Strict Action Against Unlicensed Trading of Agricultural Produce : विनापरवाना शेतमाल खरेदी विक्रीवर कठोर कारवाईचा इशारा कायद्याचे पालन अनिवार्य
बुलढाणा, दि. 19: महाराष्ट्राच्या कृषी बाजारपेठेत सुव्यवस्था आणि पारदर्शकता राखण्यासाठी, विनापरवाना शेतमाल खरेदी-विक्री करणाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा जिल्हा उपनिबंधक गितेशचंद्र साबळे यांनी दिला आहे. पणन, खाजगी बाजार, शेतकरी-ग्राहक बाजार आणि ई-ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्मसाठी परवाने घेणे बंधनकारक असून, या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कोणत्याही व्यापारी, संस्था किंवा शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना कायद्याच्या कचाट्यात सापडावे लागेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम 1963 आणि नियम 1967 हे राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार व्यवस्थेचे नियमन करतात. या कायद्यांचा मुख्य उद्देश शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीमध्ये सुसूत्रता आणणे आणि शेतकऱ्यांचे हित जपणे हा आहे. मात्र, अलीकडच्या काळात अनेक व्यापारी, संस्था आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांकडून परवान्याशिवाय मोठ्या प्रमाणावर शेतमाल खरेदी-विक्री केली जात असल्याच्या तक्रारी संबंधित कार्यालयाला प्राप्त झाल्या आहेत. या तक्रारींची दखल घेत, प्रशासनाने वेळोवेळी सूचना दिल्या असल्या तरी, काही घटकांकडून अजूनही विनापरवाना व्यवहार सुरू असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
या संदर्भात, महाराष्ट्र शासनाने 5 जुलै 2016 रोजी राजपत्र अध्यादेश क्रमांक 15 प्रसिद्ध केला होता, ज्याच्या अंमलबजावणीबाबतच्या सूचना 8 जुलै 2016 रोजी जारी करण्यात आल्या होत्या. याशिवाय, 31 डिसेंबर 2025 रोजी प्रसिद्ध झालेल्या महाराष्ट्र शासन राजपत्रान्वये मुख्य अधिनियमाच्या कलम 6 मधील पोटकलम 2 मध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आली आहे. या सुधारणेनुसार, कलम 5 (ड) मध्ये नमूद केलेल्या तरतुदींप्रमाणेच संबंधितांना बाजार समितीकडून परवाना घेणे आवश्यक आहे. विशेष म्हणजे, अशा परवानाधारकांकडून कोणतेही बाजार शुल्क आकारले जाणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
आमची बातमी वाचण्यासाठी खालील लिंक ला क्लिक करा https://mahadesha.com/
या नियमावलीचा उद्देश केवळ कायद्याचे पालन करणे हा नसून, कृषी क्षेत्रातील गैरव्यवहारांना आळा घालणे आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाचा योग्य भाव मिळवून देणे हा आहे. विनापरवाना व्यवहारामुळे अनेकदा शेतकऱ्यांची फसवणूक होते, तसेच बाजारपेठेत अस्थिरता निर्माण होते. त्यामुळे, सर्व संबंधित घटकांनी या इशाऱ्याची गंभीर दखल घेऊन, तात्काळ आवश्यक परवाने प्राप्त करून घ्यावेत, असे आवाहन जिल्हा उपनिबंधक गितेशचंद्र साबळे यांनी केले आहे. कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कोणतीही दयामाया न दाखवता कठोर कारवाई केली जाईल, हे त्यांनी अधोरेखित केले. कृषी क्षेत्रातील सर्वांनी नियमांचे पालन करून एक सुदृढ आणि पारदर्शक बाजारपेठ निर्माण करण्यास सहकार्य करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
