Administration ready for implementation of loan waiver scheme. : कर्जमुक्ती योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी प्रशासन सज्ज; जिल्हाधिकाऱ्यांना महसूलमंत्र्यांचे आदेश
बुलढाणा, दि. ३०: महाराष्ट्राच्या मातीतून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे दुष्टचक्र थांबवण्यासाठी राज्य शासनाने उचललेले पाऊल आता अधिक वेगाने पुढे सरकत आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नुकतेच सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांशी संवाद साधत, ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले. या योजनेद्वारे राज्यातील एकाही शेतकऱ्याला कर्जबाजारीपणामुळे आपले जीवन संपवण्याची वेळ येऊ नये, हा शासनाचा दृढ संकल्प आहे.
सहकार आणि महसूल विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित या महत्त्वपूर्ण व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगमध्ये, प्रधान सचिव प्रवीण दराडे यांच्यासह जिल्हाधिकारी डॉ. प्रवीणकुमार देवरे आणि इतर प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते. मंत्री बावनकुळे यांनी यावेळी स्पष्ट केले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीने साकारलेली ही योजना शेतकऱ्यांना दोन लाखांपर्यंतची कर्जमाफी प्रदान करणार आहे. प्रशासनाने समन्वयाने काम करून एकही पात्र शेतकरी या लाभापासून वंचित राहणार नाही याची खात्री करावी, असे आवाहन त्यांनी केले.
योजनेचे त्रिसूत्रीय स्वरूप: दिलासा आणि प्रोत्साहन
या योजनेत प्रामुख्याने तीन महत्त्वाचे घटक समाविष्ट आहेत: कर्जमाफी, एकवेळ समझोता योजना (OTS) आणि नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी प्रोत्साहनपर लाभ. या माध्यमातून सुमारे ३२ लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा प्रत्यक्ष लाभ मिळणार असून, २४ लाख नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान देऊन त्यांच्या प्रामाणिकपणाचा गौरव केला जाणार आहे.
पहिला टप्पा यशस्वी, दुसऱ्याची प्रतीक्षा
योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात सुमारे १६.९६ लाख कर्जखात्यांची यादी आधार प्रमाणीकरणासाठी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. यात जिल्हा मध्यवर्ती बँकांची ७.०३ लाख आणि व्यापारी बँकांची ९.९३ लाख खाती समाविष्ट आहेत. मंत्री बावनकुळे यांनी लवकरच दुसरी यादीही प्रसिद्ध केली जाईल असे आश्वासन दिले.
पारदर्शकतेसाठी स्पष्टीकरण आणि उपाययोजना
गावपातळीवर प्रसिद्ध झालेल्या याद्यांमध्ये व्यापारी बँकांमधील एनपीए (NPA) खातेदार शेतकऱ्यांच्या थकबाकीच्या रकमेत आणि योजनेच्या पोर्टलवरील रकमेत काही ठिकाणी तफावत आढळल्याचे निदर्शनास आले आहे. यावर प्रधान सचिव प्रवीण दराडे यांनी स्पष्टीकरण दिले की, अशा परिस्थितीत योजनेच्या ‘पोर्टलवरील’ ३१ मार्च २०२६ पर्यंतची थकबाकीची रक्कम ग्राह्य धरण्यात यावी. तसेच, १ एप्रिल २०२६ नंतरचे व्याज आकारले जाणार नाही, या शासनाच्या सूचनेला सर्व बँकांनी लेखी संमती दिली आहे.
कर्जमुक्तीची सुलभ प्रक्रिया
पोर्टलवर दिसणारी रक्कम मान्य असल्यास शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरण करणे आवश्यक आहे. प्रमाणीकरण यशस्वी झाल्यावर त्यांना कर्जमुक्तीच्या रकमेची माहिती असलेली पावती मिळेल. त्यानंतर ३१ मार्च २०२६ पर्यंतच्या कर्जबाकीच्या लाभाची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यात डीबीटीद्वारे जमा केली जाईल. कर्जमुक्तीनंतर शेतकऱ्याला ‘कर्ज बेबाकी प्रमाणपत्र’ मिळेल, ज्यामुळे त्यांना आगामी खरीप हंगामासाठी नवीन पीक कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल. कर्जमुक्त झालेल्या शेतकऱ्यांच्या याद्या बँकांच्या शाखा आणि विविध कार्यकारी सेवा संस्थांमध्ये लावल्या जातील, ज्यामुळे पारदर्शकता सुनिश्चित होईल.
तक्रार निवारणासाठी जिल्हास्तरीय समिती
जर एखाद्या शेतकऱ्याला पोर्टलवरील रक्कम किंवा कर्जाबाबतचा इतर कोणताही तपशील अमान्य असेल, तर तो पोर्टलवरच आपली तक्रार नोंदवू शकतो. या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी थेट जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समिती कार्यरत असेल, ज्यामुळे शेतकऱ्यांच्या समस्यांना त्वरित न्याय मिळेल.
एनपीए खात्यांसाठी विशेष सवलत (हेअर कट)
शेतकऱ्यांचे कर्जखाते अनुत्पादित (एनपीए) झाले असल्यास, बँकांना थकीत कालावधीनुसार विशेष सवलत (हेअर कट) दिली जाणार आहे. यामध्ये ३०/०९/२०२१ किंवा त्यापूर्वीच्या कर्जासाठी ३५%, ०१/१०/२०२१ ते ३०/०९/२०२२ साठी ४५%, ०१/१०/२०२२ ते ३०/०९/२०२३ साठी ५५%, ०१/१०/२०२३ ते ३०/०९/२०२४ साठी ७०% आणि ०१/१०/२०२४ ते ३०/०९/२०२५ या कालावधीसाठी ८५% पर्यंत सवलत दिली जाईल.
जिल्हाधिकारी डॉ. प्रवीणकुमार देवरे यांनी आवाहन केले आहे की, ज्या शेतकऱ्यांची नावे पहिल्या यादीत नाहीत, त्यांनी घाबरून जाऊ नये. उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांच्या याद्याही लवकरच प्रसिद्ध करण्यात येणार आहेत. ही योजना केवळ आर्थिक दिलासाच नाही, तर महाराष्ट्राच्या शेतीत आशेचा नवा अंकुर पेरण्याचे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.
