Agriculture Department Takes a Firm Stance for Farmers’ Interests : शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कृषी विभागाची कठोर भूमिका: अनियमितता आढळल्यास परवाना रद्द होणार!
बुलढाणा, दि. 19: शेतकऱ्यांच्या कष्टाचे मोल जाणत, त्यांच्या घामातून पिकणाऱ्या धान्याला योग्य खतांचा आधार मिळावा यासाठी कृषी विभाग आता अधिक सजग झाला आहे. मेहकर येथील ‘अजंठा ॲग्रो सर्व्हिसेस सेंटर’वर खतांचा काळाबाजार आणि शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्यानंतर, कृषी विभागाने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कठोर पाऊले उचलण्याचा निर्धार केला आहे. जिल्हा परवाना प्राधिकारी संतोष डाबरे यांनी जिल्ह्यातील सर्व कृषी केंद्र चालकांना या संदर्भात अत्यंत स्पष्ट आणि कडक शब्दांत इशारा दिला आहे.
डाबरे यांनी ठामपणे सांगितले की, “शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या आणि शासनाच्या अनुदानित खतांमध्ये कोणत्याही प्रकारची अनियमितता किंवा काळाबाजार अजिबात खपवून घेतला जाणार नाही.” त्यांनी पुढे स्पष्ट केले की, ई-पॉस (E-POS) मशीनवरील खतांचा साठा आणि गोदामातील प्रत्यक्ष साठा यामध्ये तफावत आढळल्यास, किंवा शेतकऱ्यांच्या आधार कार्डचा गैरवापर करून बनावट नोंदी केल्याचे समोर आल्यास संबंधित कृषी केंद्रावर तात्काळ फौजदारी गुन्हा दाखल केला जाईल. ही बाब कृषी केंद्रांनी अत्यंत गांभीर्याने घ्यावी, असे आवाहन त्यांनी केले.
केवळ साठवणुकीतील तफावतच नव्हे, तर इतरही अनेक बाबींवर कृषी विभागाचे बारीक लक्ष असणार आहे. ई-पॉस मशीनवर दिसणारा खताचा साठा आणि प्रत्यक्ष गोदामातील साठा यात कोणतीही तफावत राहता कामा नये. याव्यतिरिक्त, कोणत्याही कृषी केंद्रात परवाना संपलेली (Expiry झालेल्या) खते किंवा कीटकनाशके आढळून आल्यास ती जप्त करून कडक कारवाई केली जाईल. परवाना नसलेली किंवा लेबल व घटकांमध्ये फरक असलेली संशयास्पद उत्पादने दुकानात ठेवल्यास थेट विक्री बंदी आणली जाईल. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या आणि साठा रजिस्टर अपूर्ण ठेवणाऱ्या केंद्रांचा परवाना कायमचा रद्द (Cancel) करण्यात येईल, असा कठोर इशारा डाबरे यांनी दिला.
आणखी बातम्या वाचण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा https://mahadesha.com/
‘अजंठा ॲग्रो सर्व्हिसेस’वर झालेली कारवाई ही केवळ एक सुरुवात असून, यापुढे संपूर्ण जिल्ह्यात कृषी विभागाच्या भरारी पथकांद्वारे अशीच धडक तपासणी मोहीम राबवली जाईल, असे संतोष डाबरे यांनी अधोरेखित केले. आगामी खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर, सर्व कृषी केंद्र चालकांनी आपले रेकॉर्ड आणि खत विक्री पारदर्शक ठेवावी, असे आवाहन कृषी विभागाकडून करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्यांवर कोणतीही दयामाया दाखवली जाणार नाही, हे यातून स्पष्ट होते. कृषी विभागाची ही भूमिका शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक असून, यामुळे खतांच्या विक्रीत अधिक पारदर्शकता येण्याची अपेक्षा आहे.
