Administration’s Decisive Strike Against Water Scarcity in Buldhana District : बुलढाणा जिल्ह्यातील पाणीटंचाईवर प्रशासनाचा निर्णायक प्रहार ५१ गावांना मिळणार जीवनदान
बुलढाणा २६ : बुलढाणा जिल्ह्यातील पाणीटंचाईची भीषणता लक्षात घेता, जिल्हा प्रशासनाने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. प्रवीणकुमार देवरे यांनी खामगाव, शेगाव आणि मलकापूर तालुक्यातील ५१ पाणीटंचाईग्रस्त गावांमध्ये ५८ विंधण विहिरी (बोरवेल्स) आणि १० कुपनलिका (हातपंप) मंजूर केल्या आहेत. सन २०२५-२६ करिता आखण्यात आलेला हा कृती आराखडा, जिल्ह्यातील नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याची शाश्वत उपलब्धता सुनिश्चित करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचा टप्पा आहे.
या निर्णयामागे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी सादर केलेले प्रस्ताव आणि तहसीलदार, गट विकास अधिकारी तसेच भूवैज्ञानिकांनी केलेल्या शिफारसींचा आधार आहे. या शिफारसींमध्ये गावांमध्ये तीव्र पाणीटंचाई असल्याचे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले होते, ज्यामुळे प्रशासकीय मंजुरीची प्रक्रिया गतिमान झाली. शासनाच्या ३ फेब्रुवारी १९९९ च्या निर्णयान्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून ही मंजुरी देण्यात आली असून, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाला ही मंजूर कामे तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या उपाययोजनांचा लाभ घेणाऱ्या गावांमध्ये खामगाव तालुक्यातील लाखणवाडा बु., खामगाव ग्रामपंचायत, जळका भडंग, नायदेवी, हिवरखेड, चिचपूर यांचा समावेश आहे. तसेच, शेगाव तालुक्यातील सवर्णा, माटरगाव बु., घुई, जाणोरी, भोनगाव, खातखेड आणि मलकापूर तालुक्यातील दाताळा, देवधाबा, बलाड, वाघूड, भडाग्ना, धरणगाव, रनथम या गावांनाही या योजनेचा फायदा होणार आहे.
या कामांची अंमलबजावणी शासनाच्या सर्व नियम व मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करून करण्याची जबाबदारी कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद बुलढाणा यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे. विशेषतः, नवीन विंधण विहिरी किंवा कुपनलिका सुरू करण्यापूर्वी नादुरुस्त हातपंप दुरुस्त करण्यास प्राधान्य देण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. यामागे उपलब्ध संसाधनांचा प्रभावी वापर करण्याचा आणि अनावश्यक खर्च टाळण्याचा उद्देश स्पष्ट दिसतो.
पारदर्शकतेसाठी, सर्व कामांचे जिओ-टॅगिंग करून छायाचित्रांसह नोंद ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. याशिवाय, एक महत्त्वाची अट अशी आहे की, ही सर्व कामे ३० जून २०२६ पूर्वी पूर्ण होणे बंधनकारक आहे. या मुदतीत कामे पूर्ण न झाल्यास मंजुरी आपोआप रद्द होईल, असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे.
विंधण विहिरी पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित गावांमध्ये पुरेसे पाणी उपलब्ध झाल्यास टँकरद्वारे किंवा खाजगी विहीर अधिग्रहणाद्वारे सुरू असलेला पाणीपुरवठा बंद करण्याची दक्षता घेण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. यामुळे सार्वजनिक निधीचा योग्य वापर सुनिश्चित होईल. अपूर्ण राहिलेल्या कामांचे देयक पाणीटंचाई निधीतून अदा केले जाणार नाही, असाही इशारा देण्यात आला आहे.
या संपूर्ण प्रक्रियेवर लक्ष ठेवण्यासाठी, संबंधित उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदारांना महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियम २००९ अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच, कामांच्या प्रगतीचा साप्ताहिक अहवाल प्रत्येक गुरुवारी सादर करण्याच्या सूचना प्रशासनाने दिल्या आहेत. बुलढाणा जिल्ह्याला पाणीटंचाईच्या गर्तेतून बाहेर काढण्यासाठी प्रशासनाने उचललेले हे पाऊल निश्चितच कौतुकास्पद आहे आणि यामुळे हजारो ग्रामस्थांना दिलासा मिळणार आहे.
