घटनेने दिलेला न्याय तळागाळापर्यंत पोहोचवणे आपले कर्तव्य : न्यायमूर्ती अनिल किलोर : It is our duty to deliver justice as provided by the Constitution to the grassroots : Justice Anil Kilor
अमडापूर येथील विधि सेवा महाशिबिर व शासकीय योजनांच्या महामेळाव्यास नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद
११३ कोटी रुपयांचे लाभ वितरण
बुलढाणा : भारतीय संविधानाने प्रत्येक नागरिकांला जन्मापासून ते मृत्यूपर्यंत अनेक मूलभूत अधिकार दिले आहेत. मात्र, माहितीच्या अभावामुळे दुर्गम भागातील नागरिकांपर्यंत हे अधिकार आणि विधी सेवा पोहोचत नाहीत. शासन आपल्या दारी प्रमाणेच न्याय आपल्या गावी पोहोचवणे हे प्रत्येक शासकीय कर्मचाऱ्याचे आणि सजग नागरिकाचे कर्तव्य आहे, असे प्रतिपादन मुंबई उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती तथा पालक न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांनी केले.
चिखली तालुक्यातील अमडापूर येथील श्री क्षेत्र बल्लाळाई संस्थान परिसरात आयोजित ‘विधी सेवा महाशिबीर व शासकीय योजनांच्या महामेळाव्या’च्या उद्घाटन समारंभात ते बोलत होते. राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण नवी दिल्ली, उच्च न्यायालय मुंबई यांच्या निर्देशानुसार जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, तालुका विधी सेवा समिती व तालुका वकील संघ चिखली व जिल्हा प्रशासन यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजन करण्यात आले. या कार्यक्रमास मुंबई उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठाचे न्यायधीस तथा पालक न्यायमुर्ती एम.एम. नेरलीकर, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश आर.एन. रोकडे, तसेच जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी गुलाब खरात, पोलीस अधिक्षक निलेश तांबे, तसेच अमडापूर सरपंच वैशाली गवई, श्री क्षेत्र बल्लाळाई संस्थान अमडापूर अध्यक्ष वल्लभराव देशमुख आदी उपस्थित होते.
न्यायमूर्ती अनिल किल्लोर पुढे म्हणाले की, ग्रामीण लोकांना शासनाच्या विविध योजनांची माहिती तसेच लाभ देण्यासाठी या महामेळाव्याचे आयोजन आहे. आपल्या राज्यघटनेने प्रत्येकाला अधिकार बहाल केले आहेत. आजवर जे न्यायाच्या कक्षेत आले नाहीत त्यांना अशा उपक्रमातून आपल्या समस्या सोडविण्याची संधी मिळते. शासकीय यंत्रणांनी आपल्या विभागामार्फत असलेल्या विविध योजना प्रभावीपणे गरजू व्यक्तींपर्यंत पोहोचाव्यात, असे त्यांनी सांगितले. या मेळाव्याचे उत्कृष्ट आयोजन केल्याबद्दल प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश आर.एन. रोकडे तसेच जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील व मुख्य कार्यकारी अधिकारी गुलाब खरात यांचे कौतुक केले.
न्यायमुर्ती एम.एम. नेरलीकर म्हणाले की, बुलढाणा जिल्हा असो किंवा महाराष्ट्रातील इतर दुर्गम भाग, तिथे विधी सेवा पोहोचवणे हे मोठे आव्हान असते. मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे अनेकदा अडचणी येतात, परंतु अशा वेळी त्या-त्या भागात कार्यरत असलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांनी पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. प्रशासकीय यंत्रणेने केवळ नोकरी म्हणून नव्हे, तर कर्तव्य भावनेतून शेवटच्या घटकापर्यंत त्यांचे अधिकार पोहोचवण्याचे काम करावे. घटनेला अभिप्रेत असलेला न्याय जोपर्यंत तळागाळातील माणसाला मिळत नाही, तोपर्यंत लोकशाही खऱ्या अर्थाने यशस्वी होणार नाही. मोबाईलच्या युगात आज शासनाच्या योजनांची माहिती सहज उपलब्ध आहे, त्याच धर्तीवर विधी सेवांची माहितीही प्रत्येकाच्या हातापर्यंत पोहोचली पाहिजे, असेही त्यानी यावेळी सांगितले.
जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील म्हणाले की, एकेकाळी ‘शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हा’ ही ओळख असलेल्या बुलढाणा जिल्ह्याने आता विकासाच्या बाबतीत संपूर्ण राज्याचे लक्ष वेधून घेतले आहे. नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार, बुलढाणा जिल्ह्याचा विकासदर तब्बल २२.६ टक्केवर पोहोचला असून, सर्व जिल्ह्यांना मागे टाकत विकासाच्या शर्यतीत जिल्हा राज्यात पहिल्या क्रमांकावर आला आहे. जिल्ह्याची जुनी ओळख पुसून काढण्यासाठी जिल्हा प्रशासन आणि सर्व लोकप्रतिनिधींनी एकत्रित प्रयत्न सुरू केले आहेत. राज्य शासनाच्या ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिरा’च्या माध्यमातून तळागाळातील नागरिकांपर्यंत शासकीय योजना पोहोचवल्या जात आहेत. विशेषतः आर्थिक परिस्थितीमुळे किंवा माहितीच्या अभावामुळे जे घटक विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर होते, त्यांना या शिबिरांच्या माध्यमातून संधी उपलब्ध करून दिली जात आहे, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.
कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला महिला दिनाच्या औचित्य साधून बालिकांच्या हस्ते मान्यवरांचे स्वागत करण्यात आले. कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी तालुका विधी सेवा समितीचे अध्यक्ष स्मिता उके, जिल्हा विधी सेवा समितीचे सचिव नितिन पाटील, चिखली तालुका वकील संघाचे अध्यक्ष सतीश गवई यांनी परिश्रम घेतले. कार्यक्रमाचे सुत्रसंचालन मंदार पांडे यांनी तर आभार नितीन पाटील यांनी केले. यावेळी जिल्ह्यातील न्यायिक व शासकीय अधिकारी, कर्मचारी तसेच परिसरातील ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
३६६३ प्रकरणांचा यशस्वी निपटारा
न्यायालय आणि कायदा हे जनतेच्या रक्षणासाठी आहेत. गेल्या वर्षभरात जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण आणि प्रशासनाच्या संयुक्त प्रयत्नांमुळे जिल्ह्यात ३ हजार ६६३ प्रकरणांचा यशस्वी निपटारा करण्यात आला आहे. या कामगिरीमुळे बुलढाणा जिल्ह्याने राज्यात ११ वा क्रमांक पटकावला असून, आगामी काळात लोक अदालताच्या माध्यमातून १०० टक्के प्रकरणांचा निपटारा करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे, असा विश्वास प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश आर.एन. रोकडे यांनी व्यक्त केला.
विविध लाभांचे वितरण
मेळाव्यात पात्र लाभार्थ्यांना श्रावण बाळ योजनेचे प्रमाणपत्र, आयुष्यमान भारत कार्ड, जात व उत्पन्न दाखले, नवीन रेशन कार्ड, सनद, शासकीय जमिनीवरील नागरिकांची अतिक्रमने नियमानुकूल करून पट्टे वाटप, बचत गटांना बळीराजा समूह शेती योजनेअंतर्गत प्रातिनिधिक धनादेश याचे मान्यवरांच्या हस्ते वाटप करण्यात आले. या महामेळाव्यात विविध विभागाचे सुमारे ५० स्टॉल लावण्यात आले होते. कार्यक्रमाच्या शेवटी मान्यवरांनी महामेळाव्यात उभारण्यात आलेल्या विविध विभागाच्या स्टॉल्सना भेट देत संवाद साधून पाहणी केली.
