्ट्रात गोवंश संरक्षण अधिक प्रभावी करण्यासाठी राज्य शासनाच्या गृह विभागाने महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. गोवंशाची अवैध वाहतूक, बेकायदेशीर कत्तल आणि अनधिकृत कत्तलखान्यांना आळा घालणे हा या सूचनांचा मुख्य उद्देश आहे. या मार्गदर्शक सूचनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. प्रवीणकुमार देवरे यांनी संबंधित विभागांना केले आहे.
कायदेशीर तरतुदींची कठोर अंमलबजावणी
या परिपत्रकानुसार, महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण अधिनियम, १९७६ आणि प्राण्यांना निर्दयपणे वागविण्यास प्रतिबंध अधिनियम, १९६० यांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. महानगरपालिका, नगरपरिषदा, ग्रामपंचायती आणि जिल्हा परिषदांना त्यांच्या हद्दीतील अनधिकृत कत्तलखाने शोधून त्यांच्यावर तातडीने कारवाई करण्याचे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत.
संघटित गुन्हेगारीवर ‘मोका’चा बडगा
गोतस्करी करणाऱ्या संघटित टोळ्यांविरुद्ध महाराष्ट्र संघटित गुन्हे नियंत्रण अधिनियम (मकोका) अंतर्गत कारवाई करण्याचे निर्देश पोलीस विभागाला देण्यात आले आहेत. यामुळे गोतस्करी करणाऱ्या मोठ्या टोळ्यांवर अंकुश लावणे शक्य होणार आहे. तसेच, परिवहन विभागाने गोवंश वाहतूक करणाऱ्या वाहनांची नियमित तपासणी करून मोटार वाहन अधिनियमांतर्गत नियमभंग करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, असेही नमूद करण्यात आले आहे.
नोडल अधिकारी आणि संयुक्त पथके
राज्यातील सर्व पोलीस अधीक्षक कार्यालये, पोलीस आयुक्तालये, पशुसंवर्धन आयुक्तालय आणि परिवहन आयुक्तालयांना स्वतंत्र नोडल अधिकारी नियुक्त करून त्यांचे संपर्क क्रमांक नागरिकांसाठी उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. यामुळे नागरिकांना तक्रारी नोंदवणे सोपे होईल.
सीमावर्ती जिल्ह्यांमध्ये संयुक्त तपासणी चौक्या स्थापन करून इतर राज्यांतून महाराष्ट्रात येणाऱ्या वाहनांची तपासणी केली जाणार आहे. यासाठी पोलीस, परिवहन, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि पशुसंवर्धन विभाग यांचे संयुक्त पथक कार्यरत राहणार आहे. याशिवाय, राज्यभर संयुक्त भरारी पथके स्थापन करून अवैध गोवंश वाहतूक आणि बेकायदेशीर कत्तलखान्यांवर कारवाई करण्यात येणार आहे. डायल ११२ हेल्पलाईनवर प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींवर तात्काळ कार्यवाही करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रासाठी विशेष नियम
मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात धार्मिक कारणास्तव तात्पुरते पशुवधगृह उभारण्यास परवानगी दिल्यास स्वच्छता, जैववैद्यकीय कचरा व्यवस्थापन आणि सार्वजनिक आरोग्य नियमांचे पालन करणे संबंधित परवानाधारकांसाठी बंधनकारक राहणार आहे.
या सूचनांची अंमलबजावणी पोलीस आयुक्तालय क्षेत्राबाहेर संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे, तर पोलीस आयुक्तालय क्षेत्रात संबंधित पोलीस आयुक्तांकडे राहणार असून, त्यांनी नियमित आढावा घेण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. या कठोर उपाययोजनांमुळे गोवंश संरक्षण अधिक प्रभावी होईल आणि अवैध कृत्यांना आळा बसेल अशी अपेक्षा आहे.
