Protection of Rights: Deemed Conveyance and the Future of Housing Societies : हक्कांचे संरक्षण डिम्ड कन्व्हेयन्स आणि गृहनिर्माण सोसायट्यांचे भवितव्य
बुलढाणा, दि. १९: जुन्या गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये अनेक वर्षांपासून वास्तव्य करणाऱ्या फ्लॅटधारकांना एक गंभीर आव्हान सामोरे जावे लागत आहे. अनेक ठिकाणी, फ्लॅटधारकांनी आपल्या घरांसाठी मोठी गुंतवणूक केली असली तरी, संबंधित जमिनीचा मालकी हक्क अजूनही मूळ बिल्डर किंवा विकासकाच्या नावावरच असल्याचे उघड होत आहे. ही परिस्थिती विशेषतः पुनर्विकासाच्या प्रक्रियेत अधिक प्रकर्षाने समोर येते, ज्यामुळे सोसायटी सदस्यांचे कायदेशीर हक्क धोक्यात येतात. या पार्श्वभूमीवर, जिल्हा उपनिबंधक जी. पी. साबळे यांनी सर्व संबंधित गृहनिर्माण संस्थांना ‘डिम्ड कन्व्हेयन्स’ प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन केले आहे, जेणेकरून त्यांचे हक्क सुरक्षित राहतील.
जोशी काकांचे उदाहरण हे या समस्येचे एक बोलके चित्र आहे. तीस वर्षांपूर्वी त्यांनी मोठ्या विश्वासाने फ्लॅट खरेदी केला आणि आपल्या कुटुंबासोबत सुखी जीवन जगत होते. परंतु, जेव्हा त्यांच्या सोसायटीमध्ये पुनर्विकासाचा प्रस्ताव आला, तेव्हा एक धक्कादायक सत्य समोर आले: जमिनीचा मालकी हक्क अजूनही विकासकाच्या नावावरच होता. यामुळे पुनर्विकासाची प्रक्रिया थांबली, वाद निर्माण झाले आणि सदस्यांना आपल्या घराच्या जमिनीवर कायदेशीर हक्क नसल्याचे कटू वास्तव स्वीकारावे लागले. ही केवळ जोशी काकांची व्यथा नाही, तर बुलढाणा जिल्ह्यातील अनेक गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये हीच परिस्थिती आहे.
या समस्येचे मूळ कारण ‘कन्व्हेयन्स’ प्रक्रिया पूर्ण न होणे हे आहे. गृहनिर्माण सोसायटीच्या संदर्भात, ‘कन्व्हेयन्स’ म्हणजे विकासक किंवा बिल्डरने जमीन आणि इमारतीचा मालकी हक्क कायदेशीररित्या सोसायटीच्या नावावर हस्तांतरित करणे. फ्लॅटधारकांना त्यांच्या सदनिकेचा ताबा मिळत असला तरी, संपूर्ण जमीन आणि इमारतीचा हक्क सोसायटीकडे येण्यासाठी कन्व्हेयन्स करणे अत्यंत आवश्यक आहे.
महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट ॲक्ट १९६३ मधील कलम ११ नुसार, सोसायटी स्थापन झाल्यानंतर चार महिन्यांच्या आत विकासकाने जमीन आणि इमारतीचा हक्क सोसायटीकडे हस्तांतरित करणे बंधनकारक आहे. परंतु, अनेकदा बिल्डर या प्रक्रियेस टाळाटाळ करतात. अशा परिस्थितीत, ‘डिम्ड कन्व्हेयन्स’ ही एक कायदेशीर प्रक्रिया आहे, ज्याद्वारे सोसायटीला मालकी हक्क मिळवता येतो.
बिल्डरने कन्व्हेयन्स न केल्यास होणारे संभाव्य नुकसान:
• कायदेशीर हक्कांचा अभाव: फ्लॅट स्वतःच्या मालकीचा असला तरी, सोसायटीच्या जमीन आणि इमारतीवर कायदेशीर अधिकार राहत नाही.
• पुनर्बांधणीतील अडथळे: इमारतीला नुकसान झाल्यास किंवा ती कोसळल्यास, पुनर्बांधणीसाठी बिल्डर अथवा जमीन मालकाची परवानगी आवश्यक ठरू शकते, ज्यामुळे प्रक्रिया किचकट होते.
• मालमत्ता तारण ठेवण्याचा धोका: विकासकाकडे मालकी हक्क असल्याने, तो संबंधित मालमत्ता तारण ठेवून आर्थिक व्यवहार करू शकतो, ज्यामुळे सोसायटीला धोका निर्माण होऊ शकतो.
• पुनर्विकासातील गैरफायदा: पुनर्विकासावेळी अतिरिक्त एफएसआय (Floor Space Index) किंवा रिकाम्या जागेचा फायदा बिल्डर घेऊ शकतो, ज्यामुळे सोसायटीला मिळणारे लाभ कमी होतात.
• गैरवापराची शक्यता: सोसायटीची मोकळी जागा, बाग, गच्ची किंवा पार्किंग जागा विकून नफा मिळवण्याची शक्यता असते, ज्यामुळे सदस्यांच्या सुविधांवर गदा येते.
• मोठ्या रकमेची मागणी: अनेक वर्षांनी कन्व्हेयन्सची मागणी केल्यास, बिल्डरकडून मोठ्या रकमेची मागणी केली जाऊ शकते, ज्यामुळे सोसायटीवर आर्थिक भार पडतो.
आणखी बातमी वाचण्यासाठी खालील लिंक ला क्लिक करा https://mahadesha.com/
या सर्व धोक्यांपासून वाचण्यासाठी आणि आपल्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी, ज्या विकासक किंवा बिल्डरने आपले कर्तव्य पार पाडले नाही, अशा गृहनिर्माण संस्थांनी विहित नमुन्यात प्रस्ताव सादर करून ‘डिम्ड कन्व्हेयन्स’ प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. हे प्रस्ताव सहकारी संस्था कार्यालय येथे सादर करता येणार आहेत. ‘डिम्ड कन्व्हेयन्स’ ही केवळ एक कायदेशीर प्रक्रिया नसून, ती सोसायटी सदस्यांच्या भविष्यातील सुरक्षिततेची आणि त्यांच्या मालमत्तेवरील हक्कांची हमी आहे. त्यामुळे, या संधीचा लाभ घेऊन आपल्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी पुढे येणे हे प्रत्येक सोसायटीचे कर्तव्य आहे.
