Computer operators boycott SIR work following the Rural Development Minister’s statement. : ग्रामविकास मंत्र्यांच्या विधानामुळे संगणक परिचालकांचा SIR कामावर बहिष्कार: एक सखोल विश्लेषण
अमोल साळवे
मलकापूर पांग्रा : महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायत स्तरावर गेल्या १४ वर्षांपासून कार्यरत असलेले संगणक परिचालक आज एका मोठ्या संघर्षाला सामोरे जात आहेत. ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधान भवनात केलेल्या एका विधानामुळे त्यांच्या भावना दुखावल्या असून, त्यांनी सध्या सुरू असलेल्या विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रमावर (SIR) बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा बहिष्कार केवळ एका विधानाचा परिणाम नसून, तो त्यांच्या दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या मागण्या आणि त्यांच्या कामाच्या स्वरूपाबद्दलच्या गैरसमजातून निर्माण झाला आहे.
संगणक परिचालकांचे योगदान: एक अदृश्य आधारस्तंभ
ग्रामपंचायत कार्यालयांमध्ये ‘संग्राम’ आणि ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ या दोन महत्त्वाच्या प्रकल्पांच्या माध्यमातून संगणक परिचालक कार्यरत आहेत. त्यांचे कार्य केवळ ग्रामविकास विभागाने नेमून दिलेल्या कामांपुरते मर्यादित नाही. त्याहून कितीतरी पटीने अधिक कामे ते स्थानिक पातळीवर ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद आणि शासनाच्या विविध विभागांसाठी करतात. राज्य निवडणूक आयोगामार्फत अनेक प्रकारची कामे त्यांना सोपवली जातात. अनेकदा त्यांना स्थानिक पातळीवर दबावपोटी, कोणताही मोबदला न मिळता ही कामे करावी लागतात. ते ग्रामस्थांना विविध शासकीय योजनांची माहिती देतात, ऑनलाइन अर्ज भरण्यास मदत करतात आणि डिजिटल इंडियाच्या संकल्पनेला ग्रामीण स्तरावर प्रत्यक्षात आणण्याचे महत्त्वाचे काम करतात. थोडक्यात, ते ग्रामीण प्रशासनाचा एक अविभाज्य आणि अदृश्य आधारस्तंभ बनले आहेत.
मंत्र्यांचे विधान आणि संघर्षाची ठिणगी
ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधान भवनात संगणक परिचालकांबद्दल केलेले विधान हे या संघर्षाचे तात्कालिक कारण ठरले. “संगणक परिचालक हे उद्योजक असून त्यांना ५० ते ७० हजार रुपये कमिशन मिळते, त्यामुळे त्यांना कोणतीही मानधन वाढ होणार नाही व कर्मचारी दर्जा मिळणार नाही,” असे मंत्री महोदयांनी म्हटले. हे विधान संगणक परिचालकांच्या कामाचे स्वरूप, त्यांचे कष्ट आणि त्यांना मिळणाऱ्या मोबदल्याबद्दलच्या गंभीर गैरसमजातून आलेले दिसते. वास्तविक पाहता, अनेक संगणक परिचालक तुटपुंज्या मानधनावर काम करतात आणि त्यांना मिळणारे ‘कमिशन’ हे त्यांच्या मेहनतीच्या तुलनेत नगण्य असते. या विधानामुळे त्यांच्या स्वाभिमानाला ठेच पोहोचली आणि त्यांच्या मनात अनेक वर्षांपासून साचलेला असंतोष उफाळून आला.
बहिष्काराची हाक आणि प्रशासकीय पेच
मंत्र्यांच्या विधानानंतर राज्य संघटनेच्या वतीने तसेच तालुका संघटनेच्या वतीने निवेदन देऊन सध्या सुरू असलेल्या विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रमावर (SIR) बहिष्कार टाकण्यात आला आहे. सिंदखेडराजा पंचायत समिती गटविकास अधिकारी अजित कुमार बांगर यांना या संदर्भात निवेदन देण्यात आले. या बहिष्कारामुळे निवडणूक आयोग, तहसीलदार आणि उपविभागीय अधिकारी यांनी BLO (बूथ लेव्हल ऑफिसर) सहायक म्हणून नेमलेल्या संगणक परिचालकांच्या कामावर परिणाम होणार आहे.
या संदर्भात एक महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की, प्रधान सचिवांनी यापूर्वीच सूचित केले आहे की संगणक परिचालक हे कोणत्याही प्रकारचे कर्मचारी नसल्यामुळे त्यांना निवडणूक, जनगणना इत्यादी कामे लावणे तांत्रिकदृष्ट्या योग्य नाही. असे असतानाही, त्यांना ही कामे सोपवली जातात आणि आता त्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. हा प्रशासकीय पेच असून, यामुळे ग्रामीण भागातील अनेक महत्त्वाच्या कामांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
पुढील वाटचाल आणि अपेक्षा
या आंदोलनात रवी टाले (अध्यक्ष, संगणक परिचालक संघटना), रघुनाथ कुडे, श्याम राठोड, अन्सार शेख, ज्ञानेश्वर ताटे, दिनेश पाखरे, सतीश बिथरे, लक्ष्मण आवारे, सुशील चव्हाण, ज्ञानेश्वर चव्हाण, रामकिसन गायके, गंगाधर तायडे, सतीश चव्हाण आणि ज्ञानेश्वर कळकुंबे यांसह अनेक संगणक परिचालक उपस्थित होते. त्यांची मागणी स्पष्ट आहे: त्यांना योग्य मानधन मिळावे, कर्मचारी दर्जा मिळावा आणि त्यांच्या कामाची दखल घेतली जावी.
आणखी बातम्या वाचण्यासाठी खालील लिंक ला क्लिक करा https://mahadesha.com/
या संघर्षातून एक गोष्ट स्पष्ट होते की, ग्रामीण भागातील डिजिटल प्रशासनाचा कणा असलेल्या संगणक परिचालकांच्या समस्यांकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. त्यांच्या योगदानाला कमी लेखणे किंवा त्यांच्या कामाचे चुकीचे मूल्यांकन करणे हे केवळ त्यांच्यावर अन्यायकारक नाही, तर ते ग्रामीण विकासाच्या प्रक्रियेलाही बाधा आणणारे आहे. शासनाने या प्रकरणात तातडीने लक्ष घालून संगणक परिचालकांच्या मागण्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा आणि त्यांच्या समस्यांवर तोडगा काढावा, अशी अपेक्षा आहे. अन्यथा, हा बहिष्कार केवळ ‘SIR’ कामापुरता मर्यादित न राहता, भविष्यात मोठ्या आंदोलनाचे रूप धारण करू शकतो, ज्यामुळे ग्रामीण प्रशासनावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो.
