State Government distributes funds worth ₹53.73 crore to farmers. : अवकाळी पावसाने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा
बुलढाणा, दि. १८: ऑक्टोबर ते नोव्हेंबर २०२५ आणि जानेवारी ते मार्च २०२६ या कालावधीत झालेल्या अवकाळी पावसामुळे शेती पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते. या संकटग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने ५३ कोटी ७३ लाख ७ हजार रुपयांचा निधी वितरित करण्यास मंजुरी दिली आहे. विशेष म्हणजे, यामध्ये बुलढाणा जिल्ह्यासाठी सर्वाधिक ३७ कोटी १५ लाख ५ हजार रुपयांचा भरीव निधी मंजूर करण्यात आला आहे. ही मदत थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल, अशी माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी दिली.
बुलढाणा जिल्ह्यासाठी ३७.१५ कोटींचा निधी
शासन निर्णयानुसार, बुलढाणा जिल्ह्यातील अवकाळी पावसाने बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी नोव्हेंबर २०२५ च्या नुकसानीपोटी ३७ हजार १४० शेतकऱ्यांसाठी ३०२०.२६ लाख रुपये, तर जानेवारी २०२६ च्या नुकसानीपोटी ७ हजार ३५७ शेतकऱ्यांसाठी ६९४.७९ लाख रुपये असे एकूण ३७१५.०५ लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे.
थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) द्वारे मदत
या मदतीचा निधी ‘डीबीटी’ (Direct Benefit Transfer) पोर्टलद्वारे थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केला जाईल. यासाठी लाभार्थ्यांची माहिती संगणकीय प्रणालीवर भरण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. यामुळे मदत वाटपात पारदर्शकता येईल.
बँकांना वसुली करण्यास मनाई
शासनाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, नैसर्गिक आपत्तींतर्गत मिळालेली ही मदतीची रक्कम बँकांनी कोणत्याही जुन्या कर्ज खात्यात किंवा इतर वसुलीसाठी वळती करू नये. यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी बँकांना आवश्यक त्या सूचना निर्गमित कराव्यात असेही सांगण्यात आले आहे.
दुबार मदत टाळणार, पारदर्शकतेवर भर
एकाच हंगामात एकाच नुकसानीसाठी दोनदा मदत मिळणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे आदेश तहसीलदार आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाला देण्यात आले आहेत. मदत वाटपाची पारदर्शकता राखण्यासाठी लाभार्थ्यांची यादी जिल्ह्याच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली जाईल.
जिल्हा प्रशासनाकडून अंमलबजावणी
शासकीय निर्णयानुसार, मदत कार्यसन-३ (म-११) यांनी या निधीचे नियोजन व वितरण करायचे आहे. नैसर्गिक आपत्तीसाठी विहित केलेल्या अटी व शर्तींची पूर्तता करूनच हे वाटप केले जाणार आहे. निधी खर्च झाल्यानंतर त्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र विभागीय आयुक्तांमार्फत शासनास सादर करण्यात येणार आहे.
या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे गेल्या अनेक महिन्यांपासून मदतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या हजारो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. शासनाने तातडीने पंचनामे करून आर्थिक मदतीस मान्यता दिल्याने नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले असल्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री. जाधव-पाटील यांनी सांगितले.
राज्य शासनाकडून ५३ कोटी ७३ लाखाचा निधी वितरित
बुलढाणा, दि. १८ : ऑक्टोबर ते नोव्हेंबर २०२५ आणि जानेवारी ते मार्च २०२६ या कालावधीत झालेल्या अवकाळी पावसामुळे शेती पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते. या संकटग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने ५३ कोटी ७३ लाख ७ हजार रुपयांचा निधी वितरित करण्यास मंजुरी दिली आहे. विशेष म्हणजे, यामध्ये बुलढाणा जिल्ह्यासाठी सर्वाधिक ३७ कोटी १५ लाख ५ हजार रुपयांचा भरीव निधी मंजूर करण्यात आला आहे. ही मदत थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल, अशी माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी दिली.
बुलढाणा जिल्ह्यासाठी ३७.१५ कोटींचा निधी
शासन निर्णयानुसार, बुलढाणा जिल्ह्यातील अवकाळी पावसाने बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी नोव्हेंबर २०२५ च्या नुकसानीपोटी ३७ हजार १४० शेतकऱ्यांसाठी ३०२०.२६ लाख रुपये, तर जानेवारी २०२६ च्या नुकसानीपोटी ७ हजार ३५७ शेतकऱ्यांसाठी ६९४.७९ लाख रुपये असे एकूण ३७१५.०५ लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे.
महादेशा न्यूज
थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) द्वारे मदत
या मदतीचा निधी ‘डीबीटी’ (Direct Benefit Transfer) पोर्टलद्वारे थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केला जाईल. यासाठी लाभार्थ्यांची माहिती संगणकीय प्रणालीवर भरण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. यामुळे मदत वाटपात पारदर्शकता येईल.
बँकांना वसुली करण्यास मनाई
शासनाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, नैसर्गिक आपत्तींतर्गत मिळालेली ही मदतीची रक्कम बँकांनी कोणत्याही जुन्या कर्ज खात्यात किंवा इतर वसुलीसाठी वळती करू नये. यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी बँकांना आवश्यक त्या सूचना निर्गमित कराव्यात असेही सांगण्यात आले आहे.
महादेश न्यूज
दुबार मदत टाळणार, पारदर्शकतेवर भर
एकाच हंगामात एकाच नुकसानीसाठी दोनदा मदत मिळणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे आदेश तहसीलदार आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाला देण्यात आले आहेत. मदत वाटपाची पारदर्शकता राखण्यासाठी लाभार्थ्यांची यादी जिल्ह्याच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली जाईल.
जिल्हा प्रशासनाकडून अंमलबजावणी
शासकीय निर्णयानुसार, मदत कार्यसन-३ (म-११) यांनी या निधीचे नियोजन व वितरण करायचे आहे. नैसर्गिक आपत्तीसाठी विहित केलेल्या अटी व शर्तींची पूर्तता करूनच हे वाटप केले जाणार आहे. निधी खर्च झाल्यानंतर त्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र विभागीय आयुक्तांमार्फत शासनास सादर करण्यात येणार आहे.
आणखी बातम्या वाचण्यासाठी खालील लिंक ला क्लिक करा https://mahadesha.com/
या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे गेल्या अनेक महिन्यांपासून मदतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या हजारो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. शासनाने तातडीने पंचनामे करून आर्थिक मदतीस मान्यता दिल्याने नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले असल्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री. जाधव-पाटील यांनी सांगितले.
